नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । मंसिर पहिलो साता उनले आफ्ना मन्त्री र सचिवको उपलब्धिको परीक्षा लिने पनि समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार र मन्त्रीहरूको मात्र होइन, आफ्नै मूल्यांकन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर यो छोटो आलेख लेख्ने धृष्टता गरिएको छ । 

तपाईंको आडमै व्यवहारवाद सिंहदरबारको आँगनमा मौलाइरहेको देखिँदै छ । समाजवादको के कुरा, साँचो अर्थको पुँजीवादी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तभन्दा पनि कोसौँसम्म यो व्यवहारवादको सम्बन्ध छैन । कामरेड प्रधानमन्त्रीज्यू ! के यही र यस्तै खाले ‘व्यवहारवाद’ समाजवादउन्मुख समाजको संवैधानिक कार्यान्वयनका नमुना हुन् ?

जर्ज म्यासन विश्वविद्यालयकी मानवशास्त्र विषयकी प्रोफेसर जेनी. आर.उइदेलको “स्याडो एलिट” सन् २००९ मा धेरै बेचिने किताबमध्ये एक घोषित हुन पुग्यो । २ सय ६९ पृष्ठको यो सानो पुस्तकमा संसारभरिकै नवउदारवादी बजारमा कसरी शक्ति दलाल (पावर ब्रोकर) जन्मन्छन् र तिनले लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार र बजारलाई कसरी कमजोर बनाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छ । यस पुस्तकमा उदेकलाग्दा मानिस कसरी रातारात ‘हिरो’ बन्न पुगे र साँच्चिकै समाजसेवाको उद्देश्य राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहनेहरू विश्व्यापी रूपमै पाखा लागे वा लगाइए ? रोचक घटनाहरूको वर्णन पनि त्यस पुस्तकमा छ । त्यो पुस्तक छापिएको ९ वर्षपछि जेनीको अर्को पुस्तक “अन अकाउन्टेवल, हाउ एन्टी करप्सन वाचडग्स एन्ड लविइस्टस स्यावोटेजड् अमेरिकन्स फाइनान्स, फ्रिडम एन्ड सेक्युरिटी” शीर्षकमा प्रकाशित भयो र त्यत्तिकै चर्चित बन्न पुग्यो । शीर्षकबाटै थाहा लाग्छ, नवउदारवादी बजारमा अदालत, खुफिया एजेन्सी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थालाई शक्ति दलालहरूले कसरी अविश्वसनीय र नैैतिक आचरणविहीन बनाए भन्नेमा केन्द्रित छ । दसैैँ छुट्टीको बेला समय गुजार्ने हेतुले पढिएका यी किताबले आफ्नै नेपाली राज्यमा हुर्कंदै गएका अनेकन् प्रवृत्तिहरू दिमागमा चलचित्रको चक्कामा उनिएको रिलझैँ घुम्यो ।

लोकतन्त्रमा छायाँ गतिविधि

एउटा सरकारले बौद्धिक चोरीको (प्ल्यागारिजम) बात लागेकाहरूलाई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउँछ र अर्को सरकारले निरन्तरता दिन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशकहाँ दश करोडको भेटी (गोड्धुवा) चढाउने मान्छेलाई अख्तियारको प्रमुख एउटा सरकारले बनाउँछ र यत्रो कुरा सार्वजनिक भएपछि पनि अर्को सरकारको पालामा कानुनको कठघरामा उसले उभिनुनपर्ने हुन्छ । अदालतको संस्थागत विकास र विश्वसनीयताबारे के कुरा गर्नु प्रधानन्यायाधीशकै शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरमाथि औँला भित्रैबाट उठेको छ । अन्य न्यायाधीशहरूले कि त उमेर ढाँटेका कुरा समाचारमा आउँछन् वा जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका कुरा सुन्नमा आइरहन्छन् । केही न्यायाधीश संवैधानिक संयन्त्रकै सेटिङमा राणाकालीन रोलवाला जस्तै गरी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा लाम लागेको भनेर साथी अधिवक्ताहरू कुरा गरिरहेका भेटिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू आफ्नो योग्यता र क्षमताका कारण त्यहाँ पुगेको ठान्दैनन् । त्यही भएर नियुक्ति दिलाउने व्यक्ति र संस्थाको उपकारले यसरी थिचिएको देखिन्छ कि आफ्नै अगाडि भीमकाय भ्रष्टाचारलाई हेर्न र सुन्न सक्दैनन् । सेवा प्रदायक सार्वजनिक संस्थान सदावहार भ्रष्टाचारीको अभियोगमा फाइल उठाइएका व्यक्तिहरू जो आफ्नो कुकृत्यका कारण जेल सजाय पाउनुपर्ने हो तिनैलाई छानीछानी नियुक्ति दोहो¥याउने गरिएको समाचार एकपछि अर्को सुन्नमा आइरहन्छन् । प्रहरी संगठनहरू साखविहीन मात्र होइन श्रीविहीन भएको कतै लुकेको विषय रहेन । कुनै त्यस्तो सेवाग्राही संस्थाहरू बाँकी रहेनन्, जहाँ सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त मूल्य चुक्ता गर्न नपरोस् ।

भएका संस्थाहरूको यो भयावह विकृति र स्खलन रोक्न र लोकतान्त्रिक पद्धति विधि अनुरूप ढाल्न तथा आवश्यक नयाँ संस्थाहरूको संस्थागत विकास गर्ने जिम्मा फेरि पनि राजनीतिको हो । २०४६ को आन्दोलनपछि स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रमा पजनी, हुकुमीतन्त्र वा सामन्ती अभ्यासको अन्त हुने र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुरूप (डेमोक्र्याटिक मेरिटको आधारमा) संस्थाहरूको संस्थागत अभ्यास थालिने अनुमान गरिएको थियो । तर प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले ठीक उल्टो अभियान सुरु ग-यो फलस्वरूप माओवादी ‘जनयुद्ध’ले प्रश्रय पायो । माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध (?) र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको दश वर्ष संक्रमणकालकै नाममा बित्यो । संक्रमणका कारण संस्थागत गर्न सकिएन भन्ने लाग्यो, भनियो । ठीकै होला भनेर चित्त बुझाउनेले बुझाए । र २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान बनेपछि संस्थागत होला भन्ने आशा गरियो ।

यति बेला हामी संविधानतः संघीय शासन व्यवस्थाका अधीनस्थ छौँ । हामी नेपालीहरूको खसेको मतको झन्डै ५४ प्रतिशत मत पाएर नेकपा (नेकपा) संघीय तथा सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको छ । नेकपाले एकलौटी सरकार गठनपछि पनि दुई तिहाइ जुटाउन प्रयत्न ग-यो । प्राप्त पनि ग-यो र इतिहासमै सर्वशक्तिमान बनेको स्वघोषणा पनि ग¥यो । हामी सबै सर्वसाधारण जनताले यो ‘दुई तिहाइ’माथि उल्लेख गरिएका संस्थाहरूलाई ट्रयाकमा ल्याएर “सुख र समृद्धि” व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने ठान्यौँ । हामीमध्ये अहिले पनि धेरैले आश मारिहालेका छैनन् । नयाँ सरकारले मंसिर ३ गते ९ महिना व्यतित गरिसकेको छ । अब उसका हातमा ४ वर्ष ३ महिना बाँकी छ । तर सांस्कृतिक रूपमा, संस्थागत रूपमा र अर्थराजनीतिको नीतिगत अभ्यासमा खरो उत्रिनेका कुरा छाडौँ घिस्रिन पनि सकिरहेको देखिन्न । यो ‘अतिशयोक्ति’ वा ‘आक्षेप’ होइन ।

केही नमुना

संघीय संविधानअनुरूप ७ प्रदेश सरकार क्रियाशील छन् । एकबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीकै खोपी याने कि किचन क्याबिनेटकै मानिसहरू मुख्यमन्त्रीमा आसीन छन् । तर संघीय सरकार संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्न अग्रसर देखिन्न । यो हामीले होइन प्रदेश सरकारकै मुख्य मन्त्रीहरू घोक्रो फुलाएर चिच्याइरहेछन् । एउटै उदाहरण पर्याप्त छ, बितेका चार महिनामा सयौँ बलात्कार, चोरी, डकैती, ज्यानका घटनाहरू सबै प्रदेशमा दैनिकजसो भइरहेका समाचार आइरहेछन् तर प्रदेशका गृहमन्त्री निरीहतापूर्वक हेरिरहेका छन् । किनकि संघका गृहमन्त्री तलकालाई अधिकार दिने पक्षमै छैनन् । माथिका आइजिपी तलका डिआइजीहरूलाई अक्षम ठान्छन् । उदाहरणकै रूपमा हेरौँ, ४ महिना व्यतित भयो निर्मला हत्याकाण्डको, ७ नम्बर प्रदेशका गृहमन्त्रीको यो घटना उत्खनन र समापनमा भूमिका के रह्यो ? प्रदेश गृहमन्त्रालय के सजाउनका लागि स्थापना गरिएको हो ? गृहमन्त्री कहीँ काम नपाएर उनलाई त्यो पदमा जागिर खुवाइएको हो ? होइन भने क्याबिनेट मन्त्री भएको ९ महिनासम्म उनको के जिम्मेवारी रह्यो ? यो हालत सबै प्रदेशको हो ।

दोस्रो, असार मसान्तपछि ‘कर’सम्बन्धी कोकोहोलो मच्चियो । सांसारिक नियमअनुसार आयआर्जनका काममा संलग्न हुने सबै व्यक्ति र समुदाय वा सबै नागरिक करको दायराभित्र सिद्धान्ततः प्रवेश गर्न आवश्यक छ । संविधानले नै कसले कुन कुन क्षेत्रमा कर उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था (संविधानको अनुसूची ५–६–७–८) गरेको छ । केही कानुन र नियम पनि बनिसकेका छन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कोष व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । कहा कहाँ  कसरी खर्च गर्ने मूलभूत सिद्धान्त पनि संविधानमा उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा संघीय सरकारसँग कुन सूत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने सम्झौता अनुरूप आवश्यक सूत्र बनाएर कर व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने वा खर्च तोक्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः स्वीकृत विषय हो । व्यावहारिक हिसाबले संघीय व्यवस्थामा जाने घोषणा भएपछिको पहिलो काम नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत पहल गर्नुपर्ने थियो । तर आजका मितिसम्म हुन पाएन । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले पहिलो बजेट पेस गर्दा र पछि उल्लिखित विवरणमा सबै मुख्य (केन्द्रीय), क्षेत्रीय, स्थानीय परियोजनाहरू आफ्नै मातहतमा राखेको छर्लङ्ग हुन पुग्यो । संघीयताका नाममा पुरानो योजना आयोगको अधिकार कटौती गरेपछि, र स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको बीचमा कर व्यवस्थापन र खर्चको सूत्र बनाउने वित्तीय आयोग नभएपछि संघीय अर्थ मन्त्रालय फुक्काफाल हुन पुग्यो । यो क्रियाकलापले संघका अर्थ मन्त्रालयहरू मात्र होइन, प्रदेश योजना आयोगहरू धुलौटोमा हिसाब किताब गर्न र गैरसरकारी संस्था र विदेशी नियोगहरूको दैलो घचघच्याएर आफ्नो काम देखाउन तल्लीन छन् । अहिले सबै मुख्यमन्त्रीहरू सबै आर्थिक र विकास परियोजना केन्द्रीकृत रूपमा परिचालित भएकामा एकातर्फ क्षुब्ध छन् भने अर्कोतर्फ विकास बजेटका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको देखिन्न । आर्थिक क्रियाकलाप र विकास परियोजनाबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दूधबाट झिँगा फालेसरह फाल्ने क्रियाकलापले संघीयताको के कुरा स्थानीय स्वायत्त शासनअन्तर्गतको विकेन्द्रीकरणको पुरानो अभ्याससमेत नामेट गर्ने कसरत भएको प्रस्टिन्छ ।

तेस्रो, नमुना झन् घीनलाग्दो रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । “ध्वजावाहकको धज्जी”, “निगमको नियति” २ र ३ मंसिरमा क्रमशः राष्ट्रिय दैनिकहरू कान्तिपुर र नागरिकमा छापिएका सम्पादकीयका शीर्षक हुन् । अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकले १ भदौ २०७५ मा “दुई ‘वाइड बडी’ विमान किन्दा ठूलै चलखेल” शीर्षकबाट सुरु गरेर अविरल ढंगले सो विमान प्रकरणसम्बन्धी आधा दर्जन मुख्य समाचारका रूपमा र दुई दर्जन बढी सहायक समाचारका रूपमा खोज तथा अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ । मंसिर ३ गते सो अखबारले, “सरकारसँगै छैन वाइडबडी किनेको प्रमाण” शीर्षकमा एपी वान टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तालाई छापामा समेत साभार गरी प्रसारित ग-यो ।

एउटा राष्ट्रिय दैनिकले तीन महिना २ दिन पहिला समाचार प्रकाशित गरेर विषयवस्तुमाथि गम्भीर प्रश्न सार्वजनिक गरेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा सबै नेपालीहरूका लागि सार्वजनिक महत्वको विषय बन्न गयो । यो यसकारण पनि कि “नेपाल वायुसेवा निगम” सार्वजनिक संस्था हो । आम नेपालीको सम्पत्ति हो । त्यसमाथि पनि जुन वाइडबडी जहाजहरू माथि लगानी गरिएको छ त्यो ऋण लगानी नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता संवेदनशील संस्थाबाट भएको छ । यो कुनै व्यक्ति, समूह, वा सेयरहोल्डर कम्पनी टाट पल्टिँदा सम्बन्धित व्यक्ति डुबेजस्तो मात्र होइन, निगम डुब्दा जनताबाट उठाइएको करबाट सावाँ ब्याज क्षतिपूर्तिसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ । निगमको मात्र होइन, समग्र राज्यको साख डुब्छ । यस्तो संवेदनशील विषय सार्वजनिक भएपछि यो स्वतः, सम्बन्धित मन्त्रालय, संसद्, अख्तियार वा सम्बन्धित मन्त्रालय र सिंगो सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरेको कुनै पनि मुलुकमा जनताप्रति जवाफदेही सरकारले यस्ता सार्वजनिक विषयमाथि उठेका प्रश्नको सही सत्य छानबिन गरी जवाफ दिनु कर्तव्य हुन आउँछ । जसलाई नागरिक भाषामा जवाफदेहिता भनिन्छ ।

सर्वसाधारण नागरिकका तर्फबाट हामी कसैले पनि यो सरकारलाई केही सोधेनौँ । जस्तो हामीलाई वाइडबडी जहाज लगायत चिनियाँ जहाज किन चाहियो । तीलगायत एयरलाइन्सका जहाजहरू समग्र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? उडाउने पाइलट छन् छैनन् ? तालिम दिइएको छ छैन ? आन्तरिक र बाह्य उडान तालिका कस्ता छन् ? जहाजहरूलाई क्षमताअनुसार उडाएर नाफा आर्जन गर्न कति मुलुकसँग सम्झौता गरिएको छ ? ककस्लाई एजेन्टका रूपमा खडा गरिएको छ ? तिनले कति कमिसन खान्छन् र खुवाउँछन् ? बिग्रिए भत्किएमा मर्मतसम्भार कसले गर्छन् ? यावत् कुरासँग एउटा आम नागरिकसँग सरोकार रहँदैन र हामी ती कुरा पनि उठाइरहेका छैनौँ । तर २४–२४ अर्ब रुपियाँ तिरेर जहाज किनिएकै होइन भाडामा ल्याइएको भनेर खोजमूलक समाचार छापिँदा पनि सरकार ३–३ महिनासम्म चुपचाप बस्छ, वाचडग भनेर सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाइरहेका संस्थाहरू मस्त निन्द्रामा बस्नु त अचम्म लाग्ने विषय नै हो ।

यसैबीच सम्बन्धित नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अन्तर्वार्ता र समाचार पढ्न पाइयो । खासगरी “वाइडबडी खरिदमा मेरो गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु”, “सरकारसँगै छैन वाइडबडी किनेको प्रमाण” “समाचार अन्तर्वार्ता” घतलाग्दा छन् । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका मन्त्रीजीले नभएर दोषी करार गरेर अदालतको इजलासमा न्यायाधीशका अगाडि आफ्नो सफाइ दिन उभिएको अभियुक्तझैँ लाग्छ उनको प्रस्तुति । यो प्रस्तुतिमा देखिएको यो निरीहता आश्चर्यपूर्ण ढंगले अर्थपूर्ण देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मन्त्रीका रूपमा  आफ्नो दाबी दोहो-याएका छन् । तर सनसनीखेज समाचार छापिएको तीन महिना स्वतन्त्र पर्यवेक्षकझैँ मन्त्री भन्छन्, “मलाई चाहिँ ‘किनेकै’ जस्तो लाग्छ । तर ढुक्क छैन, हैन ।” उनको मातहतको मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो ? उनलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ ? कोबाट थाहा पाउने ?

निजीकरणका लागि सांस्कृतिक विचलन

२०४८ को आमनिर्वाचन कांग्रेसको सरकारका नीति निर्माताले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा आधारित केही कानुनहरू निर्माणसँगै आठौँ पञ्चवर्षीय योजना पारित गरी सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरे । तर ती उद्यम थप लगानी, थप नयाँ आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन, थप औद्योगिक उत्पादन गर्न र थप रोजगारी उत्पादन गरी रोजगारी दिलाउन थिएनन् भन्ने सफा दिनमा बिहानीको घामझैँ छर्लङ्ग भइसकेको कुरा हो । फेरि पुष्टि गर्न आवश्यक छैन । तत्कालीन नेता, नीति निर्माता र निजी व्यापारिक घरानियाँहरू मिलोमतोमा सार्वजनिक संस्थाहरूले चर्चेका जग्गा हड्प्ने दाउ थियो । केही अहिले पनि चर्चामा आइरहन्छन् ।

अझै अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले केही सार्वजनिक संस्थाहरू बाँकी छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तारागाउँ, केही बैंक तथा वित्तीय संस्था, केही विद्यालय र कलेजहरू  आदि । २०४८ पछि पनि नयाँ बादशाहका निजी सम्पत्तिझैँ ती संस्थाहरू नातावाद, कृपावाद, फरियावादका सिकार बन्दै आए । चोक्टा लाम्टा नभेटिने गरी लुट्नु लुटियो, धुस्नु काडियो । त्यसपछि सार्वजनिक संस्थानहरू काम लाग्दैनन् ‘बेच्न पर्छ’ भन्ने सूत्र कायम गरियो । ‘सेतो हात्ती’ भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गराइयो । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । बेच्नै नमिल्नेलाई ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’मा हालियो । हायात होटलको कथाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको सिद्धान्त कति घीनलाग्दो हुँदो रहेछ भनेर मापन गर्ने एउटा उदाहरण कायम भएको छ । वर्तमान मन्त्रीकै संरक्षणमा सार्वजनिकको धज्जी र निजीको मार्ग प्रशस्ति भइरहेकोबाट बुझ्न सकिन्छ । लुम्बिनी एयरपोर्ट बनी नसक्दै निजी क्षेत्रलाई सुम्पने घोषणा भइसकेको छ । नीजगढको फँडानीबारे नेकपा सांसद विरोध खतिवडाको वाणी काफी छ अरु थपिरहनुपर्ने लाग्दैन ।

निजीकरणको सिलसिला जारी छ । बुट प्रणाली, लिज प्रणाली, कौडीको भाउमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन । स्वदेशी विदेशी सबैलाई बक्सिसझैँ बाँडिरहेको होइन, लुटाइरहेको देखिन्छ । अनगन्ती उदाहरण छन् । केही पो बाँकी रहेन त खोला, नाला, पाटी, पौवा, चौतारो, सत्तल, बसपार्क, खेलकुद ग्राउन्ड हुँदाहुँदा टुँडिखेलको निजीकरण । निजीकरणको यो संस्कृतिमा ‘समाजवाद’ उन्मुखताको पटकथा कसरी ग्रहण गर्ने ?

यी सबै काम व्यवहारवादको आडमा भएका थोरै नमुना मात्र हुन् । तपाईंको आडमै यो व्यवहारवाद सिंहदरबारको आँगनमा मौलाइरहेको देखिँदैछ । समाजवादको के कुरा साँचो अर्थको पुँजीवादी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तभन्दा पनि कोसौँसम्म यो व्यवहारवादको सम्बन्ध छैन । कामरेड प्रधानमन्त्रीज्यू ! के यही र यस्तै खाले ‘व्यवहारवाद’ समाजवादउन्मुख समाजको संवैधानिक कार्यान्वयनका नमुना हुन् ?

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०४:४१ बुधबार