जनप्रतिनिधि भएपछि जनतालाई महसुस गराउने के–के काम गर्नुभयो?
जनप्रतिनिधि भएपछि सुशासन, समृद्धि र पर्यावरणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । वडाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र जनमैत्री गराइरहेका छौं । हामी आएपछि वडाका ९ गोरेटो बाटोलाई १३ फिट फराकिलो बनायौं । सल्लाघारी–दुवाकोट–चाँगु सडकमा ढल तथा कालोपत्रे भइरहेको छ।

उक्त सडक खण्डको चार सय मिटरमा ढल बिछ्याइरहेका छौं । उक्त सडक खण्ड क्रमागत योजनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । दुवाकोट–वडा कार्यालय हुँदै काठमाडौं मेडिकल कलेज जाने सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । अहिले उक्त सडक धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यी बाहेक खानेपानीको पाइप बिछ्याउने, सडक चौडा पार्ने लगायतका योजना अघि सारेका छौं।

तपाईँको वडामा खानेपानीको हाहाकार छ, खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?
खानेपानीका पर्याप्त मुहान नहुँदा वडामा खानेपानीको समस्या भएको हो । तीव्र गतिमा सहरीकरण हुँदा माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । वडामा चार खानेपानी आयोजना छन् । दर्जनभन्दा बढी खानेपानीको ड्रिप बोरिङ खनेका छौं । यसबाट खानेपनी वितरण गर्न सके खानेपानी व्यवस्थापन हुन सक्ने आशा छ । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग समन्वय गरेर खानेपानीका व्यवस्थित वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं । साढे तीन वर्षमा वडामा पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति हुनेछ।

वडामा ढलको समस्या पनि छ, यसको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ?
सहरीकरण बढेसँगै वडामा ढल व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यसैले वडा कार्यालयले वडाभरि आवश्यक पर्ने ढलको डिपिआर तयार गरेको छ । अबको केही समयमै डिपिआर कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित ढल निर्माण गर्नेछौं।

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण कस्तो छ?
वडामा करिव डेढ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । त्यसमध्ये केही रोपनी जग्गा मिचिएको छ । तर, यसको यकिन तथ्यांक वडा कार्यालयसँग छैन।

स्थानीयले नै सार्वजनिक जग्गा हडपेका छन् । वडा कार्यालयले तिहारलगत्तै सार्वजनिक जग्गाको छुट्टाएर संरक्षण गर्ने नीति अतिख्यार गरिसकेको छ। मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर मिचिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनेछौं।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तपार्इँको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो, के–के काम भइराखेको छ?
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं र भक्तपुरका एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर बनाउने योजना अघि सारेको तीन वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म नयाँ सहर निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले नयाँ सहरको डिपिआर निर्माण गर्न जग्गा किनबेच रोक्का गरेकाले सर्वसाधारण समस्यामा छन् । यसको सबैभन्दा बढी मार भूकम्पपीडितले खेप्नुपरेको छ । जग्गा बेचेर घर बनाउने अधिकांश भूकम्पपीडितको चाहना छ । नयाँ सहर निर्माण वा जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । अर्काेतर्फ वडा कार्यालयले  डण्डीपाखाको पूर्वतर्फ, हनुमानटार, कालीघाटको पश्चिमतर्फको फाँटमा जग्गा रोक्का गरेको छ।

तपाईँको वडामा भूकम्पपीडितको समस्या कस्तो छ?
२०७२ सालको भूकम्पमा वडाका करिब पाँच सय घर पूर्ण क्षति भए । वडाका करिव चार सय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता वापतको रकम पाइसके । तर, दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउने भूकम्पपीडितको संख्या न्यून छन् । वडामा रहेका अधिकांश भूकम्पपीडितको भवन बन्न सकेको छैन । कतिपय भूकम्पपीडित अझै टहरामा नै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पपीडितको घर नबन्नुमा मोही र तहसिल, लालपूर्जा नहुनु लगायका रहेका छन् । त्यसको साथै लम्बेतान प्रक्रिया र कानुनी जटिलताले भूकम्पपीडितलाई राहत रकम लिन समस्या देखिएको छ । वडा कार्यालयले भूकम्पपीडितको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक सहयोग गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बेवास्ताकै कारणले भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म राहत रकम पाउन सकिरहेका छैनन्।

नगरपरिषद्बाट कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ?
नगरपरिषद्बाट गत आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयका लागि एक करोड २० रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३५ योजना अघि सारेका थियौं । ति योजनाका ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी काम हुने क्रममा छन् । उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइ भएकाले समस्या भएको हो । वडा कार्यालयले खानेपानी, सडक, ढल, कृषि, महिला तथा लक्षित वर्गलाई समेटेर खर्च गरेको थियो । बजेट न्यून भएकाले वडाको विकास निर्माणमा समस्या देखिएको हो।

चालू आर्थिक वर्षको लागि एक करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । वडा कार्यालयले खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रलाई समेटेर बजेट विनियोजन गरेको छ।

कस्तो वडा बनाउने सपना देख्नुभएको छ?
सम्पूर्ण टोल समेटेर वडालाई व्यवस्थित, हराहरा र आकर्षक बनाउने योजना छ । वडामा सकेजति सडक, खानेपानी र ढलको दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । वडामा अव्यवस्थित सहरीकरण बढिरहेको छ । त्यसैले वडाको समग्र डिपिआर बनाएर व्यवस्थित गर्ने जमर्काे गरेका छौं।

प्रस्तुति : हिमाल लम्साल

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०६:५६ शुक्रबार