काठमाडौं - संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुनुपर्ने भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

भाषा आयोग तीन वर्षभन्दा बढी समयमा पनि पूर्ण नहुनु संविधानको उल्लंघन भएको कानुनविद्को भनाइ छ । कानुन व्यवसायीहरुको नियामक निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले संविधानले नै स्पष्ट रुपमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुनुपर्ने भनेर किटान गरेको आयोग तीन वर्षमा पनि गठन नहुनुलाई सरकारको संविधान उल्लघंनको कदम ठहरिने बताए । प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गनुपर्ने आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरेर अपूर्ण अवस्थामा छाड्नु भनेको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन र अनिच्छुक छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको कार्कीको आरोप छ।

संविधानको प्रावधान बमोजिमको संरचना निर्माण गर्ने र त्यस्ता निकायलाई पूर्णता दिने काम सरकारको भएको बताउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना नगर्ने सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दार रहेको मान्न नसकिने धारणा राखे । कार्कीले अपूर्ण भाषा आयोगले गरेको निर्णको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए । आयोग गठन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरु निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्नुपर्नेतर्फ औल्याउँदै कार्कीले अघि थपे, ‘अहिलेकै अवस्थामा त्यो काम पूरा गर्न जटिल छ । प्रदेशको प्रतिनिधित्वबिनाको अपूर्ण भाषा आयोगले गरेको सिफारिस मान्ने कि नमान्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा समय तोकिसकेपछि त्यो प्रावधानको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लघंन भएको दाबी गरे । उनले अध्यक्षमात्र नियुक्त भएको आयोगमा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व भएको मान्न नसकिने बताए । संविधानले समयसीमा तोकेपछि उक्त कुरा बाध्यात्मक भएको भन्दै आचार्यले सरकार संविधान कार्यान्वयनप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । अहिलेको अवस्थामा आयोग पूर्ण नभएको जिकिर गर्दै उनले यही अवस्थामा आयोगले गरेको निर्णको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न खडा हुने बताए।

‘सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको कमाउने हो । संविधान र कानुनको पालना गर्ने गराउने होइन भन्ने देखिन्छ। सरकारमा रहेका सबै मान्छेहरु कमाउ धन्दा व्यस्त देखिएकाले संविधानमा भएको व्यवस्था नदेखेको हुनसक्छ,’ आचार्यले भने । संविधान कार्यान्वयन र कानुन पालना गर्नमा ध्यान नदिनेसरकार इतिहासमै नभएको भन्ने सुनिएको पनि आचार्यले बताए।

भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले आयोगले पूर्णता नपाए पनि आफूहरुले संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी बमोजिमको काम गरिरहेको बताए । उनले संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार आयोगले नेपालमा बोेलिने भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनको गर्ने कार्य समेत गरिरहेको बताए।

अवस्थीले नेपालका भाषहरुको संरक्षण, संर्वद्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको समेत जनाए । मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिइने बताउँदै उनले अघि थपे, ‘प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय सरकारको सहकार्यमा रानाथारु, अथार मगर, अवधि, गुरुङ, नेपाल भाषा, तामाङ, चेपाङ, मैथिली, शेर्पा र लिम्बुसहितका १० वटा भाषाको नक्सांकन, स्तरमापन र शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यतासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।’

अवस्थीले भाषाको प्राविधिक प्रयोग विस्तारका लागि विद्युतीय अभिलेखन र अन्तरभाषा अनुवादको कार्य भइरहेको बताए । उनले भाषा आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नका लागि पाँच वर्षे रणनीति तयार गरेको बताउँदै यसबाट भाषा आयोगले प्राप्त गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र योजनाबद्ध कार्यपद्धति निर्माण गर्न टेवा पुग्ने धारणा राखे।

आयोगले पूर्णता नपाउँदा गरेका सिफारिसले मान्यता पाउँछ त भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष अवस्थीले संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले कुनै समस्या नरहेको र पूर्ण नहँुदैमा आयोगले गरेका कामको वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने जिकिर गरे । यद्यपी उनले आयोगका सदस्य नियुक्त भएको खण्डमा निर्णय प्रक्रियामा सबैको नयाँ विचार र सहभागितामूलक हुने थियो भन्ने आफूलाई लागेको बताए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्यले भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा (६) मा आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकाले आयोगले निर्णायक मत दिने अध्यक्ष मात्र भएको आयोगले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए।

उनले संविधानको धारा २८७ मा बमोजिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्य संख्यामा सदस्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेशको प्रतिनिधित्वबिनाको आयोगले गरेको निर्णयलाई कसरी वैधानिक मान्ने भनेर उल्टै प्रश्न गरे । मुलुकमा सात प्रदेश रहेकाले प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गर्दा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहने भन्दै आचार्यले वरिष्ठ अधिवक्ता सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाई गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको आरोप लगाए।

संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै, उपधारा २ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०२:३६ आइतबार