संक्रमणकालीन न्याय(संन्या) कसैको जीत वा हारको सवाल होइन । द्वन्द्व अन्त्यपछि शान्ति स्थापनाका लागि गरिने यो अनिवार्य प्रक्रिया हो । द्वन्द्वव्यवस्थापनको अभिन्न अंगहो । यो पीडित केन्द्रित हुन्छ । मानवअधिकार यसको प्रस्थानविन्दु हो ।विगतमा भएका हिंसात्मक अमानवीय कार्य र मानवीय क्षतिलाई यसले सच्याउने काम गर्छ । पीडकलाई जवाफदेही बनाउँछ । यसले खोजेको जवाफदेहिता ‘बदला’होइन, ‘न्याय’का खातिर हुन्छ । जसले अपराधजन्य गल्ती गर्छ त्यसलाई जवाफदेही बनाउँछ । जन–जन एवं सहर–गाउँबस्तीमा द्वन्द्वले छाडेका घाउमा मलम लगाउने काम गर्छ । क्षणिकभन्दा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उपाय यसले सुझाउँछ।

जुन देशमा दण्डहीनताको अवस्था चुलिएको हुन्छ त्यहाँ संन्याको सान्दर्भिकता बढीहुन्छ । मुलुकभित्रलडखडाएको विधिको शासनलाई यसले टेवा दिन्छ । जहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुन्छ यसको आवश्यकता झन् बढ्छ । विगतका पाठर मुलुकको वर्तमान अवस्थाबाट प्रत्याशित भविष्य निर्माण गर्न यसले मद्दतगर्छ । यसले विगत, वर्तमान र भविष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ ।आममाफी किमार्थ यसलेस्वीकार्दैन । क्षमासँगगम्भीर अपराध साटिन्न। सत्यको खोजीबाटन्यायको ढोका यसले खोल्छ । पीडितको आवाज बन्द गर्ने षड्यन्त्रलाई यसले विफल पार्छ । अस्थिरताबाट स्थिरतातिर मुलुकलाई डो¥याउँछ । पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रत्याभूत गर्न नसकेपनि पीडितको दिनचर्यालाई सहज बनाउन सहयोग गर्छ । छिन्नभिन्नसमाजलाईदिगो मेलमिलाप गराउँछ । विश्वसनीय, भरपर्दो र पारदर्शी प्रक्रिया यसको पूर्वसर्त हो ।दुवै राजनीतिक तथा न्यायिक सम्बोधन गर्ने विषय पनि हो यो । राजनीतिक स्वामित्व लिने बहानामा राजनीतिक स्वामी यसले स्वीकार्दैन।

‘१२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ’ भनिन्छ तर नेपालका द्वन्द्वपीडितका लागि यो भनाइ चरितार्थ हुन सकेको छैन । बरु अझ टड्कारो ढंगबाट संकट निम्तने छाँटकाँट देखिएको छ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई हाम्रा नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गर्वका साथ बयान गर्ने गरेका छन् । यसलाई एक ‘मोडल’ का रूपमा स्थापित भएको देखाउन खोज्छन् । खासगरी ‘होम ग्रोन मोडेल’ कस्तो हुन्छ भनेर एक नमुना बन्न चाहेका छन् । श्रीलंका, अफ्गानिस्तान, म्यानमार जस्ता द्वन्द्व समाधानका खोजीमा रहेकामुलुकका शान्ति अभियन्तालेबडो चाख लिएर नेपालको अध्ययन भ्रमण गरेका छन्पनि । संयुक्त राष्ट्रसंघ (संरासं) कोसाधारण सभामा प्रमं केपी ओलीले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अद्वितीय ढंगबाटसफल भएकोधारणा राखे । संविधान निर्माण, सेना समायोजन, समावेशी चरित्रर तीनैतहमा सम्पन्न चुनावलाई सफल उदाहरणका रूपमा अघि सारे । यी राजनीतिका पाटा सम्बोधन भएपछि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएको जस्तो गरे तर थाती रहेको संन्यालाई भुले । राष्ट्रको प्राथमिकतामायो नपरेको महसुस गराए । मुलुकभर छरिएका पीडितप्रति सरकारको संवेदनशीलता एवं दृष्टिकोण यसबाट प्रतिविम्बित भएको छ। साथै शान्ति प्रक्रियामा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदान तथा खेलेको अहं भूमिकाबारे चर्चा उनले उचित ठानेनन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मंसिर ५ गते १२ वर्ष पूरा हुँदैछ । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई यसले आत्मसात गरेको छ । तथापि द्वन्द्वपीडितका हक अधिकारअझसम्म सम्बोधन भएको छैन । ‘१२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ’ भनिन्छ तर नेपालका द्वन्द्वपीडितका लागि यो भनाइ चरितार्थ हुनसकेको छैन । बरु अझटड्कारो ढंगबाट संकट निम्तने छाँटकाँट देखिएको छ । केही आर्थिक क्षतिपूर्ति राज्यकोषबाट भराएपनि न्यायको बाटो पीडादायी बन्दै गएको भान हुन्छ । किनभने राज्यका संयन्त्र पीडकमुखी बन्दै गएका छन् । पीडक निरन्तर सत्तामा रहँदै आएका छन् । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधि सिक्न अझैविदेश भ्रमण गर्दैछन् । संन्यालाई तुहाउने प्रयत्नमा छन् । द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारकर्मीबीच द्वेष र फाटो ल्याउनेषडयन्त्र विगतमा पनि भए र यो क्रम जारी छ।

‘होम ग्रोन मोडल’ र मेलमिलापका बहानामा ‘आममाफी’को अवधारणा बारम्बार अघि सार्दै आएको छ सरकार । सर्वोच्च अदालतले करिब ४ वर्षअघि आममाफीकोव्यवस्था खारेज गरेर गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान राख्न आदेश दियो । तर त्यसलाई राज्यले पालना गरेको छैन । विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ । सुशासन बोलीमा सीमित छ । संरासंले पटक–पटक दिएकोे सुझावसमेतलाईनजरअन्दाज गरेको छ । संन्यालाई विधिसम्मतढंगबाट टुङ्गोमा पु-याउन प्रमुख दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ। तिनले ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यसलाई टुंग्याउन चाहन्छन् । सार्वजनिक क्षमा याचनाबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अर्को आममाफीको योजना बुनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले करिब ४ वर्षअघि आममाफीकोव्यवस्था खारेज गरेर गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान राख्न आदेश दियो । तर त्यसलाई राज्यले पालना गरेको छैन।

यसअघिराजनीतिक निर्णयबाट १० प्रतिशत पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याए। यो योजना असफल भएपछि राष्ट्रपतिकोचुनावमार्फत जनताले अस्वीकार गरेको ‘कोलम्बिया मोडल’ तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलेअघि सारे । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उनीपछिका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रस्तावलाई‘हावादारी’ भनेर जग हसाउने काम गरे । संन्याको राजनीतिक स्वामित्वकानाममा हालसालै सत्ताधारीकै‘डिजाउन’मा पीडकलाई स्वामी बनाउनेअर्को कसरत हुँदैछ ।सेना समायोजनको ‘मोडल’बाट राजनीतिक संयन्त्रलेयसको हल खोज्ने दुरासय रणनीति बनेको छ । यसबाट पीडितको सत्य र न्याय अधिकार निषेध हुने निश्चित छ ।पीडित आधारपत्रलाई‘बडापत्र’नाम दिएर तिनलाई फुस्लाउने प्रपञ्च रचिंएको छ।

सेना समायोजनको मोडेलबाटसंन्याको संबोधन गर्न खोज्नु पीडितका लागिमृगतृष्णामात्र हो । समाधानका लागि एउटै ‘फर्मुला’ सबै प्रक्रियामा फिट हुन सक्दैन । आममाफीको मोडलबाट संन्या अगाडि बढाउने हो भने यो अलग प्रश्न हो । निर्देशनात्मक शैलीबाट यो अघि बढ्न सक्ला। पीडकका पकडमा संसद्मा दुईतिहाइ मत भएबाट न्यायालय राजनीतिक निर्णयको ‘रबरस्ट्याम्प’ बन्ने प्रायः निश्चितछ । आन्तरिकरूपमा तिनका निर्णयले वैधता पनि प्राप्त गर्न सक्लान् तर पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक इच्छाशक्तिनभएको र आन्तरिकरूपमा अदालत अक्षम भएको प्रमाणित भएमा पीडितको न्यायको दायरा मुलुकभित्र मात्र सीमित रहँदैन । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका प्रमाणहरू राजनीतिक नेतृत्व स्वयंलेधमाधम जुटाइदिँदैछन् । ढिलो÷चाँडो तिनका पर्दाफास होला पनि । पीडितको न्यायमाथि राजनीतिक चलखेल हुनु जिम्मेवार व्यक्तिमात्र होइन,राष्ट्रका लागिपनि आत्मघाती हुन सक्छ।

सेना समायोजन र संन्या अत्यन्तैफरक प्रसंगर प्रक्रिया हुन् । सेना समायोजन,हतियार र लडाकुव्यवस्थापनसँग सीमित थियो ।माओवादी लडाकुसँगमात्रयो केन्द्रित थियो । जबकि संन्या आमनागरिकको सरोकारमात्र होइन,न्यायसँग गाँसिएको विषय पनि हो । साथै यो राष्ट्रिय मुद्दामात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सवालसमेत हो । स्मरण रहोस्,द्वन्द्वरत दुवैपक्षको युद्धविरामको घोषणापछि विभिन्न तहमा भएका छलफलबाटशान्ति सम्झौता, अदालती आदेश, संरासं, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ÷सस्था र पीडित एवं अधिकारकर्मी समुदायले यसकानिश्चित मूल्य÷मान्यता स्थापित गरिसकेका छन् । जबकि सेना समायोजनमा यो अवस्था थिएन । लडाकु र तिनका हतियार संख्या निर्धारणको प्रक्रियामा रुमलिएको थियो । हामीले यो बुझ्नुपर्छकि लडाकु भनेकामाओवादी पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता थिए । यिनकाआवश्यकता भनेको द्वन्द्वपछि जीवनधान्न स्थायी जागिरको व्यवस्था। राजनीतिक निर्णयबाट तिनले जागिर पाए रखाए पनि । अब उनीहरू नेपाली सेनाका बफादार सिपाही भएका छन्, ३० हजारबाट ‘बार्गेनिङ’सुरु भएर १४ सयको हाराहारीमा।

तर संन्या लहडमा गरिने ‘छनोट’ अथवा ‘बार्गेनिङ’ वा पीडितसँगकै सहमतिबाट ‘सम्झौता’मा टुङ्गिने विधि होइन । यसले पक्ष–विपक्ष देख्दैन र जान्दैन पनि । यसका न्यायिक आँखाले कसलाई हेर्ने अथवा नहेर्ने भनेर विभेद गर्न सक्दैन र पाउँदैन पनि । नेपाल ३०भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट भएबाट पनि राजनीतिक निर्णयलाईयस प्रक्रियाले स्वीकार्दैन । यसको प्रक्रिया परदर्शी र विश्वसनीय हुन्छ । भविष्यमा मुलुकभित्र सशस्त्र द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चिततायसको दायित्व हो । संस्थागत सुधारबाट सम्बन्धित संस्था वा दललाईबढी जिम्मेवार बनाउँछ । पडिककानिर्णयबाट पीडितको भविष्य निर्धारण हुन सक्दैन । कुनैपनि संस्था वा दलको मनोबल गिराउनेभन्दा पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी र अधिकारको सम्मान गर्ने चिन्तन विकास यसले गर्छ।

अन्तमा शक्तिकेन्द्रको पछिल्लोे अभ्यासबाट ओली मन्त्रिमण्डलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउला । यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्ला पनि । तर यो ‘हिट एन्ड ट्रायल मेथड’ (एकपछि अर्को परीक्षण)फलदायी हुनसक्दैन नेपालमा । हालै संरासंको म्यानमारमा भएका नरसंहारविरुद्धको प्रस्ताबमा नेपाल तटस्थ बसेर विश्वसामु मानव अधिकारप्रति आफ्नो संवेदनशीलता दर्शाइसकेको छ । अब मुलुकभित्र संन्यालाई झमेलामा पारेर यस प्रक्रियालाई पछि धकल्ने, पीडितलाई थकाउने र अन्ततः न्यायनिषेध गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको छ । यसक्रममा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा फेरि कति टाढा धकेलिने हो, भन्नसकिन्न।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०३:१७ सोमबार