काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जघन्य मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु-याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘जघन्य मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न जो सुकै जुनसुकै हैसियतमा भएपनि कानुनी रुपमा ल्याउनेगरी सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिका साथ संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउनेगरी सरकार लागिरहेको छ ।’

‘युद्धका नियमभन्दा बाहिर गएर जे जति घटना भएका छन् । त्यसमा पीडितले न्याय खोजेका हुन् । यो समस्या धेरै लम्बाउनुहुन्न । लम्बियो भने देशलाई ध्वस्त पार्छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको पीडित केन्द्रीत समाधान राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको हो ।
मंगलबार काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका काुननमन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेल र नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले पीडित परिवार समक्ष न्याय टुंगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय दिने कुरा कुनै पार्टीको नभएर राज्यको भएकाले पीडित केन्द्रित न्यायको प्रक्रिया सुरु भैसकेको बताए ।

सबैलाई समान न्याय हुनेगरी सरकारले मार्गदर्शन गरिरहेको आश्वासन दिए । पीडितको न्यायपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान हुनेगरी आन्तरिक काम भैरहेको बताए । ‘राज्यले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नगरी सबैलाई न्याय हुने किसिमले व्यवस्थित गरेर अघि बढ्दैछ,’ उनले भने ।

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्यगरी देशमा शान्तिस्थापन गर्न आन्दोलनरत सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । राजाको सक्रिय शासनको अन्तय गर्दै संविधानसभामार्फत संविधान लेख्न दलहरू सहमत भएका थिए । त्यससँगै माओवादीले सञ्चालन गर्दै आएको हिंसात्मक आन्दोलन रोकेर संसदवादी सात दलको सडक आन्दोलनलाई उसले पनि सहयोग गरेको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्रविरुद्धको सडक आन्दोलन सफलतापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्न र युद्धविराम आचारस्रहिता बनाउन सरकारको तर्फबट कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली र रमेश लेखक सहभागी थिए । त्यतिबेला लेखकलाई नै लागेको थियो, ‘यस्तो विद्रोह गरेर आएको पार्टी कसरी शान्ति प्रक्रियामा आउला, र कसरी युद्धविराम हुन सक्ला भन्ने थियो ।’

शान्ति वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका लेखकले त्यो १२ वर्ष अघिको कुरा सम्झँदै भने, ‘आखिर सबै सम्भव भयो । हामीले मौलिक ढंगले समस्या समाधान ग-यौं’ उनले भने, ‘सजिलो थिएन द्वन्द्व समाधान गर्न ।’

सरकार र विद्रोही पक्षबीच युद्धविराम आचारसंहिता भएरै छाड्यो । २०६३ साल जेठ १२ मा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गरेका थिए । आफ्नै ढंगले, हिम्मत, प्रयासले जटिल कुरा पार गरेको मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडित सम्मेलनमा व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लेखकले संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय भएको र अहिलेसम्म कुनै परिणाम आउन नसकेको बताए । सम्मेलनमा नेता लेखकले पीडकलाई दण्डित गर्ने, पीडितलाई आत्मसम्मान, मर्यादितका साथ परिपूरण दिंदै दोस्रोपटक द्वन्द्व हुन नदिनेगरी कांग्रेसको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कांग्रेसका नेता लेखकले जस्तै नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा दलहरु एकै ठाउँमा उभिएको बताए । उनले आ–आफ्नो पक्षलाई संरक्षण गर्ने प्रक्रियाले संक्रमणकालीन न्याय लम्बिएको तर्क गरे । ‘युद्धका नियमभन्दा बाहिर गएर जे जति घटना भएका छन् । त्यसमा पीडितले न्याय खोजेका हुन्,’ गजुरेलले भने, ‘यो समस्या धेरै लम्बाउनुहुन्न । लम्बियो भने देशलाई ध्वस्त पार्छ ।’ संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नदिन धेरै चलखेल भएको उनले बताए । छिटो टुंगोमा पु-याउन पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विशेष अदालत गठन गरेर न्याय टुंगाउन समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका समस्या नेपालीले नै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियरूपमा समाधान गर्न सकेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय आउँछन् ।’

त्यसैगरी मानवअधिकारवादी नेता सुशिल प्याकुरलेले पीडित केन्द्रित न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘१२ वर्षको मूल्यांकन गर्न दलको उच्च नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । पीडितले परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी समाधान गर्नुपर्छ ।’ मानवअधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठले पीडितको आत्मसम्मान हुनेगरी न्याय दिनुपर्ने बताए ।

पीडितका तर्फबाट साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्यले मुद्दा समाधानमा ध्यान नदिएको दोहो¥याए । अहिलेसम्म हेर्दा पीडितलाई दिएर टुंगाउनेतर्फ दुई आयोग पनि नदेखिएको बताए । अब ४ वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आयोगका काम र शान्ति सम्झौताको १२ वर्षे अनुभवबाट रोडम्याप तयार पार्नुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘रोड म्याप तयार होस् । राज्यले ध्यान दिओस् । परिपूरण, अभियोजन नीति बनाएर संसारलाई देखाउने प्रयत्न गर्दैछौ,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ ढंगले जाँदा न्यायको आशा गरेका छौं ।’

द्वन्द्वपीडित देवी सुनारले आफू २०६० सालदेखि न्याय माग्दै हिँडेको र अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । उनले अपराधीलाई लुकाउन खोजेको भन्दै गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्ने बताइन् । द्वन्द्वपीडितले संक्रणकालीन न्याय छिटो टुंगो लगाउने उपायसहित बडापत्र तयार गरी सरकारलाई बुधबार बुझाउँदैछन् । त्यसमार्फत सरकारलाई झकझकाउने उनीहरूको तयारी छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०३:१८ बुधबार