काठमाडौं - नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) लाई आधार मान्दै काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले मेलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको  छ।

गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीबारे निर्णय नगरेको बेला मलेसियन दूतावासले बुधबार ती संस्थालाई काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको हो।

दूतावासले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्दै आएको भिएलएन/ओएससी, अध्यागमन सुरक्षा जाँचका लागि आइएससी र स्वास्थ्य परीक्षण सुचारु गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै ती संस्थाका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा लगाएको छ।

मलेसियन राजदूतावासले काम सुचारु गर्न ती संस्थालाई पठाएको पत्रमा सबै संस्था मलेसियन सरकारको स्वीकृतिमा स्थापना भएको र स्तरीय काम गरिहेकाले कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९ ) मा दुई देशबीच भएको एमओयू अनुसार सेवाग्राही आएको खण्डमा काम सुचारु गर्न उल्लेख छ। एमओयूपछि केही व्यक्तिले ओएससी र बायोमेडिकलको काम लिने प्रयास गरेको बेला दूतावासले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका संस्थालाई काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको हो।

दूतावासको पत्राचारपछि राहदानी संकलनको काम गर्दै आइरहेको ओएससी (वन स्टप सेन्टर) मा म्यानपावर व्यवसायी र मलेसिया जान कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिले तीन सय राहदानी संकलन गराएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसिया र नेपालबीच भएको एमओयू तथा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तुरुन्त भिसा दिने सहमति गरिसकेकाले काम रोक्न जरूरी नभएको बताए। ‘एमओयू भएदेखि नै व्यवसायी साथीहरूले धारणा कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेका कामदारको भिसा रोक्न हुँदैन भन्ने थियो,’ गुरुङले भने।

जेठ २ गतेयता रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रियामा काम गर्न नपाए पनि भिएलएन÷ओएससीले पर्यटक र अन्य भिसामा मलेसिया जाने व्यक्तिहरूको राहदानी संकलन गर्दै आइरहेको थियो। मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाएका सबै संस्थाले सरकारी निकायमा दर्ता भएको र सरकारले तोके अुनसार नै शुल्क लिएको बताउने गरेका छन्।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ संस्था तत्कालीन श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत दुई सय ३७ मध्येका हुन्। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले सन् २०१४ मा सूचीकृत ती मेडिकलमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ३९ लाई छनोट गरेको थियो। ती संस्थाले लिने शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोलीले निर्धारण गरेको बताइएको छ। मापदण्ड पुगेका ३९ मेडिकलमध्ये पछिल्लो समयमा दुईवटाको काम गुणस्तरीय नभएपछि मलेसियाले ती संस्थाको काम रोकेको छ। सन् २०१३ मा मलेसियाले नेपाललगायत १४ मुलुकबाट कामदार लैजाँदा बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

व्यवसायीले कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू ६ महिनाभित्र मलेसिया जान नपाए कामदारको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने भन्दै निरन्तर लबिङमा थिए। तर, मलेसिया र नेपालीबीच एमओयू हुँदा ती संस्थाले गर्दै आइरहेको काम कसले गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नगरिएपछि केही व्यक्ति उनीहरूबाट काम खोस्ने प्रयासमा थिए।

केही दिनअघि मात्र मलेसियामा बस्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी र मलेसियाकै व्यापारी राहदानी संकलन र बायोमेडिकलको काम हत्याउने प्रयासस्वरुप काठमाडौं आएका थिए। ती टोलीलाई काम दिलाउन पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता र आफन्तले सक्दो प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि त्यो टोली मलेसिया फर्केको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ संस्थाले काम लिन मलेसियन सरकारको आधिकारिक निर्णय चाहिने बताएपछि काम हत्याउने प्रयासमा रहेको समूह अप्ठेरोमा परेको थियो। श्रम मन्त्रालयले काम दिलाउन त्यो टोलीलाई सहयोग गर्न नसकेपछि केही व्यक्ति मलेसिया फर्केका छन्। अध्यागमन सुरक्षा जाँचको काम गर्दै आइरहेको आइएससीका सञ्चालक गोविन्द थपलियाले मलेसियन राजदूतावासले एमओयूमा आधारित रहेर विगतमा काम गर्दै आइरहेका संस्थालाई पुनः पत्राचार गरेकाले अब काम सुरु गर्ने बताए।

नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि भएको एमओयूमा रोजगारीमा जाने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ। मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन र श्रममन्त्री विष्टले कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतमा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति गरिएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाएबापत आधा महिनाको सेवा सुविधा रोजगारदातामार्फत प्राप्त गर्नेछन्। एमओयूपछि दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले कामदार पठाउने संस्थाले लिने शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली संयोजक तथा मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसन सहसंयोजक रहेको संयुक्त कार्यदलले गरेको सहमतिमा कामदारलाई लाग्दै आएको लेबी निःशुल्क गरेको छ। आइएससीको काम गर्न एक सय पाँच मलेसियन रिंगिट तोकेको उक्त कार्यदलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुई सय ६० रिंगिट, भिसा शुल्कका लागि दुई सय २५ रिंगिट तोकेको छ।

कार्यदलले निर्धारण गरेका विभिन्न शीर्षकका सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ। श्रममन्त्री विष्टले बन्द गरिएको मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई काम गर्न मलेसियन दूतावासले पठाएको पत्रबारे जानकारी नभएको बताए। ‘काम सुरु गर्न मलेसियन सरकारले पत्र पठाउनु पर्छ,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये करिब पाँच लाख उतै रहेको बताइन्छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०३:२२ बिहीबार