काठमाडौं– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

शुक्रवार राजधानीमा आयोजित निर्वाचन पर्यवेक्षणको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको समय पर्याप्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी कहाँ छोटो समय हुँदा विभिन्न समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले नै गर्ने हो भने पनि छिटो गरिदिनु प-यो’, उनले भने, ‘संसदले कानुनमै मिति घोषणा गरिदियो भने कतै अप्ठेरो हुँदैन।’

अबको निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्वाचन आयोग ‘अन द ड्युटी’मा रहेको जानकारी गराए। ‘निर्वाचन सकियो भनेर हामी बसेका छैनौं’, उनले भने।

आयोगले छोटो समयमै राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मको चुनाव गराएको स्मरण गर्दै आयुक्त यादवले निर्वाचनसम्बन्धि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। ‘कानुन आधारभुत कुरा हो। परिमार्जन गर्न समय छ। निर्वाचन आयोग नामावली ऐन, मतदाता ऐन, निर्वाचन आयोग जस्ता ऐनलाई कुन रुपमा अघि बढाउने? नयाँ बनाउने कि परिमार्जन गर्ने? यो कुरामा फोकस हुनुपर्छ’, उनले भने। 

उनले निर्वाचनको मतगणना मतदान स्थलमै गर्नेगरी कानुनमा उल्लेख गर्न माग गरे। ‘पोल सेन्टरमै गणना ग-यो भने रिजल्ट छिटो आउँछ। यो कुरा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ। यसो गर्दा ढुवानी खर्च पनि बचत हुन्छ’, उनले भने। 

रोजगार तथा पढाईका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने भन्दै उनले नाम दर्ताका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

प्रमुख आयुक्त यादवले कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएका ४ वटै प्रतिवेदनले सबै विषयलाई समेटेको तथा तथ्यपरक र वस्तुपरक रहेकाले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन सम्बन्धि कानुन सुधारमा जोड दिए। आगामी निर्वाचनको मिति आउने सदनमै तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिलेको प्रविधिको युगमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उप्रेतीले यो व्यवस्थाबाट मतदाता पनि सचेत हुने दाबी गरे। ‘भोट हाल्न मेसिनले नै सिकाउँछ’, उनले भने। 

कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवदेनले सुधारको ठाउँ देखाएको भन्दै त्यसलाई अनुशरण गर्दै सुधार गरेर अघि बढ्न आयोगलाई उनले आग्रह गरे।

कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले निर्वाचन सम्बन्धि कानुन परिमार्जनमा जोड दिँदै आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। त्यस्तै, नियोगका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटी, नर्वेजियन राजदूतावासका प्रथम सचिव भिभिएन ओप्सभिक, कृष्णमान प्रधान लगायतले निर्वाचन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए।

नियोग, जियोग र संकल्पद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा ४ वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। संकल्पका महासचिव शोभा बस्नेतले ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा लैङ्गिक अनुगमन’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्।  

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०८:५७ शुक्रबार