कर्मचारी समायोजन

राज्यलाई अबौंको भार, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव यथावत

बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५, ०७ : १६ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं - सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ। सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सरकारले तयार गरेको अध्यादेशबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने हो भने राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्छ।

सचिव, सहसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजनमा जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनावश्यक बढुवा दिएर पठाएपछि यसले राज्यलाई भार बढ्ने र अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी समायोजन गर्दा पछि कर्मचारीसमेत अभाव हुने खतरा बढेको हो। सरकारले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि बढुवासहित ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सचिव र सहसचिवलाई समायोजनमा जान वाध्य पारिएको छैन भने अन्यले पनि समायोजन नरोजेमा के गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट छैन।

समायोजन ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मलाई बढुवा र ग्रेड दिएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ भने सचिव र सहसचिवलाई माथिल्लो पद दिने र पुनः केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दा एकातिर अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी तह र गेड वृद्धिको लोभमा समायोजन भएर जाने र केही समय काम गरेर राजीनामा दिएपछि सरकारलाई भार बढ्ने खतरा बढेको छ। अर्कातर्फ सहसचिव र सचिव समायोजन भए पनि केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधानले कर्मचारीको अरुचि देखएको छ। त्यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तह जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नगरेर समायोजन नरोज्ने कर्मचारी संघकै हुने र प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले अवकाश पाउने कर्मचारी मात्रै जाने, स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुने र संघमा अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिने खतरा समेत बढेको छ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कर्मचारी समायोजनमा जथाभावी तह वृद्धि गरेर पठाउँदा समस्या निम्तिने र यसले आर्थिक भारसमेत बढाउने बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा जहाँ गएर पनि काम गर्छु भनेर नियुक्त भएको कर्मचारीलाई अहिले बढुवा र ग्रेड थप गरेर पठाउने निश्चित अवधि पुगेपछि उसले राजीनामा दियो भने त्यहाँ कर्मचारी अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले यत्रो भार व्यहोरेर पनि कर्मचारी पठाउन सकिएन भने के काम ?’ उनले सहसचिव, सचिवलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी आपूm समायोजनमा जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जथाभावी सुविधा र बढुवाको प्रावधान ल्याए पनि यसले समायोजनमा सहयोग नपुग्ने बताए।

अहिले नयाँ नियुक्ति भएको कर्मचारी पनि खुरुखुरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई समायोजन रोज्न दिँदा करियर ब्लक हुने उद्देश्यले त्यहीँ काम गरिरहेका पनि समायोजन नरोजेर संघअन्र्तगत बस्दा अहिलेकोभन्दा पनि कर्मचारी अभाव हुने खतरा देखिएको छ। ‘अहिले ‘सरकारले कर्मचारी जान मानेनन् भन्ने होइन, चाहेको ठाउँमा खटाउनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘जान नमान्ने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड दिएर खटाउँदा यसले भार बढाउँछ, विकृती थपिन्छ नै त्यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारी सबैले समायोजन रोजेनन् भने अहिले भैरहेका जति पनि कर्मचारी पुग्दैनन्।’

उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको ट्रापमा परेर सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए। स्थानीय तहको डेढ निर्वाचन भएको डेढ बर्षसम्म सरकारले जान मानेनन् भनेर कर्मचारी खटाउन नसक्ने र अहिले आएर तिनै कर्मचारीलाई ग्रेड र बढुवा दिएर पठाउँदा यसले पछिसम्म विकृति भिœयाउने भन्दै प्रशासकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसअघि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न कर्मचारीले योगदान दिएको भन्दै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरि दफा २४ (घ) को व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई बढुवा गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न अझै सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ।

सरकारकै केही सचिवहरूले राज्यले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्ने भनेर जागिर खाएका कर्मचारी जान नमाने कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै बढुवा गर्नु ठुलो विकृतीको विजारोपण हुने बताएका छन्। ‘अहिलेको व्यवस्था हेर्दा केही बर्षमै अवकाश पाउनेहरुले समायोजन रोज्छन्, नयाँ पुस्ता जाँदैन, यसले गर्दा न गाउँमा कर्मचारी हुन्छन्, यता कर्मचारी थुप्रिने, उता बढुवा र ग्रेड दिएर कर्मचारी पठाउने राज्यको स्रोत कर्मचारी पाल्नै पुग्दैन,’ एक सचिवले भने ‘बरु काठमाडौंमा भन्दा जुम्लामा बढी खान बस्न खर्च लाग्छ भने दुर्गम ठाउँमा जानेलाई भत्ता दिएर प्रोत्साहित गर्ने हो, यसरी बढुवा दिँदा न कर्मचारी पुग्छन्, न राज्यको ढुकुटी सदुपयोग हुन्छ।’

संसद बनेपछि बढुवा दिने प्रावधानको विरोध हुनेभएपछि सरकारले संसद् सुरु नहुँदै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। यसअघि कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै बढुवाबिनै जो सुकै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको थियो। तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी खारेज गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। समायोजन ऐन जारी हुँदाताका कर्मचारी बढुवाका लागि ट्रेड युनियनहरुले ठुलो दवाव दिएपनि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बढुवा दिनै नहुने अडान लिएका थिए। संविधानमा हाल निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने उल्लेख छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुससम्म कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा छ, यो आन्तरिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने ‘कसरी समायोजन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर हामी काम गरिरहेका छौं।’

लोकसेवाले परामर्श दिन सकेन

काठमाडौं - समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा, ग्रेड वृद्धिलगायतका प्रावधान राखेर सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा राय मागेपछि १० दिनसम्म लोकसेवा आयोगले राय पठाउन सकेको छैन। गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गरेपनि लोकसेवाले परामर्श दिन ढिलाइ गरेको हो।

खटाइएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बढुवा र ग्रेड थप गरेर समायोजन गर्ने तयारीलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएपछि आयोग ती प्रावधानमा के राय दिने भन्ने विषयमा लोकसेवा अन्योलमा परेको हो। यही अन्योलका कारण सरकारबाट परामर्श माग भएको १० दिनसम्म पनि लोकसेवाले परामर्श दिन सकेको छैन।

यता भने संसदीय समिति, प्रशासक र सरोकारवालाले भने बढुवा दिएर कर्मचारीलाई पठाउँदा बिकृति बढने भन्दै अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले अध्यादेशको विषयमा आयोगले हालसम्म सरकारलाई कुनै राय दिइ नसकिएको बताए। ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अहिले आयोगमा छलफलका क्रममा छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘आयोगले छिट्टै उचित सुझाव दिन्छौं।’







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad