शान्ति प्रक्रियाका १२ वर्ष : राहतमा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च

बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५, ०७ : ४६ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन । पीडितले न्याय पाउने कुरा भने टाढाको विषय बनेको छ ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको हो ।

राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।
१८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । राज्यबाट मृतकका परिवारलाई ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मृतक १४ हजार ४१८ जनाका हकदारलाई राज्यले राहत रकम बाँडेको तथ्यांक छ ।

चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको छ । त्यसैगरी ७९ हजार ५७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । १६ हजार ३३८ बेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम दिइएको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १०५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी मृतकका एकल महिला, बेपत्ताका हकदार, द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका घाइते, अपहरणमा परेका व्यक्ति, द्वन्द्वमा आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई राहत दिएको हो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने उखान आफूहरूका लागि सार्थक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी पीडितका लागि १२ वर्षमा खोलो फर्केन । राज्यले दिने पीडितले हात थाप्ने मात्र भएको छ ।’ सधैंभरि पीडितलाई द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडाएको दुःखेसो उनले व्यक्त गरे । राहतले मात्र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उनले बताए ।

१५ वर्षकी छोरी मारिएकी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले राज्यले आफूहरूलाई नागरिक ठान्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले राज्यले भिख मागेजस्तो बनाएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘सधैंभरि पीडित भएर भिख मागिरहन नपरोस्’, उनले भनिन्, ‘मान्छे मार्नेलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउनुपर्छ ।’
अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगाउन सरकार र प्रमुख दलले प्राथमिकतामा राखेको देखिंँदैन । द्वन्द्वका समयमा कति मारिए, कति घाइते, बेपत्ता भए, कति विस्थापित भन्ने राज्यसँग अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन ।

भिन्नभिन्न द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग काम गरेका गैरसरकारी संस्थासँगसमेत फरकफरक तथ्यांक छन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा राहत वितरण, नामावली संकलनलगायतका काम गरेको थियो । मन्त्रालय विघटन भइसकेपछि हाल द्वन्द्वसँग सम्बधित राहत व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालयमा सरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले २०७४/०७५ मा वितरण रहेको राहत रकमको तथ्यांक संकलन हुने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

महाशाखाकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित तथ्यांक अब एक महिनापछि तयार हुने बताइन् । उनले मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलका प्रतिवेदनमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांक रहेको भएको बताइन् । चारवटा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्ने संस्थाको तथ्यांक फरकफरक छ । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वकालमा सात सय ८५ जना अपांग, १ हजार ६ जना बेपत्ता र १३ हजार २ सय ३६ जना मारिएको तथ्यांक छ । इन्सेकसँग जम्मा १५ हजार २७ जना द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडित रहेको तथ्यांक छ ।

एडभोकेसी फोरमको तथ्यांकअनुसार १३ हजार मारिएका छन् भने एक हजार तीन सय जना बेपत्ता छन् । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवतु अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दुईवटा प्रमुख राजनीतिक विषय सेना समायोजन र संविधान निर्माण भइसकेका छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।

शान्ति प्रक्रियाका काममा २ खर्ब

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा राज्यले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका दुई मुख्य काम टुंगोमा पु-याउने गरी गरिएको प्रक्रियामा खर्च भएको हो । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभादेखि संविधान निर्माणसम्म यति खर्च भएको हो ।

सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन विद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहत गरी एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार लडाकुको शिविर बनाउन १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी सेनाबाट स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरूका लागि ८ अर्ब ३७ करोड, भत्केका पूर्वाधार बनाउन ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको छ । दुई पटक भएको संविधानसभाबाट संविधान बन्दासम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोग गठनलगायतमा छुट्टै खर्च भएको छ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले धनगढीको सीपी हस्पिटल प्रा.लि.सँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । ...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा रौतहटको गरुडामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन गरुडा नगरपालिकाको मेयर इन्नु...

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

दक्षिण एसियामा ओपो रेनो १०एक्स सिरिज सार्वजनिकसँगै नेपालमा असार १५ बाट उपलब्ध हुने भएको छ । ...

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक अभियान यही असार ९ देखि १५ सम्म हुने भएको छ । ...

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

नेपालका लागि ह्वावे स्मार्टफोनको अधिकृत वितरकले आफ्ना स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा गुगल एप तथा फेसबुक नचलेमा ग्राहकलाई पूरै पैसा फिर्ता गरिने...

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङले औपचारिक रूपमा नयाँ टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ...