शान्ति प्रक्रियाका १२ वर्ष : राहतमा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च

बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५, ०७ : ४६ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन । पीडितले न्याय पाउने कुरा भने टाढाको विषय बनेको छ ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको हो ।

राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।
१८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । राज्यबाट मृतकका परिवारलाई ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मृतक १४ हजार ४१८ जनाका हकदारलाई राज्यले राहत रकम बाँडेको तथ्यांक छ ।

चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको छ । त्यसैगरी ७९ हजार ५७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । १६ हजार ३३८ बेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम दिइएको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १०५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी मृतकका एकल महिला, बेपत्ताका हकदार, द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका घाइते, अपहरणमा परेका व्यक्ति, द्वन्द्वमा आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई राहत दिएको हो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने उखान आफूहरूका लागि सार्थक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी पीडितका लागि १२ वर्षमा खोलो फर्केन । राज्यले दिने पीडितले हात थाप्ने मात्र भएको छ ।’ सधैंभरि पीडितलाई द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडाएको दुःखेसो उनले व्यक्त गरे । राहतले मात्र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उनले बताए ।

१५ वर्षकी छोरी मारिएकी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले राज्यले आफूहरूलाई नागरिक ठान्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले राज्यले भिख मागेजस्तो बनाएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘सधैंभरि पीडित भएर भिख मागिरहन नपरोस्’, उनले भनिन्, ‘मान्छे मार्नेलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउनुपर्छ ।’
अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगाउन सरकार र प्रमुख दलले प्राथमिकतामा राखेको देखिंँदैन । द्वन्द्वका समयमा कति मारिए, कति घाइते, बेपत्ता भए, कति विस्थापित भन्ने राज्यसँग अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन ।

भिन्नभिन्न द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग काम गरेका गैरसरकारी संस्थासँगसमेत फरकफरक तथ्यांक छन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा राहत वितरण, नामावली संकलनलगायतका काम गरेको थियो । मन्त्रालय विघटन भइसकेपछि हाल द्वन्द्वसँग सम्बधित राहत व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालयमा सरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले २०७४/०७५ मा वितरण रहेको राहत रकमको तथ्यांक संकलन हुने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

महाशाखाकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित तथ्यांक अब एक महिनापछि तयार हुने बताइन् । उनले मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलका प्रतिवेदनमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांक रहेको भएको बताइन् । चारवटा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्ने संस्थाको तथ्यांक फरकफरक छ । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वकालमा सात सय ८५ जना अपांग, १ हजार ६ जना बेपत्ता र १३ हजार २ सय ३६ जना मारिएको तथ्यांक छ । इन्सेकसँग जम्मा १५ हजार २७ जना द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडित रहेको तथ्यांक छ ।

एडभोकेसी फोरमको तथ्यांकअनुसार १३ हजार मारिएका छन् भने एक हजार तीन सय जना बेपत्ता छन् । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवतु अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दुईवटा प्रमुख राजनीतिक विषय सेना समायोजन र संविधान निर्माण भइसकेका छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।

शान्ति प्रक्रियाका काममा २ खर्ब

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा राज्यले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका दुई मुख्य काम टुंगोमा पु-याउने गरी गरिएको प्रक्रियामा खर्च भएको हो । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभादेखि संविधान निर्माणसम्म यति खर्च भएको हो ।

सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन विद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहत गरी एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार लडाकुको शिविर बनाउन १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी सेनाबाट स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरूका लागि ८ अर्ब ३७ करोड, भत्केका पूर्वाधार बनाउन ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको छ । दुई पटक भएको संविधानसभाबाट संविधान बन्दासम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोग गठनलगायतमा छुट्टै खर्च भएको छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

Ncell Footer Ad