पोखरा- प्रदेशमा उन्नत जातका गाई भित्र्याउन गण्डकी सहितका ३ प्रदेशले चीनको जवाफ कुरेका छन्। सार्वजनिक–नीजि साझेदारी अवधारणा अनुसार तीनवटा प्रदेशमा चीनबाट १० हजार होलिष्टन फ्रिजियन गाई ल्याईनेछ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले गाई ल्याउन असोज तेश्रो साता अनुमति दिएपछि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. २ र ३ ले संयुक्त रुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न निम्तो पठाईसकेका छन्। असोज अन्तिम साता पठाएको पत्रको जवाफ भने उक्त कम्पनीले दिएको छैन्।

चाईना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेसन साईन्स (सिएएएमएस) कम्पनीका प्रमुखलाई तीनवटै प्रदेशले नेपालमा ग्रामीण गरिबी हटाउनको लागि डेरी विकास गरिने व्योहोरा जनाउँदै त्यसको सम्झौताका लागि आउन निम्तो दिएका हुन्।

मोर्डन डेरी र फार्मबाट प्रदेशको गरिबी अन्त्य गर्न तीनवटै प्रदेशले उन्नत जातका गाई खरिद गर्ने तयारी गरेका हुन्।

‘हामीले सम्झौताका लागि बोलाएका छौँ, उता (सिएएएमएस) बाट जवाफ आएको छैन्,’ गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘उताबाट रेस्पोन्स भएपछि छिटै एमओयु हुनेछ।’

आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले गाई खरिद गर्न लागेको हो।

मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेशमा ३ देखि ४ हजारसम्म गाई ल्याउन सकिनेछ। उन्नत जातका गाई भएका कारण फार्मपनि सो अनुरुप नै विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘यो सरकारको ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो, हामीले प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेका छौँ, र अब हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ,’ उनले भने।

थापाका अनुसार, एमओयु पछि प्रदेशले उन्नत जातका गाईका लागि फार्म बनाउनेछ। तर, फार्मको लागि जग्गा व्यवस्थापन, संरचना, घाँसमा आधारित दाना, फार्मको रेखदेख गर्ने कामदार सबैको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै संरचनागत कार्यहरु गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

‘एक गाई बराबर ५ रोपनी जग्गाको घाँस चाहिन्छ, हामीले २ हजार गाई मात्र ल्यायौँ भने पनि ती गाईलाई राख्ने जग्गा खोज्नुपर्‍यो, अथवा अन्य जिल्लामा वितरण गर्ने भए ती जिल्लामा पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो, थुप्रै संरचनागत कार्यहरु बाँकी नै छन्’ उनले थपे, ‘घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’ मा जोड दिने नीति रहेको छ, ‘घाँसको मात्रा बढाउँदा दुधको मात्रा पनि बढ्छ, कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरि अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ, साझेदारी कार्यक्रम भएको हुँदा स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र लगायत सबैको सहयोगमा यो योजना अगाडि बढ्नेछ।’

आयातित गाईहरु कृषकलाई वितरण नगरि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा फर्म सञ्चालन गरिनेछ। यसको विस्तृत प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान भने भईसकेको छैन्। तर, कृषकलाई नदिएतापनि सबै गाई एकै ठाउँमा राख्ने कि अन्य जिल्लामा वितरण गर्ने निक्र्योल भईनसकेको उनले बताए।

‘मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ९ जिल्लामा २ सयका दरले पनि १८ सय गाई पाल्न सकिन्छ, वा एकैठाउँमा ठूलो फार्म खोलेर त्यहाँ राख्न पनि सकिन्छ, तर स्रोत र साधनको उपलब्धता त हुनुपर्‍यो नि, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै त्यही हो,’ उनको भनाई थियो। जग्गा व्यवस्थापनको खोजीनिती भने सुरु नभएको उनले बताए।

गाई खरिदको प्रक्रियामा चीनियाँ भूमिका भने स्पष्ट भईसकेको छैन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदा चीनले अनुदान या ऋण के दिने स्पष्ट हुनेछ। अनुदान आउने विश्वासमा प्रदेश सरकार छ ।

उत्पादित दुध खपत नभएर मिल्क होलिडे हुने अवस्था आएमा भने प्रदेशले त्यसको विकल्पमा पाउडर उद्योग खोल्नेछ। मन्त्री थापाका अनुसार, ‘खपत नभएका दुधबाट चीन, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बन्नेछन्।’ मोडेल फार्म र उद्योगबाट सुरुमा नै कम्तीमा १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन्। यस्तै, गर्भाधानबाट जन्मिएका बाच्छाबाच्छीहरु कृषकलाई वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ।

प्रदेश मन्त्रालयको यो योजनामा चिनियाँ सहयोग रहनेछ। मन्त्रालय आफैले एउटा मोडल फर्म तयार पार्ने र उक्त फर्मलाई चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सिएएमएस) कम्पनीमार्फत डेमोस्ट्रेसन एरिया अफ मोर्डन डायरी फर्म फार्मिङ (डिएएमडिएफ) ले सहयोग गर्नेछ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ १२:४६ मंगलबार