काठमाडौं– सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयनमा सहकारीले चासो नदिएको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा  वक्ताले बताएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)को आयोजनामा ‘कोमोपिस कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले कोपोमिस सिष्टममा आउन सहकारी संस्थालाई सकस भएको बताए। 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउने बताए। ‘कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउन सघाउने छ, त्यसकारण यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी क्षेत्रका लागि कोपोमिस अत्यावश्यक भएको बताए। ‘कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारीकर्मी उत्साहित छन्, विभाग तथा मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुुपर्छ’, उनले भने। अध्यक्ष बडालले सरोकारवाला निकायको समन्वयबाट मात्र कोपोमिस कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए। 

सहकारी विभागका निमित्त रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिएको बताए। ‘कोपोमिसमा वित्तीय विवरण मात्र होइन, गैरवित्तीय तथ्यांक पनि आउँछ’ उनले भने।  

अर्यालले मंसिर मसान्तभित्र अधिकांश सहकारीले कोपोमिसको युजर र पासवर्ड लिइसक्ने दावी गरे। ‘हामीले केन्द्रीय संघलाई आफ्ना सदस्य सहकारीलाई मंसिरभित्र युजर र पासवर्ड लिनका लागि अनुरोध गर्न परिपत्र गरेका छौं’, उनले भने। 

सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि कोपोमिसको विकल्प नभएको भन्दै अर्यालले सबैको सहयोगमा छिट्टै पूर्णरुपमा कार्यान्ववयनमा ल्याइने प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। कोपोमिसले एकीकृत तथ्यांक आउने र नीतिनिर्माण गर्न पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ। कोपोमिसको स्वामित्व संघ/संस्थाले लिन सके मात्र कोपोमिसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुने उनको भनाई थियो। कतिपय सहकारीले सेक्युरिटीको समस्याको डरले कोपोमिसमा आउन नचाहेको भन्दै सेक्युरिटीमा कुनै समस्या नहुने उनले स्पष्ट पारे।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले मन्त्रालय र विभागसँग प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण कोपोमिस कार्यान्वयनमा जटिलता आएको जानकारी गराए। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई एउटै सिस्टम र सफ्टवेयरमा ल्याउन आवश्यक भएको औल्याउँदै कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न नेफ्स्कुनले पूर्णरुपमा सघाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी विभागका सूचना प्रविधि विज्ञ सगुन धाख्वाले कोपोमिसमा सहकारी संघ/संस्था तथा तीनवटै सरकारले तथ्यांक राख्न मिल्ने बताए। ‘केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना मातहतका सदस्यहरुको तथ्यांक हेर्न सक्छन् तर अपडेट गर्न सक्दैनन्’, उनले जानकारी गराए।

उनले कोपोमिस कार्यान्वययनका लागि तीन हजार तीन सय १६ संस्थाले पासवर्ड लिइसकेको जानकारी दिँदै पुससम्म वार्षिक प्रतिवेदन आइसक्ने बताए। कोपोमिसमा ३२ हजार तीन सय ४३ संस्था सूचीकृत भएको र तथ्यांक अपडेटको क्रममा रहेको धाख्वाले बताए।  

सो अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका महाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले कोपोमिसको सफ्टवेयर सजिलो नभएका कारण सहकारी आकर्षित हुन नसकेको बताए। कोपोमिसको सिष्टम बनेपनि अपडेट हुन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ।  धेरैतिर सदस्य हुने संस्थाको डाटा कहाँ जान्छ भन्ने अन्योल रहेको भन्दै विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले आफ्ना नेटवर्कभित्र रहेका सहकारीको दुई वर्षभित्रै कोपोमिस कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे। 

ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले गोपनियता भंग हुने डरले सहकारी कोपोमिसमा आउन नचाहेको बताए। जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले सहकारीले कोपोमिस आफ्नो लागि भन्ने महसुश गर्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। 

ललितपुर उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले स्थानीय तहमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताए। उनले ललितपुर महानगरमा अझै सहकारी ऐन बन्न नसकेको, सहकारी शाखामा इन्टरनेट जडान गर्न समेत नसकिएकाले कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको सुनाए।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०९:१८ शुक्रबार