चितवन - कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) अहिले बन्द छ । नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना लिने सूचना जारी गरेपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालय बन्द गराएका छन् । असोज २४ देखि कात्तिक २७ गतेसम्म दसैं, तिहार र छठ पर्वका लागि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन बिदा गरिएको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका निजी क्याम्पसलाई समेत समेटेर भर्ना खुलाएको भन्दै विद्यार्थी र प्राध्यापकले विरोध गरेका छन्।

विश्वविद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि स्नातक तह प्रथम वर्षको बीएस्सी एजी र बीएस्सी फरेस्ट्रीको भर्ना खुलाएको छ । बीएस्सी फरेस्ट्रीमा कार्तिक २५ बाट मंसिर १६ गतेसम्म र बीएस्सी एजीमा कार्तिक २५ गतेबाट मंसिर १७ गतेसम्म अनलाइनबाट फर्म भर्न सकिने सूचना विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका निजी ८ वटा क्याम्पसका लागिसमेत भर्ना आह्वान गरेपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।

अदालतमा चलिरहेको रिटलाई प्रभाव पार्ने गरी निजी क्याम्पसलाई पनि समेटेर सुरु गरिएको भर्ना प्रक्रियाप्रति प्राध्यापकहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । नेपाल प्रगतिशील प्रध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनले विज्ञप्तिमार्फत प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेका छन्।

भर्नाको सूचना जारी भएपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा कृषि संकायको डीनको कार्यालयको मूल ढोकामा आगजनी र तोडफोडसमेत गरेका थिए । विश्वविद्यालयको अनेरास्विवियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अखिल छैठौंमा आबद्ध विद्यार्थीले संयुक्तरूपमा आन्दोलन गरेका हुन् । नीजि क्याम्पसलाई दिइएको भर्ना खारेज गरेर विश्वविद्यालयको केन्द्रीय र आंगिक कलेजमा मात्र भर्ना खुलाउनुपर्ने माग विद्यार्थीले राखेका छन्।

विश्वविद्यालयले गएको असार २१ गते सातवटा क्याम्पसलाई कृषि र १ वटालाई वन विषय अध्यापन गर्न पाउने सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, इटहरीको जीविका कृषि उद्यान कलेज, ललितपुरको भ्याली स्टेट कृषि क्याम्पस, परासीको रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस र नवलपुरको हिमछायाँ क्याम्पसलाई कृषि स्नातक अध्यापन गर्ने सम्बन्धन दिएको थियो।

यस्तै, नवलपुरकै सिद्धान्त क्याम्पसलाई वन विषय अध्यापनको सम्बन्धन दिईएको थियो । विश्वविद्यालयको निर्णयको विरोधमा २७ दिन विश्वविद्यालय ठप्प भयो । विश्वविद्यालय नै ठप्प पारेर विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन गरेपछि साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत गएका छन् । नवलपुरको गैंडाकोटको सिद्वान्त क्याम्पसको तर्फबाट छबिलाल कँडेल र जिविका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट शिवकुमार डाँगीलेले साउन ३१ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर भदौ १ गते भएको पेसीमा कारण देखाउ र छलफलको आदेश भएको थियो । भदौ १२ गते फाइल मगाउने आदेश जारी भएको थियो।

अदालतमा चलिरहेको रिटलाई प्रभाव पार्नेगरी निजी क्याम्पसलाई पनि समेटेर सुरु गरिएको भर्ना प्रक्रियाप्रति प्राध्यापकहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । नेपाल प्रगतिशील प्रध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनले विज्ञप्तिमार्फत प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेका छन्।

आंगिक तथा निजीलाई सम्बन्धन नदिइएको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायको भने भर्ना प्रक्रिया खुलाइएको छ्रैन । यसअघि कृषि, वनसँगै यो संकायको पनि भर्ना प्रक्रिया एकसाथ सुरु गर्ने गरिन्थ्यो । नेपाल भेटनरी काउन्सिलले विश्वविद्यालयमा मापदण्ड नपुगेको भन्दै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति दिएको छैन । काउन्सिलले भनेअनुसारको मापदण्ड पु-याउने र सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छठपछि भर्ना खुलाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सम्बन्धको विषयमा अदालतमा रिट परेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन गर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश आएका कारण भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको उनी बताउँछन्।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्यापससँगै कृषिका पाँच र वनको एकवटा आंगिक क्याम्पस र सम्बन्ध दिइएका नीजि क्याम्पसका लागि पनि विश्वविद्यालयले भर्ना खुलाएको हो । सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा असोज ९ गतेको पेसीमा ‘प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको देखिँदा निवेदकलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु’ आदेश दिइएको छ । रिट उपर अन्तिम फैसला आइसकेको छैन । आउने पुस २६ गते रिटको पेसी तोकिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको भएर भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरेको हो।’ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संख्या र कार्यक्रम बढाउन विद्यार्थी र प्राध्यापकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालको भनाई छ । विद्यार्थी भविष्य हेर्दै, पढ्ने वातावरण बनाउन छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । प्राध्यापक र विद्यार्थीको आन्दोलनले कात्तिक २९ गते लिइने एमएस्सी एजीको भर्ना र स्नातक तहको परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

तीन महिनादेखी एएफयुमा प्राध्यापकहरूको तालाबन्दी
विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको विवाद निस्किएपछि प्राध्यापकहरू पनि पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् । सम्बन्धन दिने निर्णयलगत्तै विरोध गरेर प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए । मन्त्री परिषद्ले गरेको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोधमा अदालतमा चलिरहेको दुवै मुद्दलाई सहयोग पुग्ने गरि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले किर्ते प्रमाण उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदे प्राध्यापकले विश्वविद्यालयमा फेरी बन्द गराएका थिए । भदौ ६ गते एएफयुको केन्द्रीय कार्यालयसहित संकायहरूमा तालाबन्दी गरे । भदौ २४ गते उपकुलपतिसँग छलफल गरेपछि केन्द्रिीय कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी खोलिएको थियो । विश्वविद्यालयको कृषि संकायमा लगाईएको तालाबन्दी भने यथावत रहिरहेको छ । बन्द खुलाउने पहल गरिएको छैन।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०२:०५ बिहीबार