वासिङ्टन – दक्षिणी सीमाबाट अवैधानिक रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई राजनीतिक शरण नदिने भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको एउटा आदेशलाई देशको एकजना संघीय न्यायाधीशले रोकिदिएका छन्।

नागरिक अधिकारवादी समूहका विचार सुनिसकेपछि सान फ्रान्सिस्कोको एकजना अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जन टिगरले तत्कालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

अमेरिका प्रवेश गर्ने उद्देश्यसहित देशको दक्षिणी सीमातर्फ बढिरहेका हजारौं आप्रवासीको समूहलाई रोक्नका लागि भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुतिर अमेरिका प्रवेश गरेर शरण खोज्नेलाई शरण नदिनेबारेको एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले यसमा देशको राष्ट्रिय स्वार्थ रहेको बताएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशलाई अमेरिकाका विभिन्न नागरिक अधिकारवादी समूहले भने विरोध गरेका थिए।

मध्य अमेरिकाबाट हजारौं आप्रवासी कैयौं सातादेखि अमेरिका–मेक्सिको सीमातर्फ अघि बढिरहेका छन् । उनीहरुले आफूहरु देशमा रहेको अत्याचारबाट भागिरहेको बताउने गरेका छन् । त्यसैगरी गरिबी र होन्डुरस, ग्वाटेमाला र अल साल्भाडोरमा व्याप्त हिंसाबाट बच्न आफूहरु अमेरिका प्रवेश गर्न हिँडेको उनीहरुले बताउने गरेका छन्।

नोभेम्बर ६ मा सम्पन्न भएको अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघिको अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्याराभानमा आइरहेकामध्ये धेरैजसो आप्रवासी आपराधी भएको भन्दै आप्रवासीको ताँतीलाई देशमाथिको हमलाको संज्ञा दिएका थिए । त्यसैगरी उनले ती आप्रवासीहरुलाई रोक्न अमेरिका–मेक्सिको सीमामा हजारौं सैनिक खटाएका छन् । उनले ताँती लागेर अमेरिकातर्फ आप्रवासी पठाइनु राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको समेत बारम्बार बताउने गरेका छन्।

न्यायाधीशले के भने ?
राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनप्रति फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश टिगरले भने, ‘अमेरिका प्रवेशका लागि कुनै निर्दिष्ट प्वाइन्ट भए वा नभए पनि अमेरिका प्रवेश गरिरहेका कुनै पनि विदेशी शरणका लागि दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था वर्तमान अमेरिकी संसद्ले गरेको छ ।’ उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले नोभेम्बर ९ मा जारी गरेको सो आदेश अमेरिकाले यसअघि अभ्यास गर्दै आएको व्यवस्थाबाट भाग्नु भएको समेत बताए।

‘राष्ट्रपतिको प्रशासनको जेजस्तो क्षेत्राधिकार भए पनि उनले संसद्ले खुला रूपमा प्रतिबन्ध गरेको आप्रवासी कानुनलाई पुनर्लेखन गर्न सक्दैनन्,’ न्यायाधीश टिगरलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ । ‘द अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज् युनियन (एसिएलयु), द साउदर्न प्रोभर्टी ल सेन्टर र द सेन्टर फर कन्सटिट्यस्नल राइट्सले संयुक्त रूपमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाउँदै न्यायाधीश टिगरले यस्तो बताएका हुन् । यी अधिकारवादी समूहले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश गैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश तत्कालै लागू भएको छ र डिसेम्बर महिनामा यस मुद्दामा हुने सुनुवाईसम्म जारी रहने छ।

ट्रम्पले किन आदेश जारी गरे ?
ट्रम्पले नोभेम्बर ९ मा सार्वजनिक गरको घोषणाले जो कोही पनि शरण चाहने मानिस आधिकारिक प्रवेश प्वाइन्टबाट अमेरिका आउन भनिएको छ । सो आदेशअनुसार यदि कोही मानिस गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेर शरण खोज्छ भने त्यसलाई खारेज गरिनेछ । सो प्रतिबन्ध ९० दिनसम्म वा अमेरिकामा शरण खोज्न चाहनेलाई मेक्सिकोले फिर्ता पठाउनेबारे वासिङ्टनको सहमति नभएसम्म लागू हुने बताइएको थियो । यदि कोही आप्रवासीले, कानुनी होस् वा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको होस्, उनीहरुले आफ्नो देशमा हिंसाको डर छ भनेर शरण खोजेमा उनीहरुको सो कुरा सुन्नुपर्ने व्यवस्था अमेरिकी कानुनले गरेको छ।

तर ट्रम्प प्रशासनले भने गत वर्ष मुसलमान बाहुल्यता रहेका कैयौं देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग गरेकै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर शरण प्रतिबन्ध गर्नेबारेको निर्देशन दिएको थियो । जो कोही मानिसलाई पनि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको ट्रम्प प्रशासनले दाबी गर्दै आएको छ । उसका अनुसार यदि देशको राष्ट्रिय स्वार्थविपरित देखियो वा राष्ट्रियता ऐनविरुद्ध देखियो भने राष्ट्रपतिले जो कोहीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि राख्ने गरेका छन् । यद्यपि सान फ्रान्सिस्को फैसलालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले भने अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०७:२७ बुधबार