काठमाडौं - विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्न जुटेका छन्।

द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीले देशभरका पीडित काठमाडौंमा सम्मेलन गर्दै ‘बडापत्र’ तयार गर्दैछ । द्वन्द्वपीडित चौतारीले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत पीडितका मागसहितका ‘बडापत्र’ सार्वजनिक गर्दै छिटो न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दैछन्।

पीडितले द्वन्द्वसँग साइनो नभएका नागरिकमा पर्न गएको पीडाप्रति क्षमायाचनासहित विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका मार्गचित्रका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय समाधान पहिल्याउन वडापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतासहित संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउनुपर्ने प्रावधान अघि सार्दैछन्।

कुनै पनि नागरिक समाज र अधिकारकर्मी संघसंस्थाबाट संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको अधिकारबारेमा सञ्चालन गर्नेे गतिविधि र वकालत द्वन्द्व पीडितहरूको साझा अभियानमा सहयोगी हुनुपर्दछ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता, नेपालको मौलिक मान्यतालाई समेत ध्यानमा राख्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनसमेत गर्ने विषयमासमेत छलफल हुँदैछ । एक दशक बढी समयसम्म घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउनु पीडितका लागि निकै पीडादायी छ । सधैंभरि पीडा बोकेर हिँड्नुपर्ने भन्दै वाध्यता अन्त्य गर्न द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने पीडितको माग छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन पीडितको सहभागिताबिना सम्भव नभएको भन्दै पीडितको आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षासहितको राष्ट्रिय परिपूरण नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने विषयसमेत बडापत्रमा समेट्नेगरी सम्मेलनमा छलफल गर्दैछन्।

प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित, सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा समग्र प्रक्रिया तय गरी निष्कर्ष निकाल्न लागिएको हो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिको बाटोमा रूपान्तरण गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको दिनलाई विशेष बनाउँदै पीडितहरू समाधानतर्फ जुटेका हुन्।

शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार संविधान निर्माण भई राज्य पुनर्संरचनाको काम सकिएको छ । शान्ति प्रक्रियाकै अर्को महत्वपूर्ण काम तत्कालीन माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापन सकिएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्याय अझैसम्म टुंगिन नसक्दा सरकारलाईसमेत झक्झकाउन लागेका हुन्।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संक्रमणकालीन न्यायका सबै सरोकारवालालाई स्वीकार्य हुने निश्कर्षसहित प्रक्रियाको टुंगाउन आग्रह गरेका छन् । आम द्वन्द्वपीडितले शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको भावी रणनीति तय गर्ने चौतारीको नेतृत्वले बताएका छन्।

आज मंगलबार हुने सम्मेलनमा सबै जिल्लाका २ सयभन्दा बढी पीडित प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। पीडितहरुले देशभरिबाट संकलित मस्यौदा बडापत्रमाथि छलफलपछि सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष चौधरीले बताए।

कात्तिक महिनाभरि चौतारीले देशका विभिन्न पाँच स्थानमा पीडितहरूको सम्मेलन गरेको थियो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, ललितपुरमा सातै प्रदेशका पीडितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सम्मेलन गरेको थियो । पाँचै स्थानमा स्थानीय नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधि, सहभागीले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगाउन र निश्कर्षमा पु-याउन आग्रह गरेका छन्।

पीडितले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते, विस्थापितलाई सत्यतथ्य जानकारी दिन राज्यसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । सत्य जान्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलापको धारणा अघि सारेका छन् । पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, स्मृतीकरण जस्ता परिपूरणका आधारसमेत सुझाव दिएका थिए । पीडितहरूको छलफलबाट तयार गरिएको ‘वडापत्र’ सार्वजनिक गरी सरकारलाई बुझाउने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको दौरानमा द्वन्द्वपीडितका माग र मुद्दासँग सरोकार राख्ने संस्थाबाट आएको चासोलाई साझा चौतारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमाथि कतैबाट आक्रमण वा सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने विषयप्रति आम पीडित सचेत, संवेदनशील र जागरूक रहेको बताएका छन् । कुनै पनि नागरिक समाज र अधिकारकर्मी संघसंस्थाबाट संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको अधिकारबारेमा सञ्चालन गर्नेे गतिविधि र वकालत द्वन्द्व पीडितहरूको साझा अभियानमा सहयोगी हुनुपर्दछ भन्ने चौतारीको धारणा छ।

द्वन्द्वमा भएका घटनाका सत्य अन्वेषण पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्दै भविष्यमा द्वन्द्वका कारणले मानव अधिकार हनन् नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन् । मंगलबार हुने सम्मेलनको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ ०१:१७ मंगलबार