काठमाडौं - नेपालले म्यानमारको मानवअधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को प्रस्तावमा मतदान गर्न बहिष्कार गरेको छ। न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको तेस्रो कमिटीमा नेपालले म्यानमारको मानवअधिकार अवस्थाबारे मतदान गर्न बहिष्कार गरेको हो।

म्यानमारमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा शुक्रबार मतदान भएको थियो। मतदान नेपालसहित २६ मुलुकले बहिष्कार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कुनै मुलुकलाई तोकेर यस्तो प्रस्ताव ल्याइन्छ भने हामीले राष्ट्रसंघको प्रस्तावको समर्थन गर्दैनौं र विरोध पनि गर्दैनौं, तटस्थ रहन्छौं, म्यानमारका सम्बन्धमा पनि हामीले त्यसै गरेका हौं।’

म्यानमारमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा भएको मतदान नेपालसहित २६ मुलुकले बहिष्कार गरेका छन्।

विश्वका १४२ मुलुकले राष्ट्रसंघको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका छन्। म्यानमार, चीन, रुसलगायत १० मुलुकले विपक्षमा मतदान गरेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

उक्त प्रस्ताव युरोपियन युनियन र मुस्लिम सहयोग संगठनको दबाबमा ल्याइएको हो । म्यानमारका प्रतिनिधिले रोहिन्जामाथि भएको मानवअधिकार उल्लंघन छानबिन गर्न स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने विषयको विरोध गरेका थिए।

प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अन्य उच्च अधिकारीले म्यानमारका विषयमा गरेको गम्भीर चिन्तालाई समेटेको छ।

उनीहरूले म्यानमारमा रोहिन्जामाथि भएको जातीय भेदभाव र मानवअधिकार उल्लंघनको कडा निन्दा गरेका थिए। राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा म्यानमारमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र शोषणमा संलग्नलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सम्बन्धित निकायलाई उर्दी जारी गरेको छ।

शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष अगस्टमा भएको हिंसापछि सात लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिन्जा मुस्लिमले म्यानमार छाडेर बंगलादेशमा शरण लिएका छन् । यो प्रस्तावलाई निर्वाचनका लागि महासभासको पूर्ण सत्रमा लैजाने र आगामी डिसेम्बरबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०१:३० आइतबार