वासिङ्टन – म्यानमारले अल्पसंख्यक रोहिन्जाविरुद्ध लिएको नीतिलाई लिएर अमेरिकाले हालसम्मकै कडा चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले म्यानमार सरकारले अझै पनि रोहिन्जालाई हेर्ने नजर परिवर्तन नगरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनको हालसम्मकै कडा निन्दा गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री एवं राज्य काउन्सिलर आङ साङ सुकीसँग बुधबार भएको भेटवार्ताका क्रममा उपराष्ट्रपति पेन्सले रोहिन्जा मुसलमानलाई उनको सरकारको सेनाले गरेको अत्याचार माफी दिन मिल्ने खालको नभएको बताएका छन्।

सरकारी गोपनियता सार्वजनिक गरेको अभियोगमा देशको गोपनियता ऐनअन्तर्गत गत वर्ष पक्राउ गरेर सेप्टेम्बर महिनामा सात वर्ष सजाय तोकिएका समाचार एजेन्सी रोयटर्ससम्बद्ध दुई पत्रकारलाई रिहा गर्न पनि उपराष्ट्रपति पेन्सले सुकीसँग आग्रह गरेका छन्।

‘बंगलादेशमा सात लाखभन्दा बढी रोहिन्जा शरणार्थीका रूपमा जान बाध्य बनाउने सरकारी सेनाको हिंसा र अत्याचार तथा भिजिलान्ते कदम माफी दिन लायक छैन,’ सिंगापुरमा भएको एसिया–प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा निजी वार्ता गर्नुपूर्व सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपराष्ट्रपति पेन्सले बताए।

‘मानिसको ज्यानसमेत जाने गरी सिर्जना गरिएको हिंसा तथा हजारौं मानिसलाई विस्थापित बनाउन जिम्मेवार रहेकालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन तपाईंले थालनी गर्नु भएको प्रयासलाई लिएर मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सुकीसँगै बसेर सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियाका क्रममा उपराष्ट्रपति पेन्सले बताए।

एसिया–प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन आएका दक्षिणपूवी एसियाका नेताहरुले उपराष्ट्रपति पेन्ससँग बिहीबार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पेन्ससँगको वार्ताका क्रममा उनीहरुले पनि म्यानमारको रखाइन राज्यमा अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि भएको ज्यादतीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न म्यानमारलाई आह्वान गर्ने अनुमान गरिएको छ। सम्मेलनका लागि तयार पारिएको विज्ञप्तिले सो विषयमा जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा रखाइन राज्यमा हिंसा फैलाउन जिम्मेवार रहेका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन म्यानमारसँग आग्रह गरिएको छ।

उपराष्ट्रपति पेन्स सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गर्दा नेत्री सुकी भने उदास अनुहार लगाएर बसिरहेकी थिइन् ।
राज्यविहीन रोहिन्जा विद्रोहीले सन् २०१७ को अगस्ट महिनामा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा रहेका कैयौं प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप सरकारी सेनाले गरेको बल प्रयोगका कारण लाखौं रोहिन्जा छिमेकी बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा बस्न बाध्य भएका छन्।

म्यानमारले भने अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध कुनै हिंसा नगरेको र अत्याचार पनि नगरेको बताउने गरेको छ । उसले आफ्नो सेनाले विद्रोहीविरुद्ध बैधानिक कारबाही गरेको दाबी गर्दै आएको छ।

‘रोहिन्जाको विषयलाई लिएर विभिन्न मानिसका विभिन्न धारणा रहेका छन् । तर मुख्य कुरा भनेको त्यस्ता धारणा एकआपसमा साटासाट गरेर बुझ्न जरुरी रहेको छ,’ उपराष्ट्रपति पेन्सको भनाइमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै सुकीले बताइन् । ‘हामी अन्य देशले भन्दा आफ्नो देशलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्छौं र तपाईंको हकमा पनि त्यो नै लागू हुन्छ,’ सुकीले बताइन्। अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले रोहिन्जाविरुद्ध जातीय सफाया गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा अल्पसंख्यक रोहिन्जा मुसलमान सधैं चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा रोहिन्जाविरुद्ध अत्याचार भएको भन्दै निस्पक्ष छानबिन गर्न दिन माग गरिरहेको छ। म्यानमारले भने सीमित क्षेत्रमा मात्रै राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुलाई म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा जान दिइरहेको छ । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको म्यानडेट पाएका अनुसन्धानकर्ताहरुले म्यानमारको सरकारी सेनाले रोहिन्जाविरुद्ध बलात्कार र हत्याको अभियान नै सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०३:२५ बिहीबार