काठमाडौं - सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ। सांसद, कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कूटनीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था, आइएनजिओ, विदेश नागरिकलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन नीति ल्याउन लागिएको थियो।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सदाचार नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइएनजिओका प्रतिनिधि तथा केही विदेशी कूटनीतिज्ञसँग अनौपचारिक छलफल गरी सुझावसमेत मागेको थियो। स्रोतले भन्यो, ‘सदाचार नीतिमा राखिएका केही व्यवस्थाप्रति एनजिओ, आइएनिजओ, विदेशी कूटनीतिज्ञ सकारात्मक भएनन्।’ कार्यालयले एनडिआई, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि, बेलायती सहयोग नियोग तथा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायतका दूतावासका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। ती निकायको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालका लागि नीति थातीमा राखेको स्रोतले बतायो।

एनडिआई, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, बेलायती सहयोग नियोग, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायतका दूतावासको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालका लागि नीति थातीमा राखेको हो।

‘सदाचार नीति अघि बढ्न सकेको छैन तर नीतिलाई स्थगित गर्ने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘नीति ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छाैं।’

सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार महाशाखाले तयार पारेको थियो। पूर्ववर्ती सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए। नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा उनकै कार्यकालमा तयार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केपी ओलीले पनि सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए।

गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा परिमार्जन गर्न शासकीय सुधार महाशाखालाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि महाशाखा प्रमुख रहेका खगराज बराल नेतृत्वले मस्यौदा परिमार्जन गरी केही बुँदा थपेको थियो। केही महिनापछि बराल शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भए । महाशाखा प्रमुखमा हाल केदार अधिकारी छन्।

स्रोतका अनुसार तत्काल सदाचार नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय पछि हटेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च कर्मचारी पनि बोल्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार महाशाखाले तयार गरेको जानकारी दिँदै त्यसबारे थप केही बोल्न चाहेनन्। उनले भने, ‘पाँच–छ महिनाअघि नै सदाचार नीति आउन लागेको मैले पनि जानकारी पाएको थिएँ तर अहिले के भइरहेको छ जानकारी छैन।’

नीति कार्यान्वयन गर्न कुनकुन विषयमा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ र कुनकुन विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउनुपर्छ भन्नेबारेमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्य गरेको थियो।

नीतिमा के छ?
नीतिको मस्यौदामा सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्य ठाउँमा काम गर्न नपाउने, सांसदका परिवारले लिएको उपहार सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी विदेशी कूटनीतिज्ञ, एनजिओ तथा आइएनजिओका गतिविधि मर्यादित र नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ।

विधायकको हैसियतमा प्राप्त गरेको सूचना कर्तव्य पालनाका निम्ति मात्र गर्नुपर्ने, आर्थिक लाभ लिन सूचना प्रयोग गर्न नपाइने, विधायकले विदेशीद्वारा प्रदान गर्ने डिभी– पिआर लिन नहुनेलगायतका प्रावधान मस्यौदामा छ।

यस्तै राजनीतिक दलका सबै तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनले दलको सदस्य हुन अयोग्य भनी तोकिएको विषयमा आफ्नो नाम समावेश छैन भन्ने कबुल कुनै पनि पदमा निर्वाचित या मनोनीत भएपछि सम्बन्धित दलका प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो कबुलनामाको अभिलेख राख्नुपर्ने, दलका पदाधिकारी वा सदस्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएमा प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।

सार्वजनिक पद र कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्मअनुशासनको भाव विकास गर्न तथा सार्वजनिक काममा सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा ऐन पनि अड्कियो
संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ। मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको केही बुँदामा सरोकारवाला पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा थाती राखी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०१:०९ शुक्रबार