प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ९ महिने सरकारबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको यस घडीमा समीक्षा बैठक गरेका छन्। मुलुकमा यतिबेला अहं प्रश्न उठेको छ– किन काम भएन ? चाहे त्यो थिंक ट्यांकको बैठक होस् वा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको समीक्षा, सबैमा प्रधानमन्त्रीले यही चासो राख्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यतिबेला पक्कै पनि ठूलो दबाब परेको छ। इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको सरकारको काममा समेत प्रगति हुन नसकेको यो अवस्थामा सरकारमाथि दबाब पर्नु स्वाभाविक हो। सरकारको ९ महिना एक हिसाबले मानक कालखण्डजस्तो हुने गरेको छ। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकारको झझल्को अहिले पनि धेरैलाई आउँछ। त्यो बेला सरकारले थालेको कामको गतिलाई लिएर अहिलेको सरकारको कामको समेत तुलना हुन थालिसकेको छ– ‘त्यो ९ महिना र यो ९ महिना।’ राम्रो खेलाडीलाई आफूले राखेको कीर्तिमानसमेत तोड्नुपर्ने चुनौती आइलाग्छ। अहिलेको सरकारलाई त्यो ९ महिनाको सम्झना गराएर पनि सर्वसाधारणले दबाब सिर्जना नै गराएका हुन्। यो स्थितिमा दबाब महसुस हुनु र त्यसको निराकरण खोज्नु बुद्धिमान नेतृत्वको लक्षण हो। प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको भरोसा र उनको सरकारले दिन नसकेको गतिले झनै बढी निराशाजनक परिणाम मुलुकमा ल्याइरहेको देखिन्छ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकारको झझल्को अहिले पनि धेरैलाई आउँछ। त्यो बेला सरकारले थालेको कामको गतिलाई लिएर अहिलेको सरकारको कामको समेत तुलना हुन थालिसकेको छ– ‘त्यो ९ महिना र यो ९ महिना।’ राम्रो खेलाडीलाई आफूले राखेको कीर्तिमानसमेत तोड्नुपर्ने चुनौती आइलाग्छ।

जुन हिसाबले उनको सरकार सक्रिय हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यस हिसाबले काम हुन सकेन। थोरै मन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्री छन् कि छैनन् जस्तो अवस्था छ। अचेल काम हुन नसकेपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्न थालेको सुनिन्छ। सत्तारूढ दलका नेताले कर्मचारीबाट काम भएन भनेर सार्वजनिक गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेजस्तै हो। कर्मचारीतन्त्र त एउटा औजारमात्र हो। वास्तवमा सत्तारूढ दलका नेताको सुझबुझ र सरकारको नेतृत्व सक्षम भयो भने कर्मचारीतन्त्रले काम नगरी सुखै छैन। खासमा कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण अहिलेको अव्यवस्थाको कारण हो। कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिकरूपमा किन चलाउन सकिएन भन्दा त्यो राजनीतीकरणमा प्रमुख दलहरूकै सक्रियता छ। वास्तवमा काम गर्ने नेतृत्व चयन गर्ने र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसके कारबाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनु आवश्यक छ। अहिलेकै जस्तो सुखम्दुःखम् चलिरहने हो भने अर्को निर्वाचन आउँदासमेत कसै न कसैलाई दोष लगाएर भाषण गर्नमै समय बित्नेछ। सार्वजनिक विकास निर्माणका काम किन समयमै पूरा हुन सकेनन् ? मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई दिइएका लक्ष्यअनुसार प्रगति किन हासिल हुन सकेन ? यस्ता विषयमा दिनहुँ सिंगै संरचनाले काम गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री नै बस्नुपर्ने, काम किन भएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सोध्नुपर्ने र त्यसको निराकरण पनि प्रधानमन्त्रीले नै खोज्नुपर्ने हो भने अहिलेको पद्धति चल्दैन।

प्रधानमन्त्रीले पद्धति बसाउन काम गर्ने हो। त्यो पद्धतिले काम गर्न सकेन भने कारबाही अघि बढाउन सक्नुपर्छ। वास्तवमा प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको प्रगति अनुगमन गर्ने संयन्त्र सशक्त हुनुपर्छ। र, यस्ता सूचना समयमै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ। किन हाम्रा विकासका काममा जहिल्यै झमेला हुन्छ ? किन ठेकेदारले काम गर्दैनन् ? किन अनुगमन गर्ने कर्मचारी त्यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैनन् ? तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने कतिजना कर्मचारी अहिलेसम्म कारबाहीको भागिदार बने ? प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारी दिवसका बेला उत्कृष्ट कर्मचारी खोज्दा पनि पाइँदैन। यसको अर्थ कर्मचारीले काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने पद्धति बनाइएको छ। त्यसैगरी बुद्धिविवेक राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने पद्धतिसमेत विकास गरिएको छैन। जतासुकै राजनीतिक हस्तक्षेप छ। वास्तवमा सरकारले पूर्ण व्यावसायिक क्षमताका साथ काम गर्ने बेला भएको छ। यसका लागि को आफ्नो दलको हो र को होइन भनी हेर्नुभन्दा पनि उचित मानिस उचित ठाउँमा राख्ने र काम अगाडि बढाउने रणनीति हुनुपर्छ। साधनस्रोत नभएका र हाम्रोभन्दा खराब अवस्था रहेका मुलुकले समेत चाँडै प्रगति गरेको देखिन्छ। हाम्रै मुलुकमा भने ‘सतीले सरापेको’ भन्ने आहानलाई चरितार्थ गरेर बस्न कति सकिन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले समेत थिंक ट्यांकलाई ‘किन विकास हुन सकेको छैन पत्ता लगाउनू’ भनेका छन्। विकासलाई बाधा पु-याउने नीति सच्याउनू भन्ने पनि उनको निर्देशन छ। वास्तवमा विकासका बाधक पत्ता लगाएर अघि बढ्ने प्रयास भयो भने ओलीप्रति जनताको अहिलेको निराशा कम हुनेछ। यसका लागि ओली र उनको संरचनाले आफूलाई जबर्जस्त विकासको पक्षमा लगाउन भने तत्पर हुनैपर्छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०२:५२ बिहीबार