बनेपा – एक दशक अघि पनौती–१०, खोपासीस्थित रेसमखेती विकास शाखा (हाल रेसम विकास केन्द्र) मा डा. नरहरिप्रसाद घिमिरे सहायक व्यावसायिक कीट विज्ञका रुपमा कार्यरत थिए । त्यतिबेलासम्म रेसमखेती भनेको पाको मानिसले मात्रै गर्ने खेती भन्ने मान्यता थियो।

अभिलेखहरुले समेत तालिम लिने र रेसमखेती गर्नेहरुमा पाको किसानकै बाहुल्यता देखाउँदै आएको थियो । एक हिसाबले युवा पुस्ता रेसमबाहेकका अन्य खेतीमा रमाउने तर रेसममा रुचि नै नभएका भन्दा फरक नपर्ने अवस्था थियो।

यतिखेर उनै घिमिरे रेसम विकास केन्द्रको मुख्यालय मानिने व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रको कार्यक्रम प्रमुख भएका छन् । प्रमुख भएलगत्तै खोपासी केन्द्रमा सञ्चालित ३५ दिने अगुवा कृषक तालिमको समापनमा आएका उनी सहभागीहरुलाई देख्दा छक्क परे, किनकी तालिमका सहभागी सबै किसानहरु युवा थिए।

‘१० वर्ष अघिसम्म युवाको प्राथमिकतामा विरलै पर्ने रेसमखेतीमा यतिखेर उनीहरुकै आकर्षण बढेको देख्दा खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो । रेसम खेतीमा उपलब्ध प्रविधि, प्राविधिक सहयोग तथा रेसम धागोको सहज बजार उपलब्धताले युवाहरु हौसिएका हुन सक्छन्,’ घिमिरेले भने।

खोपासीस्थित रेसम विकास केन्द्रले नौवटा रेसम विकास  फार्ममार्फत नौ जिल्लाबाट छनौट भएर आएका १८ जना युवालाई तालिममा सहभागी बनाएको हो । हाल खेती गरिरहेका उनीहरुलाई आवासीय रुपमै ३५ दिने प्रयोगात्मक तालिम प्रदान गरिएको वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत चुडामणि भट्टराईले जानकारी दिए।

‘सहभागीहरुले कीरापालनको चक्रमा आधारित तालिम पाएका छन् । यो ३५ दिनको अवधिमा उनीहरुले नै कीराको ह्याचिङ गर्ने तयारीदेखि कोकुन निकाल्नेसम्मको अवस्था पूरा गर्दै अर्को ह्याचिङको तयारी गर्ने कामसम्म सम्पन्न गरेका छन् । यस अवधिमा किम्बु बँगैचा व्यवस्थापन, रोगव्याधिलगायतमा अपनाउनु पर्ने ज्ञान र सीपलाई प्रयोगात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छन्,’ उनले थपे।

संसारभर नै रेसम खेतीलाई ह्वाइट गोल्ड (सेतो सुन)को उपमा दिने गरिएको दृष्टान्त दिँदै भट्टराईले भने, ‘३५ दिनमै आम्दानी लिन सकिने खेती भए पनि रेसमखेतीको खासै प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । नेपालको भूभाग अनुसार स्थानीय सरकारले रेसम खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिदिएको खण्डमा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार आउने थियो,’ उनले सुझाए।

रेसमखेतीका अनुसन्धानकर्ताले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये मध्य पहाडका ३८ तथा भित्री तराई र तराईको होचो भूभागका २० जिल्लामा रेसम खेतीको सम्भावना देखाएका छन् । यसैले होला तराइको दाङ जिल्ला पछिल्लो समय रेसम खेतीमा अगाडि बढेको पाइन्छ।

दाङको गढवा गाउँपालिका–२ मा १२ हजार किम्बुका विरुवा (रेसम कीराको आहारा) रोपेका रामलक्ष्मण यादव खोपासीको तालिमबाट धेरै ज्ञान र सिप हासिल गर्न सकिएकाले खेती विस्तार गर्दासमेत अब समस्या नपर्ने विचारमा पुगेका छन् । ‘अब किम्बु खेतीलाई चार बिघा क्षेत्रफलमा विस्तार गर्दैछु । यसबाट धेरै कीरा पाल्न सकिने भयो । हामीजस्ता युवा किसानलाई तीनवटै तहका सरकारले धेरथोर मद्दत गरिदिए केही वर्षमै मुलुकलाई आवश्यक रेसम धागो यहीँ उत्पादन गर्न सक्षम हुने थियौं,’ उनले थपे।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दाङ शाखामा आवद्ध यादवको विचारमा महासंघद्वारा सञ्चालित ‘एक वन, एक उद्यम अभियान’ अन्तर्गत वनसँग मिलेर रेसम खेतीमा व्यापकता ल्याउन सकिने सम्भावना छ । ‘छोटो समय अर्थात ३५ दिनमै कोकुन (रेसम कीराको फुल जसबाट धागो निकालिन्छ) तयार हुने र आम्दानी लिन सकिने भएकाले युवाहरु आकर्षित हुन थालेका छन् । अब सरकारले अनुदान कार्यक्रम ल्याउँदा पनि निर्वाहमुखी नभई व्यवसायमुखी रेसम किसानलाई लक्षित गर्नु पर्छ,’ उनले सुझाए।

दाङ, गढवा–१ का चेतनाथ बस्नेतले साढे आठ बिघा क्षेत्रफलमा ८० हजार किम्बुका बिरुवा रोपेका छन् । यसलाई विस्तार गर्ने योजनामा रहेका उनी संघीय संरचनापछि प्रदेश ५ लाई हेर्नेगरी रेसमखेती कार्यालय नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘हिजोको संरचनामा दाङलाई समेत हर्ने गरी पोखरा र स्याङ्जामा दुईवटा कार्यालय थिए । यी दुवै प्रदेश ४ अन्तर्गत गइसकेपछि हामीलाई हेर्ने कार्यालय छैन, किनकी आफूलाई आएको रकम अब ती कार्यालयले अर्को प्रदेशका किसानलाई किन दिन्थे र,’ बस्नेतले गुनासो गरे।

दाङका युवा अमृत घिमिरेसहितका समूहले राप्ती रेसम विकास फार्मको स्थापना गरी १५ बिघामा किम्बु खेती गरेका छन् । यसलाई बढाउने उनको लक्ष रहेको छ । पछिल्लो समय दाङको गढवा गाउँपालिका रेसमखेतीका लागि उर्वर बन्दै गएको छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकाका युवाले बिघाका बिघा क्षेत्रफलमा किम्बु खेती गरेर कीरा पालन सुरु गरेका छन् । उनीहरुलाई आवश्यक सहयोगका लागि गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ । रेसम गाउँ बनाउनका लागि किसानलाई नगरपालिकाले सधैं सहयोग र साथ दिन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने।

धादिङमा रेसमखेती गरेर कहलिएका रामनाथ अधिकारी र महेश अधिकारीले यतिखेर दाङमा किम्बु खेती  र कीरापालनलाई विस्तारमात्रै नभई स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कोकुनसमेत किनिदिन थालेका छन् । दाङमा मात्रै ५० भन्दा बढी बिघमा किम्बु खेती हुनुका साथै १० जना व्यावसायिक रेसम किसान खेतीमा संलग्न रहेका छन् । विगतमा खोपासी र काठमाडौंका उद्योगसम्म लैजानु पर्ने कोकुन गाउँठाउँमै बिक्न थालेपछि खेती गर्ने क्रम बढेको किसानहरुको अनुभवले भन्छ । पछिल्लो समय कास्की, तनहुँ (बन्दीपुर, भानु), काभ्रे, उदयपुर, मकवानपुरगढी, धादिङ, धनकुटालगायत जिल्लामा रेसमखेती व्यापक बन्दै गएको केन्द्रको भनाइ छ।

धनकुटा–४ मा रेसमखेती सुरु गर्ने लक्ष्यले काम भइरहेको सबिता राईले तालिमको दौरानमा जानकारी दिइन् । ‘हिजो कीरा मर्थे, के भएर मरे होलान् भन्दै बस्थ्यौं । तालिममा प्रयोगात्मक तरिकाले सिक्न पायौं । अब समस्या आइहाले तत्काल समाधान गर्न सक्ने भएका छौं,’ उनले भनिन् । यतिखेर रेसम खेतीलाई बिस्तारै चिन्न थालेका युवाले अबको कृषिको दिगो भविष्यसमेत यसैमा देखेका छन्, ‘सामूहिक रुपमा हामीले बन्दीपुरमा रेसमखेती गरेका छौं । गृहिणीले फुर्सदको समयमा समेत हेरचाह गर्न सक्ने र थोरै समयमा बढी फाइदा दिने भएकाले कीरापालनले व्यापकता लिएको हो,’ बन्दीपुरकी सरिता कपालीले भनिन्।

चार वर्ष अघिदेखि मकवानपुरगढी–८ मा रेसम कीरापालन गर्दै आएका शुभलक्ष्मी स्याङतान र सुनमाया स्याङतानले बर्सेनि एक सय किलोसम्म कोकुन बेच्दै आएका छन् । ‘हामी महिलालाई सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामी उत्पादन दोब्बर गर्न सक्छौं । किनकी हामीसँग रेसम कीराको आहारालाई किम्बुको विरुवा रोप्ने जग्गा प्रशस्तै छ,’ सुनमायाले भनिन्, ‘यस्तै कोकुन खरिदलाई सरकारले निर्धारण गरेको भाउ प्रति किलो ३ सय ७५ अहिले कम हुन थाल्यो । यसमा पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ,’ उनले थपिन्।

किसानले उत्पादन गरेको कोकुनको मूल्यवृद्धि नभएको धेरै समय व्यतित भएको स्वीकार्दै डा. घिमिरेले भने, ‘कृषकस्तरमा उत्पादन लागत संकलन गरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई समेत हेरेर समायोजन गर्छौं । भाउ वृद्धि भएपछि रेसमखेतीमा अझ आकर्षण बढ्न सक्छ,’ उनले भने । मुलुकको कृषि विकास रणनीतिलेसमेत रेसम खेतीलगायत कृषि व्यवसायले महिला कृषकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरेबाट व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रले महिलालक्षित रेसमखेती विस्तारको योजनालाई जोड दिने नीति लिएको डा. घिमिरेको भनाइ छ।

कृषि विभागअन्तर्गत योजना अनुगमन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उप–महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले केही समय सुस्ताएजस्तो लागेको रेसमखेतीलाई व्यापक बनाउनका लागि विभागले योजनाहरु बनाउँदै रहेको जानकारी दिए, ‘नेपाली रेसम उत्तम मानिए पनि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन हुन नसक्दा उद्योगीले भारत, चीनलगायतबाट रेसम धागो आयात गरिरहेका छन् । यसलाई कम गर्नका लागि हामीले रेसमखेतीमा प्रविधि र लगानी बढाउनै पर्छ,’ उनले सुझाए।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०६:११ आइतबार