बैतडी – स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा नत इजालास छ नत कर्मचारी नै छन्। स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ तर कानुुनी सल्लाहकारको अभावमा प्रहरीसँग मिलेर मुद्दा किनारा लगाउने  गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा मुद्दा नै परेका छैनन्। परेका मुद्दा पनि मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन्। गत वर्ष बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमा १५ वटा मात्रै मुद्दा परेका थिए।

कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको पुर्चाैडी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक जानकी बमले बताइन्। कानुनी जानकारीको अभावमामा गत वर्ष मुद्दा नै दर्ता नगरेको उनले जानकारी दिइन्।

जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएन्। ‘न्यायिक समितिका बारेमा स्थानीयमा बुझाइ पनि कमी छ, हामी पनि अलमलमा छौं,’ न्यायिक समितिकी संयोजक द्रोपती चन्दले भनिन, ‘कानुनी सल्लाहकार पनि छैन।’

स्थानीयतहमा आउने मुद्दा मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाई समस्या हुने गरेको छ। संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिलाइ मेलमिलाप गर्न समस्या भएको हो।

स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने भएको कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले बताइन्।
न्याय निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई छ। तर, न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौती भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भनाइ छ।

न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहका उप प्रमुखर उपाध्यक्ष संयोजक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको हो।

आपसी झैझगडा, कलह सामाजिक द्वन्द घरायसी झैझगडाका मुद्धा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरे पनि न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको  हो। महिनामा ४÷५  घरायसी झैझगडा र लेनदेनका मुद्दा स्थानिय तहसम्म पुग्ने गरेकाले एक पक्ष दोषी र एक पक्षले न्याय पाउदा दोषी पक्ष न्यायिक समितिप्रति रुष्ट हुने गरेको मेलौली नगरपालिका उपप्रमुख राधिका ओझाले बताइन्।

सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाले कानुन सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाँचो रहेको देखिएको छ। न्यायिक समिति गठन भएको एक महिना मात्रै भएको र २÷३ वटा मुद्धा दर्ता भएकाले आपूmलाई कानुन सम्बन्धी केही पनि ज्ञान नभएकाले असहज भएको पाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताइन्।

संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको  छ। न्यायिक समिति गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको पुर्चौडी नगरपालिकाका उपप्रमुख जानकी बमले बताइन्। नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भए पनि आवश्यक कानुनी क्षमताको अभावमा समिति सक्रिय हुन नसकेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णसिंह नायकले बताए। न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सके मात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकको न्यायिक समितिले पनि गत आर्थिक वर्षमा १० वटा मुद्दा किनारा लगायो। ती सबै कानुनी हिसाबभन्दा पनि सहमतिको आधारमा किनारा लगाइएको हो। ‘हामीलाई कानुनबारे ज्ञान छैन्, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ न्यायिक समितिकी संयोजक कुस्मा चन्दले भनिन्।

कानुनी सल्लाहकारको अभावमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा किनारा लगाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको पाटन नगरपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन्। न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्। सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी नहुँदा सिधै प्रहरीमा जाने गरेका छन्। न्यायिक समितिले पनि सर्वसाधारणको विश्वास जित्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको जगन्नाथ बहुमुखीका क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले बताए।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०३:३७ सोमबार