दाङ – वर्षको तीन महिना खोला उत्खनन रोकिने भए पनि किनारमै रहेका क्रसर उद्योगहरूको भने बाह्रैमास खोलामा राज चल्ने गरेको छ । सरकारी नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्म खोला उत्खनन ठेक्का बन्द हुन्छ।

असोजदेखि पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन खुला गरिन्छ । तर क्रसर उद्योगका हकमा भने यो नियम लागू भएको पाइँदैन । खोलाकिनारमा रहेका त्यस्ता उद्योगले निर्बाध रूपमा बाह्रैमास उत्खनन गरिरहेका हुन्छन् । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन क्रसर उद्योग गैरकानुनी छन्।

मापदण्डबिनै खोलाकिनारमा सञ्चालन गरिएका यस्ता क्रसर उद्योगले नियमनकारी निकायकै अगाडि बाह्रैमास अनधिकृत काम गर्दैछन् । लमही नगरपालिका–९, अमिलियामा रहेको जयबागेश्वरी प्रशोधन केन्द्रका नाममा तीन वर्षअघि खोलिएको क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा खोला उत्खनन गरिरहेको छ । सो क्रसर उद्योगले गंगरी खोला र अमिलिया खोलाबाट दिनहुँ बालुवा र ढुंगा निकाल्छ । ‘सरकारी निकायले अहिले उत्खनन नगर्नू भनेर रोकेको समयमा पनि यहाँका क्रसर उद्योगलाई यो नियम लागू हुँदैन,’ एक स्थानीयले भने, ‘प्रहरी प्रशासनकै आँखाअगाडि धमाधम खोला खोतल्दा पनि कारबाही भएको छैन।’

स्थानीय तहमार्फत विधिसम्मत लगाइने खोला तथा नदी उत्खनन ठेक्का दाङमा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । असोजदेखि ठेक्का लगाउन पाइने भए पनि यस वर्ष भने ढिलाइ भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ‘असोजदेखि खोला तथा नदी ठेक्का लागिसक्नुपर्ने हो तर यो वर्ष अहिलेसम्म ठेक्का लागेको छैन,’ समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘ठेक्का खुला नहुँदासम्म कसैले पनि उत्खनन गर्न पाउँदैन ।’ नेपालीले भनेजस्तै ठेक्का नलाग्दै खोला उत्खनन गर्नु विधि र प्रक्रियाविपरीत भए पनि क्रसर उद्योगहरूले भने निस्फिक्री धन्दा चलाइरहेका छन्।

यहाँसम्मकी उद्योगले खोला आसपास जमिन भएका व्यक्तिलाई ढुंगाजन्य पदार्थ उठाएबापत रकम तिर्छ । ‘खोलाछेउमा जग्गा भएकाले आफ्नो जमिन काटेर खोला हिँडेको भन्दै क्रसर उद्योगबाट पैसा लिन्छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘यसरी सेटिङ मिलाएर प्रकृतिक स्रोतलाई रातारात मास्ने काम भइरहेको छ ।’ स्थानीयका अनुसार क्रसर उद्योगले खोलामा आफ्नो जमिनमा हिँडेको दाबी गर्नेलाई प्रतिट्रिप ट्याक्टरको एक सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउने गरेका छन् । प्रतिट्रिप एकसय रुपैयाँ जग्गाधनीलाई बुझाएपछि क्रसर उद्योगले खोलामा मनपरी गर्छ।

‘प्रहरी प्रशासनकै आँखाअगाडि धमाधम खोला खोतल्दा पनि कारबाही भएको छैन।’

यसरी पैसा बुझाएपछि क्रसर उद्योगले खोलामा नभई व्यक्तिगत जमिनमा उत्खनन गरेको दाबी गर्छ । ‘बेल्चाको प्रयोगबाट उत्खनन भएको हो, एक्सकाभेटरचाहिँ लगाउँदैनाैं, उक्त क्रसर उद्योगका एक कर्मचारीले भने, ‘तर उत्खनन खोलामा हुँदैन, व्यक्तिको जग्गामा हुन्छ।’

क्रसर उद्योगले विकास निर्माणका काम गरिदिने आश्वासन बाँडेर पनि उत्खननका लागि स्थानीयलाई सहमत गराउँछन् । अमिलिया खोलामा क्रसर उद्योगले उत्खनन थाल्दा आसपासका नारिकबाट विरोध भयो । तर क्रसर उद्योगले स्थानीय बस्तीमा विकास निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएर अवरोध हटाएको थियो । ‘घरघरमा बिजुली बत्ती ल्याइदिने र ग्राभेल बाटो निर्माण गरिदिने सम्झौता गराएर स्थानीयले अमिलिया खोला उत्खनन गर्न दिएका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘उत्खननले जमिन कटानको जोखिम बढेको छ।’

खुलेआम क्रसर उद्योगले खोला उत्खनन गरिरहँदा पनि प्रहरीले भने नियन्त्रणमा वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत नियन्त्रणमा चासो नदिएको आरोप स्थानीयको छ । ‘मैले कैयौंपटक प्रहरीलाई रोकथामका लागि जानकारी गराएँ,’ ती स्थानीयले भने, ‘तर प्रहरीकै आँखाअगाडि उत्खनन भइरहेको छ।’

लमही नगरपालिकाले पनि अमिलियामा क्रसर उद्योगबाटै खोला उत्खनन भइरहेको बताउँछ । अहिले उत्खनन रोकिएको दाबी नगरपालिकाको छ । तर बुधबार पनि त्यहाँ उत्खनन भइरहेको थियो । ‘त्यो अलि एकान्त ठाउँ भयो, त्यहाँ मनपरी अलि बढी नै छ,’ लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले भने, ‘व्यक्तिको जमिनबाट ढुंगाजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भनेर क्रसरले मलाई भनेको थियो, मैले त्यो पनि गर्न पाइँदैन भनेर रोक्न लगाएको छु।’

अमिलियामा मात्रै हैन, सरकारले उत्खनन रोक लगाएको अवधिमा पनि जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा खोलाजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । यसमा मूलतः अवैध रुपमा खोला किनारमै स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगहरु सक्रिय छन् । केही दिनअघि लमही नगरपालिकाले सतबरियास्थित राप्ती नदीबाट नदी उत्खनन गरिरहेकै अवस्थामा जेसिभी र तीन थान ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘स्थानीय क्रसर उद्योगले उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा जेसिभी र तीन थान ट्याक्टर नियन्त्रणमा लियौं र जरिबाना गरेर छोडिदियौं,’ मेयर केसीले भने, ‘देउखुरीको राप्ती नदीमा पनि अहिले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी अत्यधिक बढेको छ ।’ राप्ती नदीमा झन्डै दर्जन क्रसर उद्योग छन्।

जिल्ला समन्वय समिति भने चोरीनिकासी बढिरहेको तर कसले यो काम गर्छ भन्ने थाहा नभएको बताउँछ । ‘जिल्लाका धेरै खोला उत्खनन भइरहेको भन्ने जानकारी आइरहेको छ,’ समितिका संयोजक नेपालीले भने, ‘तर यो चोरी निकासी कसले गरिरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी भने हामीलाई छैन।’

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०५:०६ आइतबार