काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रहरी बन्दोबस्तीका सामान खरिदक्रममा भएको बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’  मुद्दामा आरोपितलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद पोखरेलको इजलासले सबै आरोपितलाई झिकाउन आदेश गरेको हो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रसंघीय मिसनमा भएको खर्चको शोधभर्नाको स्थितिबारे विवरण मगाउन आदेश गरेको थियो। २०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त

नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ जेठ र असारमा चार जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकोमा चार वर्षपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरूको पुनरावेदनमा सुनुवाइ सुरु

सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदक्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ साल जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला गरेको  थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखमाथि क्रमशः दुई÷दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषले गरेको थियो ।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियारबाट घटी बिगो कायम गरिएको, फैसला हुँदासम्मको मितिको साँवा र ब्याजसमेत दिलाउन माग गरेकोमा त्यसतर्फ फैसलाले न्याय गर्न नसकेकाले पुनरावेदन गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीमाथि कम सजाय भएको भन्दै पुनरावेदन दिएको हो । त्यसैक्रममा ३१ प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

सुडान मुद्दाको फैसलाक्रममा विशेष अदालतले सरकारी वकिलको रायलाई अनुसन्धानको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ‘अनुसन्धान तहकिकातको समयमा सरकारी वकिलसँग कानुनी राय लिने गरिएमा अनुसन्धान अधिकृतबाट त्रुटि हुन पाउँदैन,’ फैसलामा भनिएको थियो ।

विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हालेका थिए । उनीहरू सबैको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको हो ।
 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०३:२४ सोमबार