काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तरीय सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ छैठौं विश्व शैक्षिक सम्मेलन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । तीनदिने सम्मेलनमा सार्वजनिक शिक्षामा विश्वभरि देखिएका कमीकमजोरी र सुधारका उपायहरु खोजिनेछ।

सम्मेलन विश्वभरिका शिक्षा अधिकारकर्मीको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि विश्व अभियान’ को अगुवाइमा हुनेछ । अभियानले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार सम्मेलन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म होटल याक एन्ड यतिममा हुनेछ।

एक सयभन्दा बढी देशका २५० शिक्षाकर्मी, नागरिक समाजका नेतृत्व एवं युवा अभियानकर्मी सहभागी हुने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अमिना मोहम्मद, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतले संवोधन गर्ने जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो।

सम्मेलनको मूल नारा ‘न्याय, समानता र समावेशिताका लागि सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिको रुपान्तरण’ तय गरिएको छ । सम्मेलनले आगामी चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै कार्यदिशा र अजेन्डा तय गर्ने जानकारी अभियानकी अध्यक्ष क्यामिला क्रोशोले दिइन् । उनले नागरिकको निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि खतरा बढ्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरिन्।

सम्मेलनले विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका विश्वभरिका २६ करोडभन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन, विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सम्मेलनले सबै देशका सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै अनुगमन र जागरणका कार्यक्रमसमेत पारित गर्नेछ । सम्मेलनले २० देशका ४० युवाको सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी निष्कर्षलाई अनुमोदनसमेत गर्नेछ । सरकारहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सेर निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा व्यापारका निम्ति प्रश्रय दिएकाले त्यसविरुद्ध व्यापक जनदबाब सिर्जना जरुरी रहेको अभियानकी उपाध्यक्ष रसिदा चौधरीले बताइन् । दिगो विकास लक्ष्य ४ ले निर्दिष्ट गरेका सूचक प्राप्तिका लागी सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिमा रुपान्तरण अहिलेको चुनौती रहेको एसिया प्यासिफिक एसोसिएसन फर बेसिक एन्ड एडल्ट एजुकेसन (आस्पवे) की महासचिव मारिया खानले बताइन्।

यस प्रकृतिको सम्मेलन नेपालमा गर्न पाउनु अवसरको विषय भएको स्थानीय आयोजकसमेत रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए । त्यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने मुद्दालाई अगाडि बढाउन सम्मेलनले ऊर्जा प्रदान गर्ने बताए । निजी र सरकारी शिक्षाबीच देखिएको खाडल अन्त्य गर्न, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्न–गराउन, शिक्षा सुधारमा देखिएका व्यवहारिक र कानुनी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउनु सम्मेलनको लक्ष्य रहेको युनाइटेड नेसन्स गल्र्स इजुकेसन इनिसिएटिभकी निर्देशक नोरा फ्लाइसले बताइन्।

सन् १९९९ मा स्थापित यस अभियानले ‘सबैका लागि शिक्षा अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता डा. कैलाश सत्यार्थी अभियानका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०२:१६ शुक्रबार