काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को संसद्का दुई समितिले अनुगमन गरेका छन् । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याकको सेनाकै खर्चमा राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुगमन गरेका हुन्।

राज्य व्यवस्था समितिले हेलिकोप्टरबाट अनुगमन गर्ने तयारी गरे पनि समितिकै सदस्यबाट विरोध भएपछि गाडीबाट गत कात्तिक १५ गते अनुगमन गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि कात्तिक १९ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई घन्टासम्म हेलिकोप्टरबाट फास्ट ट्र्याकको अनुगमन गरेको थियो । यसमा आठ लाख रुपैयाँबराबरको सरकारी खर्च भएको छ।

दुवै समितिको क्षेत्राधिकारभित्र फास्ट ट्र्याक नपर्ने भए पनि उनीहरुले मनोरञ्जन लिने हिसाबबाट अनुगमन गरेको देखिएको अन्य समितिका सदस्यको आरोप छ । फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलको सम्बन्ध रहेकाले यसको अवलोकन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन उपसमिति सदस्य दिव्यमणि भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामी खासगरी निजगढको अवलोकन गर्ने भनेर गएका हौं ।’ फास्ट ट्र्याकका बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने भएका कारण फास्ट ट्र्याक निर्माणाधीन बाटो हुँदै निजगढ पुगेको उनले बताए । हेलिकोप्टर निजगढमा नबसी आकाशबाटै फर्किएको थियो।

अनुगमनमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन उपसमितिका संयोजक माधवकुमार नेपाल, समितिका अन्य सदस्य दिव्यमणि भण्डारी र निर्जला राउत सहभागी थिए । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, बन मन्त्री शक्ति बस्नेत, फास्ट ट्र्याकका विज्ञहरू पुरुपोत्तम पौडेल, सुरज श्रेष्ठ, भरतलाल श्रेष्ठ पनि टोलीमा सहभागी थिए।

राज्य व्यवस्था समितिले पनि फास्ट ट्र्याकको काठमाडौंदेखि निजगढसम्म नै अनुगमन गर्ने तयारी गरेको थियो । सेनाको हेलिकोप्टरमा नै समिति जान लागेको भन्दै समितिका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विरोध गरेका थिए । उनले समितिले सेनाको हेलिकोप्टरमा चढेर मनोरञ्जन गर्ने होइन, वास्तविकता के हो, सम्बन्धित पक्षलाई समितिमा नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा कात्तिक १४ गतेको समितिको बैठकमा राखेका थिए । उनले विरोध गरेपछि समितिले गाडीको माध्यमबाट ललितपुरको खोकना र बुंगमतीमा मात्र फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गरेको थियो।

काठमाडौं र निजगढ जोड्ने छोटो दूरीको यो मार्ग बनाउन प्रारम्भिक खाका २०५८ सालमै तयार गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ देखि यो मार्गलाई ट्र्याक खोल्नका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको थियो । २०६६–०६७ मा नेपाली सेनालाई ट्र्याक खोल्न दिइएको हो । त्यसपछि आव २०६९–७० मा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको थियो । खरिद सम्झौताको सर्तबमोजिम आगामी ४ महिनाभित्र फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तयार हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले फास्ट ट्र्याकका लागि हालसम्म दस हजार ५ सय रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण भएको जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०२:४१ बुधबार