यसपालिको दसैँछेउछाउ अर्थात् अघि र पछि देशभित्र र बाहिर गरी दुई भिन्न क्षेत्रको अध्ययन–अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर जुर्यो ।

दसैँअघि पंक्तिकारसहितको एउटा टोलीले भारतस्थित हिमाञ्चल प्रदेशमा सन् २००३ मा २७ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङसहित अन्य आवश्यक विद्युतीय संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको १५ सय मेगावाट क्षमताको नाथ्पा–झाक्री जलविद्युत् परियोजना र त्यसकै विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी उपयोग गरी थप १५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत रामपुरस्थित विद्युत् गृहबाट ४१२ मेगावाट क्षमताको रामपुर परियोजना एकापसमा जोडिएर सञ्चालन (ट्यान्डम् अपरेसन) भइरहेका दुई छुट्टाछुट्टै परियोजनाको अवलोकन गर्यो । अर्थात् दुवै परियोजना स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिएकाले नाथ्पा–झाक्रीले पठाएको हरपल र हरप्रकारको सिग्नलले रामपुर परियोजना प्रभावित हुने गर्छ।

दुवै परियोजनाका लागि एउटै बाँधस्थल उपयोग गरी १९१२ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन भइरहेको र यी दुई परियोजना हिमाञ्चल प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डको धरोहर बनेका छन् यतिबेला । यसले करिब ५ सय करोड भारतीय रुपियाँ बचाएर चुनौतीपूर्ण परियोजना निर्माण गर्न सफल भएको तथ्य सगर्व बताइरहेका थिए परियोजनाका पदाधिकारी । हामी पनि त्यसखाले विद्युत् प्लान्ट निर्माण गर्न पाए एउटा बाँधको मूल्यमा २ वा ३ वटा विद्युत् गृह एकैसाथ सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ र बिजुलीको परल मूल्य घटाइ सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरी बेच्न सक्ने हुन्थ्यौँ। 

यही परियोजनाले परियोजना क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुर्याउने मूल उद्देश्यले २ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै त्यस क्षेत्र र आफ्नै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले दिल्ली पब्लिक स्कुलको शाखा बिस्तार गराउन सफल भएकाले यतिबेला परियोजना पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाका गरी १२ सय विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत रहेछन् । प्रभावित १ हजार घरपरिवारका लागि छुट्टै कोलोनी बनाएर आफ्नै थातथलोमा उनीहरूलाई बसाल्न प्रेरित गरेको प्रसंग पनि परियोजनाले जानकारी गराएको थियो भ्रमण दललाई।

हिमाञ्चल प्रदेशले तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका गतिविधि अगाडि बढाएको रहेछ । पहाडी भूगोलमा अवस्थित भएकाले पहिलो जलविद्युत्, दोस्रो स्याउ फार्मसमेतको पर्यटन र तेस्रो लेकाली आलु खेतीको विकास अनि बिस्तार।

परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन प्रभावित क्षेत्रकै बासिन्दाबाट लिने प्रबन्ध गरेको र स्थानीय विकासका लागि परियोजनाले गर्ने मुनाफाको २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म खर्चने गरेको सुन्न पाइयो । उक्त रकम परिचालनका लागि स्थानीय विकास कोष स्थापना गरेकोसमेत भ्रमण दललाई जानकारी दिए पदाधिकारीले । यसरी एउटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणले विकट क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र रोजगारीमा ठूलो सहयोग पुग्ने ज्वलन्त दृष्टान्त देखे र महसुस गरे भ्रमण दलका सबैले।

यता हाम्रोमा भने परियोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा मात्रै स्थानीयले प्रभावितको वर्गमा आफूलाई समावेश गराउन बल गर्ने र अधिकभन्दा अधिक मूल्याङ्कन गर्न–गराउन थातथलोको सवाल हदैसम्म उराल्ने गरेको देखिन्छ । आफूले चाहेको मुआब्जा बुझेपछि प्रभावित बासिन्दाले आफ्ना–आफन्त सबैलाई चटक्कै भुलेर सके राजधानी नभए तराईका सहर आसपास वा जिल्ला र प्रदेश सदरमुकाम झर्ने गरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । ऊर्जा उद्यमी पनि त्यो क्षेत्रको विकास निर्माणमा लाग्नुको सट्टा परियोजना निर्माणकै अवधिमा कसरी आफ्नो स्वःपुँजीसहितको मुनाफा हात पार्ने भन्नेमै जोड÷बल गर्ने गरेकोसमेत सुन्ने गरिएको छ।

विकासकर्ता कम्पनीहरू योजनासहित स्थानीय विकासमा समर्पित हुनुको साटो परियोजना क्षेत्रका प्रभावशाली राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वा गण्यमान्य भनाउँदालाई आफ्नो हातमा लिई परियोजना सम्पन्न गरी राजधानीमै टहलिने गरेको पनि देख्ने र सुन्ने गरिएको छ । अर्थात् टालटुले नीतिमै परियोजना बनाउन उद्यत रहने व्यवसायी र भएभरको स्थानीय विकासको आवश्यकता एउटै परियोजनाले पूरा गरिदिनुपर्ने स्थानीयको सोच दुवै अतिशयोक्ति बन्ने गरेका छन्।            

हिमाञ्चल प्रदेशको राजधानी सिमला उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ । अंग्रेज शासनकालमा गर्मी छल्ने प्रयोजनका लागि विकास गरिएको क्षेत्र रहेछ त्यो । उतिबेलाका त्यस्ता क्षेत्रलाई संरक्षण गरी हाल ‘मल रोडको’ नाउँ दिई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको रहेछ प्रदेश सरकारले । जसले विशेषगरी गर्मी मौसममा राम्रै बाह्य तथा जाडो याममा हिउँ खेल्ने आन्तरिक पर्यटकसमेत तान्न सफल भएको जानकारी पाइयो । अंग्रेज शासनकालमा भारतीयहरूलाई त्यो क्षेत्रमा जान बन्देज रहेको र त्यसका लागि अंग्रेजले ‘डग्स एन्ड इन्डियन्स आर नट अलाउड’ भन्ने गरेको तथ्यसमेत सुनाउँदै थिए हामीलाई त्यहाँ घुमाउने एकजना स्थानीय मित्र । यद्यपि त्यो पीडालाई चटक्कै भुलेर उनीहरूले त्यतिबेला खडा गरेका पूर्वाधार, जस्तै– सन् १८९८ मा अर्थात् १२० वर्षअघि निर्मित होटल अहिलेसम्म सञ्चालन गराइरहेका रहेछन्।

अर्को भुल्न नहुने वा हामीले सिक्नुपर्ने सत्य के हो भने हिमाञ्चल प्रदेशले तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका गतिविधि अगाडि बढाएको रहेछ । पहाडी भूगोलमा अवस्थित भएकाले पहिलो जलविद्युत्, दोस्रो स्याउ फार्मसमेतको पर्यटन र तेस्रो लेकाली आलु खेतीको विकास अनि बिस्तार । हाम्रा प्रदेशहरूले पनि लहडबाजीमा भन्दा वस्तुपरक भएर आफ्नो सवल पक्ष पहिचान गरी विकास पथमा अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको छ । हाम्रोमा भर्खरै प्रधानमन्त्रीले एग्रो मनाङको स्याउ फार्ममा आधा घण्टा बिताउँदा राष्ट्रिय समाचारै बन्यो । त्यस्तो क्षेत्र हाम्रोमा थुप्रै बनाउन सकिने भए पनि भरपर्दो र वर्षैभर चल्ने सडक सञ्जाल पुर्याउन नसक्दा हाम्रो समृद्धिको सपना कोरा नारा बन्ने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ आजकाल। 

सिमलाको त्यस्तो भिरालो जमिनमा समेत निजी आवास निर्माण गरेका जनताको सेवासुविधालाई मध्यनजर गरी बस्तीबस्तीमा कालोपत्रे बाटो, पिउने पानी र बिजुली पुर्याएका रहेछन् । जसले गर्दा हाम्रोमा जस्तो आधुनिक सुविधाका लागि जनता भौतारिएर थातथलो छोड्दै पहाडबाट मधेस हुँदै काठमाडौँ र उस्तै परे देशै छाड्ने बाध्यताबाट जनताले मुक्ति पाएका रहेछन् । कनेक्टिभिटी र स्वास्थ्य शिक्षाका विश्वासिलो अनि परियोजना सम्बद्ध पढेलेखेका जनशक्तिको आवतजावत र बसाइँले स्थानीयलाई आफ्नै ठाउँमा रम्न र भुल्न अनि पर्यटकलाई त्यस क्षेत्रमा घुम्न प्रेरित गर्ने रहेछ।

बिजुली, स्याउ र पर्यटनको आम्दानीले प्रदेश विकास गर्न सहज भएको रहेछ त्यहाँ । हामी भने आधुनिक अनि स्मार्ट सहर बसाल्ने भन्दै उपत्यकाका ऊर्वर कृषियोग्य भूमिमा समेत अपार्टमेन्ट ठड्याएर एकै ठाँउमा सेवासुविधा केन्द्रित गराई सर्वसाधारणको दैनिकी नै अस्तब्यस्त हुने परिपाटीतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ । यसरी बस्ती विकास गर्दा बाटो र बत्तीलगायतका पूर्वाधार पु¥याउन सहज लागे पनि अन्य स्रोतसाधनमा थेगिनसक्नु चाप परेकोतर्फ हेक्का राखेका छैनौँ हामीले । विज्ञहरू पनि बसाइँ सराइ न्यून गर्ने उपाय खोज्नभन्दा बढाउनेतर्फ उत्सुक भएर योजना तर्जुमा गर्ने हुन् कि भन्ने तथ्य विकासका पछिल्ला गतिविधि र अवस्थाले झल्काएको छ।     

हाम्रो र उनीहरूको भौगोलिक बनावट र अवस्थिति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो रहेछ । हामीले नेपाललाई तपोभूमि हो भन्दै गर्दा उनीहरू देवभूमि भनेर गर्व गर्दारहेछन् । तर हामीले सिमला क्षेत्रकै जस्तो विकास गर्न पनि ठूलै कसरत र परिश्रम गर्न भने बाँकी नै छ।

अब दसैँपछिको केही सन्दर्भ जोडौँ । यो समय पारिवारिक जमघटको समय भएकाले पंक्तिकार पनि परिवारसहित काठमाडौँदेखि चितवनसम्मको यात्रामा बाहिरियो थोरै दिनका लागिमात्रै भए पनि । मौसमका दृष्टिकोणले चितवन यतिबेला अति सुन्दर र मनोरम देखिन्छ । हाम्रो विकासे प्रक्रियाका कारण खेतहरूमा धानका बालाभन्दा कंक्रिटका घर झुल्ने डर कायमै भए पनि जति खेतमा धान रोप्न सकिए ती सबै ठाउँ पहेँलपुर र मनै हर्ने भएका रहेछन् यतिबेला । मजदूरहरू धान काटिरहेका दृश्य कम लोभलाग्दा छैनन् । यद्यपि मजदूर भने नेपाली नभई भारतीय सीमाक्षेत्रबाट आउने र ल्याउने प्रचलन पुरानो भएको जानकारी दिँदै थिए स्थानीय । विगतमा यस क्षेत्रमा कार्यरत लाठे÷बाउसे हाम्रा दाजुभाइ शायद दुबई र कतारतिर परिश्रम गर्दै होलान्।

भरतपुर महानगरमा गाभिएपछि साविकको पटिहानी होस् वा जगतपुर, सबै क्षेत्रका धुले सडक अलकत्रे भएका र हुँदै गरेका रहेछन् । पर्यटकीय मौसम भएकाले सौराहा र पटिहानी÷जगतपुरस्थित सबै होटल विदेशीमात्र नभएर नेपालीले समेत भरिभराउ भएका, स्थानीयलाई पनि जिप सफारी, हात्ती डुलाउने रोजगारी प्राप्त भएकाले आम्दानीको स्रोत प्राप्त भएको देख्दा हिमाञ्चल प्रदेशकै झल्को आउने रहेछ।

उसो त २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपश्चात् सबै मानिस समथर भूभाग खोज्नेतर्फ लागे । नेपाल, भारतलगायतका हिन्दुकुश क्षेत्रमा रहेका अफगानिस्तानसम्मका देश सबै नै उस्तै भूकम्पीय जोखिममा छन् । सन् २०११ मा भूकम्पपछि आएको सुनामीले ध्वस्त बनाएको जापानको पूर्वोत्तर सहर होङ्सु पुरानै अवस्थामा फर्केको छ अहिले । हाम्रोमा पनि नारामा बिल्ड ब्याक बेटर भन्ने गरे पनि पीडित भने समथर भूभाग खोज्ने ध्याउन्नमा लागिरहेकै छन्।

भूकम्पबाट भाग्न सकिँदैन तर सुरक्षित हुने संरचना बनाउन सकिन्छ । भूकम्पपछि चितवनका धान झुल्ने फाँट घडेरीमा परिणत भएका हुन् भन्दै थिए एक स्थानीय मित्र । यस परिस्थितिले देशको समग्र विकास हुन कदापि सक्दैन । जो जहाँ जन्मेहुर्के, त्यहीँ बसाल्ने, रम्ने र रमाउने वातावरण बनाउन सकिएन भने एउटा क्षेत्रमा थामिनसक्नुको चाप बढ्ने र अर्को क्षेत्र उजाडै रहिरहने नेपालको वर्तमान तस्बिर बदल्न किमार्थ सकिँदैन।           

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०१:४८ मंगलबार