काठमाडौं - विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि प्रकारको पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वृद्धभत्ता नपाउने उल्लेख थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ को बैठकले उक्त व्यवस्था उल्ट्याएर विदेशी पेन्सनवालालाई पनि वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेपछि राज्यमाथि व्ययभार थपिएको हो । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद–३ दफा ९ को उफदफा ‐२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने । यस सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ‐संशोधन सहित) २०७२ को परिच्छेद–३ दफा ८ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

विदेशी पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्ने निष्कर्ष साथ ओली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यमाथि व्ययभार थप्ने निर्णय गरेको होे । विभिन्न मुलुक र नियोगमा काम गरेका एक लाखभन्दा बढी नेपालीले पेन्सन वा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई वृद्धभत्ता नदिने कार्यविधि उल्ट्याएर सरकारले दिने निर्णय गरेको हो।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि असोज २४ गते केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले देशभरका स्थानीय तहका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । निर्णयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘मन्त्री भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई काट्न मिल्दैन तर पेन्सन खानेलाई वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था ठिक होइन।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार विदेशी पेन्सन र वृद्धभत्ता दुवै लिँदै आएका ४५ हजार व्यक्तिको पहिचान गरी नाम काटिसकिएको थियो । यीमध्ये भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त भएकाहरूको संख्या अधिक थियो । भारतीय भूतपूर्वगोर्खा सैनिकको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ।

भारतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सनका लागि चालु आर्थिक वर्ष ‐२०१८/१९) मा ४८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भारतको सरकारी र निजी सेवामा काम गरेर पेन्सन पाउनेको संख्या हजारौं छ । अन्य देशबाट पेन्सन खाने नेपाली पनि धेरै छन्।

पञ्जीकरण विभागले विगतमा नाम काटेको ४५ हजारलाई पेन्सन दिन रोकेको भएमात्र पनि वार्षिक प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले वृद्धभत्ता कुल एक अर्ब ८ करोड जोगिन्थ्यो । विभाग स्रोतका अनुसार विदेशी पेन्सन लिँदै आएको पहिचान गर्दै एक लाखभन्दा बढीको नाम वृद्धभत्ता सूचीबाट काटिने क्रममा थियो । तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्ययभार कम हुने आँकलनसमेत गरिसकिएको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले विदेशी पेन्सन बुझ्नेले पनि वृद्धभत्ता पाउने अवस्था बन्यो । भारत, बेलायत, सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका मुलुकका साथै विदेशी नियोगमा सेवा पु-याएका एक लाखभन्दा बढी नेपालीले पेन्सन वा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन्।

विदेशी पेन्सन बुझ्नेले पनि वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्ने निष्कर्षका साथ ओली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यमाथि व्ययभार थप्ने निर्णय गरेको होे । यो निर्णय गराउन वृद्धभत्ताको जस लिँदै आएको तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको दबाब परेको बुझिएको छ।

पूर्व सचिव किशोर थापा वर्तमान सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा राज्यमाथि भार बढाउने र समस्या थप्ने क्रियाकलाप गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता गतिविधि लोकप्रियता कमाउन गरिएका हुन्छन् । तर राज्यलाई भविष्यमा चुनौती बढ्न सक्छ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित विदेशी पेन्सनवालालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था रोक्ने ऐन हाललाई रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अज्ञानतावश नगरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं व्यावहारिक समस्यासमेत आउने रहेछ ।’ कस्तो समस्या भन्ने प्रश्नमा भने पण्डितले स्पष्ट पारेनन्।

राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ३ दफा ३ को उपदफा २ को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ । परिच्छेद ३ मा लाभग्राहीको अभिलेख शीर्षकमा दफा २ मा सरकार वा सरकारबाट मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित भएका मित्रराष्ट्र वा तिनका निकायबाट मासिक रूपमा तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछैनन् । मन्त्री पण्डित आफू यसैको पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बिस्तारै जाने बाटो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पेन्सनवालालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्थामै हो।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मासिक अधिकतम तीन हजार देखि न्यूनतम चार सय रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या मुलुकमा करिब २६ लाख छ । पाउनेले थोरै पाएको देखिए पनि लिनेको संख्या उल्लेख्य रहेकाले राज्यमाथि व्ययभार थपिएको हो । त्यसमाथि, सैद्धान्तिक रूपमा नपाउनुपर्नेले पनि लिइदिँदा भत्ताको महŒव घट्ने खतरा बढेको हो । विदेशी पेन्सन लिनेले वृद्धभत्ता लिँदा भविष्यमा पूर्व राष्ट्रसेवकहरूले पनि माग गर्न सक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव थापा । उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक रूपमा विदेशी पेन्सन पाउनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र स्वदेशमा पाउनेले किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।’

मासिक २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन वा भत्ता बुझ्दै आएकाहरूले समेत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्नु गम्भीर विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा लामो समय काम गरेर निवृत्त भएकाले आकर्षक पेन्सन बुझ्दै आएका छन्।

विगतमा आवश्यक नपरेकाहरूले समेत वृद्धभत्ता पाइरहेको विषय उठेपछि अघिल्लो सरकारले सुधारका लागि भन्दै कार्यविधि तयार पारेको थियो । भोटको राजनीति र राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई उल्टाउने गतिविधि हुनु गम्भीर विषय हो।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७५ ०१:२९ शनिबार