काठमाडौं - पछिल्लो ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ति जनाइरहेको बेला व्यवसायीले भने पाँच बिन्दुको तलमाथिमा बहस गर्नुभन्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन् । मुलुकमा व्यवसाय धेरै झन्झटिलो भएर नै प्रतिवेदनको सूचीमा सयभन्दा माथि पुगेको भन्दै समस्या पहिल्याएर समाधानतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। 

केही दिनअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस २०१९’ प्रतिवेदनमा एक सय ९० मुलुकमा नेपाल पाँच बिन्दुले खस्केर ११०औं स्थानमा पुगेको छ । गत वर्ष यो प्रतिवेदनमा नेपाल १०५औं स्थानमा थियो । अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीको कुनै पनि कम्पनीले बेहोर्ने दायित्वको व्यवस्था गरेर कर विवरण बुझाउँदा फारममा सानो समस्या देखाएर पाँच बिन्दुले तल झारिएको आरोप लगाएका थिए।

केही न केही समस्या भएर नै मुलुक सयभन्दा माथि पुगेको हो । पाँच बिन्दुको तलमाथिभन्दा पनि समस्या पहिल्याएर सुधारमा लाग्नुपर्छ। - हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

अर्थमन्त्रीले सानो विषयलाई ‘इस्यू’ बनाएको भने पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले व्यवसाय गर्न अझै पनि धेरै समस्या र झन्झट रहेको बताएका छन् । मुलुकमा व्यवसायमा भएका समस्या नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि सुरु भएको भन्दा पनि पहिलेदेखिकै हुन् । अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताएका व्यवसायी केही समस्या संघीयतासँगै आएको जिकिर गर्छन्।

‘केही न केही समस्या भएर नै मुलुक सयभन्दा माथि पुगेको हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘पाँच बिन्दुको तलमाथिभन्दा पनि समस्या पहिल्याएर सुधारमा लाग्नुपर्छ।’

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि समस्या र झन्झट अझै हट्न नसकेको बताउँछन्।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै कर प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको मुरारकाको भनाइ छ । ‘अहिले तीन तहको निकायमा कर व्यवस्थापनमा अन्योल छ,’ मुरारकाले भने, ‘दोहोरो कर लाग्ने र ती निकायको स्पष्ट नीति समेत छैन।’

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै कर प्रणालीमा समस्या आएको छ । नीति–नियमभन्दा बाहिर गएर कर निर्धारण हुन्छ । अदालतमा नजिर अनुसार निर्णय हुँदैन। - पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

उनका अनुसार कर प्रणालीमा नीति–नियमभन्दा बाहिर गएर कर निर्धारण गर्ने समस्या पनि छन् । त्यसैगरी, अदालतको प्रक्रियामा समेत व्यवसायी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । पहिलो विषय त अदालतमा परेका कुनै पनि व्यवसायसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्छ । यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको मुरारकाको भनाइ छ । मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म व्यवसाय गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित हुने र व्यवसाय समेत सुरु गर्न नसक्ने अवस्था रहने भएकाले यसले व्यावसायिक वातावरणमा असर गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

त्यसैगरी, अदालतसँग जोडिएको अर्को विषय स्थापित नजिर अनुसार निर्णय नहुनु हो । ‘एकै प्रकारका दुई फरक मुद्दामा फरकफरक निर्णय हुन्छ,’ मुरारकाले भने, ‘यसले वातावरण बिगार्छ ।’ सरकारले प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाइरहेको भए पनि मुलुकमा अझै पनि यस्ता धेरै समस्या र झन्झट रहेको उनको भनाइ छ।

परिसंघका अध्यक्ष शर्माले मुलुकमा व्यवसाय गर्न धेरै समस्या भएकै कारणले नेपालको स्थान सयभन्दा माथि रहेको बताउँछन् । ‘हामी सयभन्दा माथि खुसी हुने ठाउँ छैन,’ शर्माले भने, ‘११० बाट १०५ मा झर्नु ठूला कुरा होइन, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्।’

अहिलेका समस्या र झन्झट व्यवसायी आफैंले समाधान गर्न नसक्ने भएकाले यसमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समस्या छन् भन्ने थाहा भएपछि कुनकुन समस्या कहाँकहाँ छन् तिनलाई पहिल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कतिपय अवस्थामा फरक दृष्टिकोणबाट आएको छ वा फरक तरिकाले हेरिएको भएमा त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ।

सरकार एक–एक गरी समस्या पहिल्याउने र समाधानतर्फ अग्रसर भएमा उत्पादनमूलक, निर्माण क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । समस्या समाधानसँगै, ऐन, नीति निर्माण र सुधार भएमा लगानीसँगै ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा सुधार आउने व्यवसायीको भनाइ छ।

केही दिनअघि आएको ‘डुइङ बिजनेस २०१९’मा नेपालमा कर तिर्ने समय र लागत बढेको भन्दै यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्केको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले ल्याएको नयाँ श्रम ऐन २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमा जस्ता दाहित्व पूरा गर्दा व्यवसायीले प्रशासनिक झन्झट लिनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल ‘पेइङ ट्याक्स’को एक सय ५८औं स्थानमा रहेको छ, जुन अन्य १० वटा सूचकांकमध्ये एक सय ९० देशमा सबैभन्दा न्यूनतम स्थान हो।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०४:५३ सोमबार