८ वैशाख २०८१ शनिबार
अन्तर्राष्ट्रिय

एपेक बैठकमा चीन र अमेरिकाबीच विवाद, घोषणापत्र जारी भएन

पोर्ट मोर्सबी- पपुआ न्यू गिनीमा विश्वका नेताहरुको कटुतापूर्ण देखिएको एपेकको शिखर बैठकले अन्ततः संयुक्त घोषणापत्र जारी नगरी समाप्त भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद फेरि सतहमा आएको छ। 

गिनीको पोर्ट मोर्सबीमा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को दुई दिने शिखर बैठक भएको थियो। बैठकमा एपेकका २१ सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो। अधिकारीहरुका अनुसार चीन र अमेरिकाबीच मुख्यगरी विश्व व्यापार संगठनको भूमिकाका बारेमा उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिएको थियो। 

सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका पपुआ न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओ–निलले अध्यक्षको वक्तव्य मात्र जारी गरेका थिए। 

ठूलो संख्यामा उपस्थित पत्रकारहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै ओ–निलले भने– चीन र अमेरिकाबीचको तनावका कारण विश्व नै चिन्तित छ। प्रधानमन्त्री ओ–निलले नेताहरुको विवादले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक हुन नसकेको र त्यसबाट आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा दुःख लागेको बताए। 

एपेक स्थापनाको २९ वर्षमा पहिलोपटक नेताहरुले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा यही समूहको नियन्त्रणमा छ। 

एपीले फेला पारेको मस्यौदा घोषणापत्रमा चीनको अनुचित व्यापारिक अभ्यासका विरुद्धमा कडा शब्द राख्नुपर्ने अमेरिकी माग थियो। तर, चीनले भने अमेरिकी संरक्षणवादको विरोध गर्न चाहेको थियो। 

यसै वर्षमात्र संयुक्तराज्य अमेरिकाले २५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामानमा करवृद्धि गरेको छ। प्रतिशोध स्वरुप चीनले पनि अमेरिकी वस्तु तथा सेवामा करवृद्धि गरेको छ। 

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सम्मेलनका क्रममा व्यापारका बारेमा भिन्न धारणा आउने कुरामा आफूलाई आश्चर्य नलागेको बताए। 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शनिबारको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दा एकअर्काप्रति आक्षेप लगाएका थिए। 

उपराष्ट्रपति पेन्सले सी र चीनप्रति सहानुभूति राखे पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको, जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गरेको तथा अनुचित व्यापारिक शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए। उनले विकासशील मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका नाममा ऋण दिएर चीनले अरु देशलाई ऋणको जालोमा पारेको आक्षेप समेत लगाए। 

राष्ट्रपति सीले अमेरिकी संरक्षणवादले पारस्परिक सहयोगलाई रोकेको बताए। उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यापार संगठनलाई आफ्ना निहित स्वार्थी एजेन्डा पूरा गर्ने संस्थाका रुपमा हेर्न नहुनेमा जाेड दिए। 

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ११:०५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App