काठमाडौ– प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको सख्या केही बढ्ने छ ।

‘स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको काम प्रभावित नहुने गरी विगतका इलाकीय संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, बैठक पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले भने, ’अब सरकारले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई थप निर्दे्शित गरेर स्थानीय तहको काम टुंगाउने छ ।’

यसअघि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय निर्माणको खाका अघि ल्याएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहित मधेशी दलहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । मधेशवादी दलहरुले बढी जनसंख्या भएको तराई क्षेत्रमा कम स्थानीय निकाय भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आयोगले गरेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने जनाउँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले ल्याउने प्रस्तावमा एमालेले आपत्ति व्यक्त गर्ने नगर्ने बताए ।

‘दलहरुबीच भएको सहमतिको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगसँग राख्नु हुनेछ,’ खड्काले भने, ‘एमालेका नेताहरुले पनि स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या इलाकाअनुसार भए आपत्ति नहुने बताउनु भएको छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशवादी दलहरुसँग भएको छलफलको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिजामणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महेश आचार्य, पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष  लगायत तीन दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

स्थानीय पुनर्संरचना आयोगमा हालसम्म ४८ वटा जिल्लाले प्रतिवदेन पठाएका छन् । अधिकांश जिल्लाबाट आएको सुझावमा स्थानीय तहको सख्या वृद्धि गरेर पठाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरुबाट भने सुझाव आएको छैन ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०२:२१ सोमबार