काठमाडौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई अझै केही समय कुर्ने भएको छ । राजपाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिएर आन्दोलनमा जानेकी अझै केही समय कुर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भइरहेका केही समय कुर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने पक्षमा छन् । मंगलबारदेखि राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक बस्दै छ।

अध्यक्षमण्डलको बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, महाधिवेशनको आन्तरिक तयारी तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने राजपाका नेताहरूले जनाएका छन् । अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले मंगलबार बस्ने राजपाको अध्यक्षमण्डलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जाने विषयमा छलफल भए पनि तत्काल समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा पार्टी नेतृत्व नरहेको बताए । ‘हामी केही दिन परिस्थिति हेर्छौं । त्यसपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्छौ,’ उनले भने, ‘तर आज भोलि नै समर्थन फिर्ता लिने भन्ने कुरा हुँदैन।’

राजपाका दोस्रो तहका नेताहरू भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई पार्टी तत्काल आन्दोलनमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिदै अएका छन् । राजपाका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘अब पनि पर्खनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । त्यसैले तत्काल समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलमा जानुपर्छ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले दसैंअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई छठसम्म पनि संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले पहल नगरेमा छठपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जाने बताएका थिए । छठसँगै राजपाले दिएको समयसीमा पनि सिद्धिएको छ । समय सिद्धिसकेको अवस्थमा राजपा आन्दोलनमा जानुको अर्को बाटो नभएको राजपाका अर्का महासचिव केशव झाले बताए । उनले भने, ‘अब हामीसँग अर्को बाटो नै छैन । त्यसैले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जानुपर्छ।’

पार्टी स्रोतका अनुसार राजपा अध्यक्षमण्डलभित्र तत्काल समर्थन फिर्ता लिन हँुदैन भन्नेमा बहुमत छ भने राजनीतिक समितिमा भने अधिकांश राजनीतिक समितिका सदस्य तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन्।

पदाधिकारी मनोयन विषयमा विवाद चर्काउने
यसैबीच, मंगलबारको बैठकमा केही नेताहरूले अध्यक्षमण्डलका संयोजक ठाकुरले हालै गरेका पदाधिकारी मनोयनको विषयमा कुरा उठाउने तयारी गरेका छन् । राजपाका महासचिव सुमनले भने, ‘पार्टीले महाधिवेशनको तिथि घोषणा गरीसकेपछि गरिएको सबै मनोयन खारेज हुनुपर्छ।’

राजपाको महाधिवेशन आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते हुँदैछ । महाधिवेशनको तिथि नजिकिदै गइरहेका बेला ठाकुरले महासचिव, सहमहासचिव र केन्द्रीय सदस्य धमाधम नियुक्त गरेका छन् । ठाकुरले नियुक्त गरका पदाधिकारीको रेकर्ड पार्टी कार्यालयमा समेत छैन । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको चिठी ठाकुर आफैंले दिने गर्छन्, यसको जानकारी र रेकर्ड पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई समेत हुने गरेको छैन।

महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेपछि पदाधिकारी थप्न नमिल्ने धारणा ठाकुरसँग असन्तुष्ट नेताहरूको छ । महाधिवेशनको तिथि घोषण भइसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरी तयारी समिति बनाउनुपर्नेमा उल्टै पदाधिकारी मनोनित गर्नु न्यायोचित नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

हालै गरिएको मनोनयनपछि राजपाको केन्द्रीय समिति अझ जम्बो भएको छ । अब महासचिवको संख्या मात्र अब ३२ पुगेको छ । चुनावको बेला तीन महामन्त्री वृज्रेशकुमार गुप्ता, जंगीलाल राय र विमल श्रीवास्तव राजपा छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेपछि महामन्त्रीको संख्या २८ पुगेको थियो तर ठाकुरले ४ व्यक्तिलाई मनोनित गरे यता महासचिवको संख्या अब ३२ पुगेको छ । राजपामा उपाध्यक्षको संख्या २८ पुगेको छ । यसैगरी सहमहासचिवको संख्या ३४ पुगेको छ।

यसैगरी राजपामा पदाधिकारीको कुल सख्या डेढ सय पुगेको छ । राजपामा केन्द्रीय सदस्य ८ सय १५ जना छन् । झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य भर्खरै थपिएका छन् । तत्कालीन ६ तराइ मधेस केन्द्रित दलहरूबीच एकता भई राजपा गठन गरिएको थियो । पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन ६ वटा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीलाई सोही स्थानमा समायोजन गरिएको थियो । यसबाट राजपामा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या जम्बो छ तर महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेपछि पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेपछि राजपाको केन्द्रीय समितिको आकार अरु बढेको छ । महाधिवेशनपछि भने केन्द्रीय समितिको आकार सानो गराउने तयारी राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यले गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ ०१:१४ मंगलबार