काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षले संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको संरचना तथा निर्वाचन र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
पौडेलपक्षीय नेताको आइतबार बिहान अनामनगरमा भएको भेलाले संविधान संशोधनसहितका विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको ठहर गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र संविधान संशोधन विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको जनाउँदै पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘कसरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर ठोस धारणा बाहिर ल्याउनुप¥यो ।’

संविधानप्रति असन्तुष्ट दलसँग वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पौडेल पक्षले संविधान संशोधनमा दलीय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठहर गरेको छ । तीनै तहको निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन नहुने र त्यसका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । पौडेल पक्षले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणासमेत माग गरेको छ ।

संविधान संशोधनसहितका विषयमा बहस चलिरहेको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले स्थानीय संरचना र सरकार सञ्चालनमा पार्टीको धारणा बनाउन केन्द्रीय समिति बैठक आवश्यक रहेको बताए । सरकारले चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गरिसक्ने जनाए पनि पुनःसंरचनाका विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसकेको पौडेलपक्षीय नेताले देउवालाई स्मरणसमेत गराएका छन् । ‘पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन,’ यादवले भने, ‘५ सय ६५ वा जिल्ला विकास समितिका इलाका वा अर्को उपाय निकाल्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न पार्टी बैठक आवश्यक छ ।’

स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाबारे शीर्ष नेताको धारणा नै फरक÷फरक आउँदा कार्यकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।  यसबीच आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले जिल्ला विकास समितिका इलाकालाई नै गाउँपालिकामा परिणत गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेको छ ।

भेलाले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, बजेट कार्यान्वयनका साथै पार्टी पदाधिकारी, विभाग र केन्द्रीय समितिलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । सबै तहमा आफ्नो पक्षको सम्मानजनक सहभागिताको माग दोहो¥याएको पौडेल पक्षले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका साथै राज्यमन्त्रीमा पनि सहभागिता खोजेको छ ।

सभापति देउवाले पार्टीका केही नेतालाई केही दिनभित्र राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका बेला पौडेल पक्षले पाँच राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ । तर, देउवाले दुई मात्र राज्यमन्त्री पौडेल पक्षलाई दिने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, पौडेल पक्षले नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल महिला संघको महाधिवेशनमा भएको कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल तरुण दलको महाधिवेशनमा जुट्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०२:५२ सोमबार