बुटवल – प्रदेश ५ को संसद् विगत तीन महिनादेखि ठप्प छ । विषयगत समिति बेकामे छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन भएको तीन महिना बितेको छ । तर यसबारे औपचारिक बहस सुरु भएको छैन।

समितिले तीन महिना समय त्यत्तिकै गुजारेको छ । स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सांसदहरूबाट चर्को दबाब परेपछि सरकारले साउन २५ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छलफल, परामर्श, तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्थायी राजधानी र नामका सम्बन्धमा सिफारिससहितको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी समितिको छ । तर समितिले अहिलेसम्म संयोजक चुन्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी दाङ कि बुटवल भन्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद रहेका कारण संयोजक चयन हुन नसकेको हो।

९० दिनमा समितिको बैठक दुईपटक बस्यो । ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठक परिचयमै सीमित भयो । दोस्रोमा संयोजक चुन्ने विषयले प्रवेश पाए पनि सभामुखको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने मनसाय देखिएपछि छलफल अगाडि बढ्न सकेन । समितिकै एक सदस्यका अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सल्लाहकारको हैसियतले आफूले भनेको व्यक्ति नै सभापति हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । सभामुखले अगाडि सारेका रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुनसँगै रूपन्देहीका तुलसी चौधरी पनि संयोजकको आकांक्षी देखिए । मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा पार्टीका ठूला नेताहरूबीचकै क्षेत्रगत विवादका कारण पार्टीले यी दुईलाई मिलाउन चासो नदिइएको सत्तापक्षका एक सांसदले बताए।

समितिकी ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमले नेकपाभित्रैबाट दुईजना आकांक्षी देखिएकाले मिलाउने जिम्मा नेतृत्वको भएको बताइन् । समितिले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको कार्यविधि तयार भएको र त्यसबारे छलफल बाँकी रहेको जानकारी उनले दिइन्।

स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सांसदहरूबाट चर्को दबाब परेपछि सरकारले साउन २५ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

सभामुख र मुख्यमन्त्रीकै स्वार्थ र दबाबका कारण समितिले काम गर्न नसकेको आरोप समितिका केही सदस्यको छ । समितिका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘सके संयोजक पश्चिमको राख्ने र राजधानी दाङका लागि लबिङ गर्ने, नसके प्रयास गर्दागर्दै भएन भन्ने देखाउन लामो समय झुलाउने र कामै गर्न नदिने खेल चलिरहेको छ’ । उनका अनुसार समितिमा साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सांसदको बहुमत हुँदा बुटवललाई जोडबल पुग्न सक्ने भएकाले सदन सञ्चालन भएपछि रुकुम, बाँके र नवलपरासीबाट पनि सांसद थप गर्ने तयारी छ । समितिमा हाल रोल्पा, प्युठान, दाङ र गुल्मीबाट एकएकजना, अर्घाखाँचीबाट तीन र रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु र बर्दियाबाट दुईदुई जना सांसद छन्।

राजधानीका सम्बन्धमा सत्तासीन दलका ठूला नेताको स्वार्थ बाझिएकै कारण विशेष समितिलाई कामै गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको समितिका सदस्य वीरबहादुर रानाले बताए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने आफू कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रको मात्रै नभई सिंगो प्रदेशको साझा व्यक्ति भएकाले स्थान विशेषलाई बोकेर नहिँडेको दाबी गरे । त्यसो त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि पछिल्लो समय आफ्नो मुख्य चुनावी अजेन्डा दाङ राजधानीका सम्बन्धमा नरम देखिएको बताइन्छ । तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको दबाब झन् बढेको सत्तापक्षका सांसद बताउँछन् । निर्वाचनका बेला बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी मुख्य अजेन्डा बनाएका तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि र प्रदेश सांसद तथा प्रभावशाली नेताहरूको लबिङ निरन्तर चलिरहेको छ । यही लबिङले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय जटिल बनाउँदै लगेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेशमा नामका विषयमा खासै विवाद छैन । लुम्बिनी र बुद्धभूमि वा यी दुवैको सन्देश दिने नाम मिलाएर राख्दा सहमति जुट्ने बताइएको छ । तर राजधानीका सम्बन्धमा भने क्षेत्रगत रूपमा सत्ता, प्रतिपक्ष सांसद आफ्नै पार्टीभित्र विभाजित छन् । अस्थायी मुकाम बुटवल र मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला दाङका सम्बन्धमा सुरुदेखि नै बहस छ । दाङ, बाँके बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्युठानका सांसद प्रदेश राजधानी दाङ हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तै कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका सांसद भने बुटवल नै उपयुक्त भएको बताउँछन्।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०३:२४ मंगलबार