coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

एमालेमा गुट प्रतिस्पर्धा निषेध

काठमाडौं- नेकपा एमालेले पार्टी र जनसंगठन नेतृत्वका लागि हुने चुनावमा प्यानल (गुट) प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको छ। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले 'पार्टीको आन्तरिक एकता र प्रभावकारी परिचालनका लागि १० बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई गुटगत नभई व्यक्तिगत बनाउने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गुटगत रूपमा सञ्चालन गर्ने नेता र कमिटीलाई कारबाही गर्ने पनि एमालेले जनाएको छ।

'कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचन प्यानल सूचीका आधारमा नगर्ने र उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, सक्रियता, योगदान, इमानदारी र लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने' निर्णय गरेको उसले 'यसो नगर्ने व्यक्ति र संगठनलाई अनुशासन कारबाही हुनसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने' जनाएको छ।

यसअघि नवौं महाधिवेशनमा गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने त्यसपछि सबै कमिटी तथा जनवर्गीय संगठन नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नभई गुटको आधारमा हुँदै आएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको एक दिनअघि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको भन्दै स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले पार्टी सञ्चालन एकपक्षीय भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न गरेको अन्य निर्णयमा विभिन्न कमिटीको अतिथि पठाउँदा तल्लो कमिटीको माग, कमिटीका जिम्मेवार व्यक्तिसँग परामर्श गरी सचिवालयले गर्ने निर्णय गरेको छ।

'पार्टीका अधिवेशन, जनसंगठनका सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि र सहभागीको नाम निर्धारण सम्बन्धित कमिटी र संगठनको माग, सम्बन्धित कमिटी र संगठनको जिम्मेवारस“गको परामर्शको आधारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने' पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'सम्बन्धित कमिटी र संगठनस“ग प्रत्यक्षतः असम्बन्धित तथा उक्त प्रक्रियाबाट नतोकिएका व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी नहुने।'

त्यसैगरी पार्टीको प्रतिष्ठालाई आँच पुग्ने गरी बाहिर अभिव्यक्ति दिनसमेत बैठकले रोक लगाएको छ। पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक काममा जोड दिने, पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयलाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने र यसको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा र प्रसार गर्ने, पार्टीको विचार, प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा आ“च पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने, बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र संगठनका बैठकमा विधान र नियमअनुरूप गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ।

यसैगरी बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनबारे बाहिर धेरै चर्चा गरे पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। 'संविधान संशोधनबारे चर्चा सुनेका छौ“। तीनबु“दे प्रस्तावको कुरा बाहिर आएको छ। त्यसभित्र चलखेलका अनेक पाटा छन्। हामीस“ग कुनै सरसल्लाह भएको छैन। नेकपा (एमाले) जस्तो प्रमुख हैसियत भएको पार्टीस“ग सामान्य परामर्श पनि गर्नु नपर्ने? संविधान गतिशील दस्तावेज हो भन्ने नेकपा (एमाले) ले बुझेको छ,' बैठकमा ओलीले भने, 'जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ तर दुई–चार जनालाई चाहियो भन्दैमा संशोधन हुन सक्दैन। तर, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, एकता, जातीय–साम्प्रदायिक सद्भावमा आघात पुग्ने गरी संशोधन हुन सक्दैन।'

शनिबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, टंक कार्की, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, प्रमेश हमाल, रामरति राम र पुरनसिंह दयालले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

लेख कि प्रस्ताव?

प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा पार्टी स्थायी कमिटीमा राखेको प्रस्तावलाई लेख भनेपछि विवाद भएको छ।

बैठकमा अधिकांश समूहले जनसाधारणमा पार्टीको साख बढे पनि चरम गुटबन्दीतर्फ गएकाले आगामी चुनावमा समस्या पर्नसक्ने बताएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव भुसालले यस विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख आएको बताएका थिए। उनले लेख राम्रो भएको र त्यसमा रहेका राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्ने जनाएका थिए। तर, भुसालले अध्यक्ष ओलीमाथि 'झुट बोलेको' भन्दै स्थायी कमिटीमा जे भएको हो, त्यही कुरा राख्न आग्रह गरेका थिए।

अध्यक्ष ओलीसँग समय लिएर त्यस विषयमा कुरा राख्न खोज्दा नदिएपछि अन्य स्थायी कमिटीका सदस्यले समेत आपत्ति जनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। 'स्थायी कमिटीका सदस्यले आपत्ति जनाउनुभयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'तलबाट हुटिङ भयो।'

त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए। उपमहासचिव भुसालले भने, 'स्थायी कमिटीमा ढिलो गरी प्रस्ताव आएकाले त्यसमाथि पहिले स्थायी कमिटीमा र त्यसपछि अन्य स्थानमा छलफल गर्ने भन्नुभएको हो।'

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०२:०७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App