काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उपलवव्ध गराउन लागेको आवास तथा सवारी साधानबारे गरिएका प्रचार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने किसिमबाट भएको बताएको छ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ति पदहरु जहिले पनि सम्मानित, मर्यादित र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने गरि रहँदै आएको बताए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति गणतन्त्रका जीवित सिम्वोल भएको उनको भनाई छ।

'सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई जोडेर उहाँको सवारी साधन र निवासको विषयमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्', उनले भने, 'कतिपय कुरा बुझेर कतिपय नबुझेर र कतिपय मौका यहि हो भन्ने तरिकाबाट र कतिपय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्वहरुले प्रहार गरेका छन्।' नकारात्मक प्रचार द्वारा भर्खरै स्थापित हुन लागेका संस्थालाई वदनाम गराउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कार्य भइरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ।

नागरिक तथा बौद्धिक समुदायले कुरा नबुझेको पनि हुन सक्ने बताउँदै उनले मिडियमा आएका कुराहरु बारे सरकार जानाकार रहेको बताए।

गाडी खरिदको विषय अहिले उठेको विषय नभएको उनको भनाई छ। 'के यी संस्थाहरुलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर हामीले भन्न सक्छौं ? उनले भने, 'राष्ट्रपति माथि लगाइएका आरोपहरु निराधार र खण्डन युक्त छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारसँग केही माग्नु भएको छैन। यो सरकारको दायित्व हो।'

'राष्ट्रपतिको गाडि बाटैमा घ्याच्च' भन्ने हेडलाईन हामीले देखेकै हो भन्दै उनले भने, 'पुराना गाडीहरु थिए। एउटै गाडीको १८ करोड होइन। बुलेट प्रुफ एउटा गाडी हो। अगुवा, पछुवा, एम्वुलेन्स र वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि इस्पेयर्स (जगेडा) गाडी हो।'

प्रहरी प्रतिष्ठानको जमिन खोस्न लागियो भन्ने पनि खण्डनयुक्त रहेको बताए। २०७१ मंसिर ९ गते नै ८ सय ८० रोपनि जमिनमा पनौतिमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउने भनिएको उनले बताए। १ सय रोपनिमा तालिम केन्द्र हुन्छ की हुँदैन? भन्ने बास्कोटाले प्रस्न गरे।

राष्ट्रपति बाहिर जाँदा आउँदा सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुने हुँदा त्यहाँ हेलिप्याड राख्दा त्यो समाधान हुने भएको उनको भनाई छ। 'सहरको मध्य भागमा तालिम केन्द्र राम्रो होइन। हेलिकप्टर कहिले काहिँको कुरा हो', उनले भने।

उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचन आयोगसँग राख्नु उचित नभएको उनले बताए। 'समाजकल्याण परिषद सरकारको सवामित्व हो। परिषदलाई ललितपुरमा स्थानान्तरण गर्ने हो। यसमा कालोझण्डा उठाउनु पर्ने अनशन बस्नु पर्ने कुरा छैन', उनले प्रष्ट पारे। लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई व्यक्ति सँग जोडेर नउचाल्न र वदनाम नगर्न भन्दै यसले न्याउरी मारी पछुतो हुने बताए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ १२:०० बिहीबार