काठमाडौं – अदालतको फैसला पालनामा अटेर गरे अब सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । अदालतलाई ढाँटेर, लुकेर बसेमा पानीको धारा, बिजुली, टेलिफोन लाइन काटिन सक्छ, विदेश जान रोकिन सक्छ, जग्गा किनबेचमा बाधा पर्न सक्छ । त्यसैगरी वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट लिनुपर्ने कुनै पनि सिफारिससहितका सबै काम रोकिन सक्छन् । अदालतलाई अटेर गरे राज्यले दिने सेवासुविधा प्रभावित हुनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । जिल्ला अदालतले कुनै पनि दण्ड, जरिवाना असुल गर्न बाँकी व्यक्तिहरुको नाम सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायमा पठाउनेछ । त्योसँगै सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउन सक्नेगरी नियम बनेको छ । जिल्ला अदालत नियमावलीमा अदालतले तोकेको दण्ड, जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिको लगत उतारेर सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउन लेखी पठाएमा रोकिने व्यवस्था छ।

देशभरका अदालतबाट भएका फैसला हेर्दा ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ । त्यसैगरी १ लाख १३ हजार वर्ष ३४ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ।

देशभरिका अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन अभियान सरु गरिएको छ । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि अभियान सुरु गरिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले बताए । कार्यान्वयन अभियानलाई सघाउन सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई उनले आग्रहसमेत गरेका छन्।

देशभरका अदालतबाट भएका फैसला हेर्दा ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ । त्यसैगरी १ लाख १३ हजार वर्ष ३४ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । अब अदालतले तोकेको कैद, जरिवाना भुक्तान गर्न नआएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सार्वजनिक सेवा कटौती गरिने उनले बताए । ‘स्थानीय तह, अर्धन्यायिक निकायले समेत सेवा कटौती गर्न सक्नेछन्’, उप्रेतीले भने।

फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले राज्यका सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै कार्यान्वयन वर्ष थालिएको बताए।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०१:०० सोमबार