काठमाडौं - विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगाउने रोडम्यापसहित ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ जारी गरेका छन्। काठम भएको द्वन्द्वपीडितको दुई दिने सम्मेलनले २३ बुँदे ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले विशेष कार्यक्रम गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सार्वजनिक गरेको बडापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा दुःख प्रकट गर्दै क्षमायाचनासहित विश्वासको वातावरण बनाउनेदेखि पीडितको अभिलिखित दस्तावेज, प्रमाणको सुरक्षासम्मका माग बडापत्रमा समेटेका छन्। वडापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राजनीतिक सहमति बिना संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताए।

‘दलको सहमतिपछि हस्तक्षेप गरिनुहुन्न। सहमतिपछि पीडितको अनुकूल छ वा छैन तपाईंहरूले हेर्नुपर्छ’ उनले भने। कतिपय देशमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन निकै समय लागेको उदाहरण दिंँदै नेपालले छिटो टुंगाएर अन्य देशले नेपालबाट पाठ सिक्नेगरी काम गर्न पीडितलाई सुझाए। ‘राजनीतिक सहमति ढिलो भएका कारण टुंगिन नसकेको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मानवअधिकार आयोगले के सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौं।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले गलत आफूहरुले रोजेको बाटोबाट न्याय पाउने आसा रहेको बताए। दलहरुले माफी मागेमा एउटा खालको विश्वासको वातावरण हुने र विश्वासको वातावरणपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। ‘विश्वासको वातावरण भएमात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ’ अध्यक्ष चौधरीले भने। राजनीतिक इच्छाशक्ति, ठोस प्रतिबद्धता नहुँदा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन नसकेको पीडितहरूको ठहर छ। सरकार प्रमुख, सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दल संक्रमणकालीन न्यायलाई ठोस तथा विश्वसनीय पहल गर्नुपर्नेमा जोड छ।

न्यायका प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले सबै प्रक्रिया र संयन्त्रमा अनिवार्य सहभागिता खोज्दै प्रक्रिया टुंगाउन सरकार र प्रमुख दललाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अबको न्याय टुंगाउने प्रक्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, मानवअधिकार संघसंस्थासँगको संवाद, परामर्श गर्नुपर्ने वडापत्रमा उल्लेख छ।

‘राज्य, तत्कालीन विद्रोही, दलको स्वार्थ अनुकुलताको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको समर्थन हुनेछैन’ वडापत्रमा उल्लेख छ, ‘संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्र्रािष्ट्रय कानुन, पीडितवीच भएका सहमति लगायतलाई ध्यानमा राख्दै द्वन्द्व पीडितसमेतको सार्थक सहभागितामा संयन्त्रबाट साझा सहमतिको दस्तावेज बनाइनुपर्दछ।’ त्यसै दस्तावेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन।

आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कुनै अर्थ नभएको पीडितको धारणा छ। दुवै आयोग पुनर्संरचना गरी पीडितको सहभागितमा अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त आयोग हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, मेलमिलाप संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारभूत मान्यता मानिएका छन्। पीडकलाई सजाय गौण गरी क्षमादान, माफीलाई मुख्य बनाएर ऐन बनाएमा पीडितलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

वडापत्रमा राज्यले पीडितको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सहितको उदार राष्ट्रिय परिपूरण नीति जारी गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मेलमिलाप पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा हुनुपर्ने र गम्भीर मानवअधिकारमा क्षमादान, माफी, मेलमिलाप नहुने स्पष्ट गरेका छन्।

बडापत्र सरकारलाई बुझाउने र त्यसैअनुसार न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने द्वन्द्वपीडित चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री लगायतका सरोकारवालालाई ‘द्वन्द्वपीडित वडापत्र’ बुझाएर त्यसै रोडम्यापअनुसार अघि बढ्ने बताए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०१:४० बिहीबार