नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनजत्तिकै पुरानो छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालको अवधिमा आफ्नो समानताको अधिकारका लागि आन्दोलनरत रहे दलित । त्यतिबेला १९१० को मुलुकी ऐन कायमै भएकाले त्यसलाई हटाउने माग पहिलो थियो जुन माग २०२० सालमा मात्रै सम्बोधन भयो । अरु सबै राजनीतिक पार्टी भूमिगत रहेका अवस्थामा पनि दलितका अग्रजहरूले यो आन्दोलनलाई जीवित राख्दै छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने र आरक्षण हुनुपर्ने सवाल उठाइरहे । जुन २०४७ सालमा बनेको संविधानले आंशिकरूपमा सम्बोधन ग¥यो । त्यसपछि पनि दलितका अन्य आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको आन्दोलनलाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउँदा नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५३ देखि २०५८) मा स्पष्टरूपमा दलित तथा उपेक्षित समुदाय परिषद् गठन गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई मूर्त रूप दिन २०५४ सालमा यो विकास समितिको गठन २०१३ को विकास समति गठन ऐनमा टेकेर भएको थियो।

त्यस्तै नेपालको सामाजिक संरचनामा दलितमध्ये पनि सबैभन्दा तल रहेका वादी समुदाय जसले घुमन्ते जीवनमार्फत बाध्यात्मक यौन पेशा अंगालेर अपमानित जीवन जिउँदै थिए उनीहरूले आफ्नो सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै २०६५ सालमा ४० दिन सिंहदरवार घेराउको आन्दोलन गरे, त्यस मागलाई सम्बोधन गर्दै २०६८ सालमा उनीहरूको सम्मानित जीवनसहितको पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले वादी विकास समति गठन गरेको थियो।

अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटसहित कार्यक्रम लागु गरेका छन् तर ७ वटै प्रदेशले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी नीति भने आत्मसात गरेको देखिँदैन । दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत राखेको देखिँदैन।

यी दुवै संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको न्यूनतम स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै दलित तथा वादी उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तर उनीहरूका समस्या र अपेक्षा धेरै स्रोतसाधनचाहिँ अत्यन्तै कम भएको हुँदा चाहेको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन जुन कुरा निम्न तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । अहिले पनि दलितको गरिबी ४२% भएकाले देखाउँछ जबकि राष्ट्रिय सरदर २१.६% छ । शिक्षाको क्षेत्रमा दलितको साक्षरता ५२.७% छ भने राष्ट्रिय सरदर ६५.९७% छ । योबाहेक अन्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । वादीहरूको कुरा गर्दा उनीहरूको जनसंख्या ३५ हजार देखिएको छ र बसोबास मध्य तथा सुदूरपश्चिममा बढी देखिन्छ । उनीहरू सबै घरवार तथा भूमिहीन भएका हुँदा सुकुमवासी जीवन जीउन बाध्य छन् भने बाध्यात्मक यौन पेशा छाडेकाले सम्मानित वैकल्पिक पेशा पनि पाइरहेका छैनन् । वादी विकास समितिले पनि सीमित स्रोतसाधनमार्फत उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन।

अहिले २०७२ को संविधान लागु भएको छ र यसले दलितका लागि दुईटा मौलिक हकको व्यवस्था धारा २४ र ४० मार्फत गरेको छ । धारा २४ छुवाछूतविरुद्धको हक भएको र यो बढी मानव अधिकारको क्षेत्रमा परेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन वा यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी धारा २५५ अन्तर्गत गठन हुने संवैधानिक दलित आयोगको हुनेछ । तर धारा ४० जसलाई ७ वटा उपधारामा विभाजन गरिएको छ त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुमगन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । हुन त यी सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो तर विगतका अनुभव हेर्दा ‘सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी नहुने’ अवस्था देखिन्छ । किनभने योजना आयोगले नीति बनाउँछ र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छन् तर दलितको समग्र अवस्था सुधार्ने तरिकाले मन्त्रालयहरूले काम गरेको देखिँदैन।

अहिले ३ तहको केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय गरी ७५३ वटा सरकार कार्यरत छन् । यी सबै सरकारको जिम्मेवारी संविधानका विभिन्न धारा कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारले गएको असोजमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन पारित गरी लागु गरेको छ तर यसले संविधानको मर्म अर्थात समावेशी नीतिलाई आत्मसात गर्दै संविधानले किटान गरेका १७ वटा समूहलाई समेत खासै वास्ता नगरी ऐन पारित गरियो । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा समावेशी नीतिलाई आत्मसात नगरी आफ्नै तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ र विगतमा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइने ३५% विकास बजेट बढ्नुपर्नेमा अहिले अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । मध्य तथा सुदूर पश्चिमका कुनै पनि स्थानीय तहले वादीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि न्यूनतम बजेट पनि छुट्याएको देखिँदैन।

अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटसहित कार्यक्रम लागु गरेका छन् तर ७ वटै प्रदेशले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी नीति भने आत्मसात गरेको देखिँदैन । दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत राखेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा दलितको समग्र अवस्थामा राज्यका तीनै तहका सरकारले अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन काम गर्छन् र दलितलाई गरिबीमुक्त सम्मानसहितको जीवन यापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के?

अहिले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई आत्मसात गरिसकेको छ । जसको मूल नारा हो– कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने । यो नारालाई यदि सार्थक बनाउने हो भने दलितलाई समग्रतामा गरिने तथा लक्षित कार्यक्रमसहित उनीहरूलाई पनि सँगसँगै विकास गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।

अतः दलितको समग्र मानव विकास सूचकांकमा परिवर्तन ल्याउँदै राष्ट्रिय सरदरमा पु-याउन तथा संविधानको धारा ४० र ७ वटा उपधारा कार्यान्वयनको समन्वय तथा अनुगमन गर्नका लागि अधिकारयुक्त दलित विकास समिति÷प्राधिकरण तथा वादी विकास समितिको औचित्य छ । यसलाई दलित आन्दोलनका प्रतिनिधि (सांसद, राजनीतिक भातृसंगठनका नेता, नागरिक समाजका अगुवा) ले समेत अनुमोदन गरिसकेका छन् । कुनै विकल्प खडा नगरिकन अहिलेको विकास समिति विघटन गर्न खोजेकोप्रति पनि विरोध जनाएका छन्।

अहिले दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई अधमरो स्थितिमा राखिएको छ । यसको मातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसलाई टिकाउने पक्षमा देखिँदैन । यसको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डित जो आफँै तराईको एक पछाडि परेको कुमाल समुदायका हुन् उनले दुईपटक मन्त्रिपरिषद्मा यसको खारेजीको प्रस्ताव लगिसके । सुन्नमा आएअनुसार त्यसलाई रोक्ने काम खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । यसलाई यत्तिकै खारेज गर्नुहँुदैन भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्री ओलीको पनि रहेको बुझिएको छ । तर यसलाई सार्थक बनाउन जुन प्रयास दलित अगुवाहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यो भने नगरेको देखिन्छ । दलितहरू सधैँ दलित भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले अन्तत चाहेको अन्तरघुलन हो जुन अन्तरघुलनमा सबै तथ्य तथ्यांकले दलितहरू नेपालका आमनागरिकसरह रहेको देखाओस् र उनीहरूले एउटा सम्मानित जीवन जिउन पाउन् । तर अहिलेकै परिपाटी र व्यवस्था कायम भयो भने यस्तो अवस्था आउन अझै ५० वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

कुनै पनि समुदायको दीर्घकालीन तथा सम्मानित उन्नतिका लागि नीति, कार्यक्रम, संरचना र बजेटको आवश्यक्त पर्छ । अहिलेसम्म दलितको गरिबीलगायत सम्मानित जीवन जीउन आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम र संरचना बनाउन सरकारले धेरै कञ्जुसी गरेको त देखिँदैन तर बजेट दिने कुरामा भने सधँै कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । वादी विकास समितिले वर्षको अढाइ करोड र दलित विकास समितिले ७ करोड खर्च गथ्र्यो । त्यसबाट वर्षमा ४०–५० जना दलित विद्यार्थी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाएर लाभान्वित भइरहेका थिए तर यसको खारेजीसँगै यो सुविधाबाट वञ्चित हुने युवा दलित विद्यार्थीले राज्यप्रति के सोचाइ राख्लान् ? त्यो सोच भनेको या विद्रोह हुन्छ या त पलायन । यसतर्फ सोच्नु अत्यावश्यक छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०२:२१ बिहीबार