‘पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेषखालको दृश्यावलोकन गराउने प्रयोजनले बाहेक स्थानीय निकायबीच जथाभावी ‘भ्यु (दृश्यावलोकन)टावर’ बनाउने होडबाजी चल्नु यो गरिब देशको दुर्लभ साधन,समय र धनको अपव्यय हो, गलत प्राथमिकता हो।निर्माण गर्दा मिल्ने कमिसन वा कसैको सनक तुष्टिकालागि गरिने यस्ता काम रोक्न सबैले दबाब दिउँ’– कात्तिक १९ गते मैले गरेको ट्विटको जवाफमापर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले यस्तोट्विट गर्नुभएको थियो– ‘हामीले पहाडको टाकुरामा भ्यु टावर बनाउन कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेका छैनौँ । हाम्रा पहाड आफैँ भ्यु टावर हुन् ।हामी सबैले अनावश्यक भ्यु टावर वनाउन निरुत्साहित गरौँ।’ सामाजिक सञ्जाल हामीकहाँ अचेल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) माथि छलफल हुने एउटा सशक्त माध्यम बन्दैछ।त्यस्तो छलफलमा सक्रिय रहने मन्त्री अधिकारी जस्ता नेताको सक्रियतासार्थक भयो भने सत्तासीनहरूले गर्ने गलत एवं अनावश्यक काममा अंकुश लाग्नेछ, लोकतन्त्र क्रियाशील हुनेछ र यो गरिब देशको दुर्लभ साधन तथा समय थोरै भएपनि खेर जानबाट जोगिनेछ।

माथिको प्रसङ्गआएकोचाहिँभर्खर १–२दिनअघि विराटनगर नगरपालिकाले ४ अर्ब रुपियाँको लागतमा बनाउन लागेको ११० मिटर अग्लो विशाल व्यापारिक कम्लेक्ससहितको दृष्यावलोकन टावरको समाचारबाट हो । जसको शिलान्याससामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, त्यस क्षेत्रका प्रदेश १ का सांसद र विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले संयुक्तरूपमा गरेका छन् । यद्यपियस्तो टावर बनाउने मोहहोचो मैदानी इलाकाका जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र सीमित छैन । अग्ला अग्ला पहाड भएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिमा पनि उत्तिकै छ। कतिपय त्यस्ता अग्ला टाकुरामा दृष्यावलोकन टावर बनाउने घोषणाभइसकेका पनि छन् । अरु हुने क्रममा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य नगरकोटको टाकुरामादृष्यावलोकन टावर बनाउने चाँगुनारायण नगरपालिकाको केहीअघिको निर्णय त्यसको एउटा उदाहरण हो। पछिल्लोसमाचारअनुसार तनहुँको व्यास नगरपालिकाले त पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै झन्डै ९०० मिटर अग्लो (सम्भवत संसारकै सबभन्दा अग्लो) दृष्यावलोकन टावर बनाउने निर्णय गरेको छ। हाम्रो साधन र प्राविधिक क्षमताले बन्न सक्ने कुनै सम्भावनै नरहेको र पचासौँ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका व्यापारिक सहरहरूमा मात्र सम्भाव्य हुने त्यस्तो टावर केही हजार जनसंख्या रहेको मादीको खोँचमा अवस्थित दमौली वा नजिकैको डाँडामाथि कता र कसरी बनाउने, चलाउनेहो त्योचाहिँ बनाउन खोज्ने नै जानून्।

दृश्यावलोकन टावर बनाउने जस्तो बिलासितापूर्ण, ‘सो पिस’ र नित्तान्त अनुत्पादक तथा अनावश्यक बाटोमा हिँडेर त विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्दा पनि पुगिँदैन।

कतै ज्ञानको कमी, कतै असल नियतको
अग्ला अग्ला पहाडमा दृष्यावलोकन टावर बनाउनुहुँंदैन भनी मैले ३–४वर्ष अगाडि नै लेखेको थिएँ।स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन रहेको त्यस बेला पनि काठमाडौँ उपत्यकावरपरकै कुनै पहाडमा दृष्यावलोकन टावर बनाउने कुरा आएपछि लेखिएको सो लेख एउटा साप्ताहिक म्यागजिनमा प्रकाशित छ। हुन त किन हुँदैन भन्ने कुराको उत्तर खोज्न धेरै पढे÷लेखेको, जाने÷सुनेको हुनु जरुरी थिएन, सामान्य ज्ञान भएको मान्छे भए पुग्थ्यो। तैपनि लेख्नैप¥यो किनकिकतैबाट केहीले नछेक्ने, तल्तिर जता हेरे पनि आफूभन्दा मुनीमात्र देखिने, उत्तरतिरको क्षितिज हेरे आफू उभिएकै उचाइमा हातैले छुन सकिएला जस्तो गरी हिमाल र अन्यत्रका क्षितिज जता हेरे पनि नीलो आकास देखिने ठाउँलाई अझै अग्लो पार्दैत्यहाँटावर बनाउनु भनेको अनावश्यक काम थियो, साधनको बर्बादी थियो। जसका विरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्नु जरुरी थियो, छ।

फेरि, पहाडमा समथर जमिन त्यसै पनि दुर्लभ हुन्छन् । मुस्किलले २–४रोपनी समथर जमिन बल्लतल्ल भेटिनेपहाडको टुप्पामा गएरकंक्रिटको टावर बनाउँदा त्यो समतल जमिन झन्खुम्चन्छ। किनकि टावरको निर्माणमा त्यस्तो जमिनको धेरै ठूलो हिस्सा प्रयोग हुन्छ । दृष्यावलोकनका लागि उपयुक्त भए त्यो ठाउँलाईबरु बाटोघाटोले जोडेर, त्यसलाई पूर्वाधारहरूले सुसज्जित तुल्याएर,त्यहाँप्रवेश शुल्क लगाएर,शक्तिशाली ‘फिक्स्ड’ दूरबिनहरू राख्दैत्यसको भाडा उठाएर स्थानीय तहहरूले आप्mनो आम्दानी बढाउन सक्छन् । तर यसो गर्दा आफू र ठेकेदार लाभान्वित हुनेगरीकरोड, अर्बका ठेक्का लाउँदै दृष्यावलोकन टावर निर्माण गर्न त पाइन्न । शायद यही कारण होला, हाम्रा जनप्रतिनिधि र सरकारी पदाधिकारीलाई दृष्यावलोकन टावरकै टक लागेको।

‘कीर्ति’ रहने र सजिलो काम
त्यसो होइन भने पनि दृश्यावलोकन टावर बनाउने योजना गुण/दोषका आधारमा ल्याइएका त हुँदै होइनन्,केही न केही स्वार्थवश नै ल्याइएका हुन् । जस्तोकि, आफ्नो पालामा बनाएको वा आफूले उद्घाटन गरेको भनी दृश्यावलोकन टावरको प्रवेशस्थलमैधातुको पाटीमा लेख्न लाउने लोभ होला। तर कसैको नाम कुंद्ने लोभ, सनक, लहड वा टावर बनाउने ‘प्यासियन’को तुष्टिका लागि आवश्यकता, औचित्य र सम्भाव्यता नभएको दृश्यावलोकन टावरकोनिर्माण नेपाली जनतालाई अब मान्य हुनेवाला छैन। जनताको यो मुड यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भएको बहसबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ।

दृश्यावलोकन टावर निर्माण गर्न तम्सिनुका पछाडिके पनि कारणछ भने योसजिलो काम हो, यसलाई काम मान्ने हो भने। बनाएपछि सिद्धियो, सञ्चालनको दुःख वा प्रबन्ध गरिरहनचाहिँ नपर्नेतर डेढ वर्षअघि निर्वाचित भएदेखि खासै देखिने काम केही गर्न नसकेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो काम गरेँ भनेर काम देखाउनचाहिँ पाइने। सञ्चालनको दुःख वा प्रबन्ध गरिरहन पर्ने काम गर्न, गरिरहन पो गाह्रो हुन्छ त। उदाहरणका लागि,स्थानीय तहले बनाउनु र सञ्चालन गर्नुपर्ने सस्तो, सुलभ तर स्तरीय समुदायिक क्लिनिकबनाउनु, सञ्चालन गर्नुप-यो भने जनप्रतिनिधिले मेहनत गर्नैपर्छ,समय दिनैपर्छ र बजेट दिइरहनै पर्छ। त्यसमाथि बेलाबखत परिआउनेसमस्याहरूको समाधानमा पनि कपाल दुखाउनै पर्छ। दृश्यावलोकन टावर सञ्चालन गर्न त त्यस्तो दुःख, प्रबन्ध वा साधनको व्यवस्था केही गर्न पर्दैन। पर्यटक नआएर टावर पछि भुतबङ्गलामा परिणत भएछ भने पनि चलेन त के गर्ने भन्यो, कर तिर्ने जनताले खासै केही भन्दैनन्। त्यस्तो योजना छान्ने जनप्रतिनिधिले तदण्डित हुने वा पश्चाताप गर्नेचलनदेशमा छँदैछैन।

कसैको नाम कुँद्ने लोभ, सनक, लहड वा टावर बनाउने ‘प्यासियन’को तुष्टिका लागि आवश्यकता, औचित्य र सम्भाव्यता नभएको दृश्यावलोकन टावरको निर्माण नेपाली जनतालाई अब मान्य हुनेवाला छैन।

आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर
हो, समथर मैदानी इलाकामा दृश्यावलोकन टावर निर्माण गर्ने कुरालाई भने दुईटा अवस्थामास्वीकार गर्न सकिन्छ। एक, दृश्यावलोकन टावरबाट देखिने दृष्यको अवस्था र दुई, आवश्यकता वा प्राथमिकताको कसीमा खरो उत्रनेअवस्था। अब विराटनगरकै कुरा लिउँ, दृश्यावलोकन टावरमा चढेर हेर्ने कुराचाहिँ के छन् त त्यहाँ? कतै झुपडी र छाप्रा, कतै कंक्रिटका जङ्गल, साँघुरा सडक, धुलो धुवाँ, फोहोर नाला र मान्छेदेखि मोटर, मोटरसाइकल, साइकल बयलगाडासम्मको ठेलमठेल– यहीदेखाउनका लागि दृश्यावलोकन टावर बनाउने? आवश्यकता र प्राथमिकतामा दृश्यावलोकन टावर निर्माण गर्ने कुरा पुछारमा पनि आउँदैनन्, कुनै पर्यटक गन्तव्य बन्ने आकर्षण नरहेको विराटनगरमा। आज काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, पोखरा आदि ठूला सहरका जनताले एकदमैकमी महसुस गरेको कुरा थुप्रै छन्। उदाहरणका लागि,सामुदायिक क्लिनिक, अस्पताल÷स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक शिक्षालय, प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, चौर वा पार्क जस्ता खुला स्थान, सार्वजनिक यातायात त्यसमा पनि रात्रिकालीन यातायात, पिउने पानी एवं ढल निकासका संरचना, सरसफाइ। उनीहरूले पहिला यस्ता काम गरुन् न।

माथि उल्लिखित सबै कुरा तुरुन्त गर्न नसकिएलान् तर तुरुन्त गरिहाल्नुपर्ने र गर्न सकिने एउटा काम छ । त्यो हो– सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था। हाम्रा ठूला सहरमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या र सरसफाइको स्थिति कस्तो दयनीय छ भन्ने कुरा हामी सबैले क्षण क्षण भोगेको कुरा हो। दिसा पिसाव लाग्यो भनेगर्ने ठाउँ हुन्न, एकाध कतै भए भित्र पस्नासाथ बान्ता आउला जस्तो फोहर हुन्छ । महिलाहरूको त बिजोगै छ । त्यसैले विचराहरूघरबाट कतै बाहिर निस्कनुभन्दा दुई घन्टाअघिदेखि पानी, चिया केही खाँदैनन् जति तिर्खा र तलतल लागे पनि। सार्वजनिक शौचालयको कमी र कुप्रबन्धको समस्या सबैभन्दा धेरै जनसंख्याको बसोबास र आउजाउ हुने राजधानीका नगरपालिकाहरूमा सबैभन्दा बिकराल छ। तर त्यसमध्येको र देशकै सबभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौँको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शौचालयको कुरा परेको देखिँदैन। यसका मेयरको ध्याउन्नकेमा छ त भन्दाघना बस्तीको माझमा जम्माजम्मी बाँकी रहेको सानो खुला क्षेत्र (पुरानो बसपार्क)मा पच्चीस तले व्यापारिक ‘मल’ बनाउनेमा छ।

टावरले विकास र समृद्धि आउँदैन
अहिले देख्दा, सुन्दा र भन्दा त विकास र समृद्धिको दौड छ। नेताहरू, खासगरी सत्तासीनहरूले यिनै कुराको वाचा चुनावताका पनि गरेका थिए, आज पनि गर्दैछन् । हो, विकास र समृद्धिको अजेन्डालाई अगाडि बढाउन ढिला भइसकेको छ । तर विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि चाहिने कुरावैचारिक र दलगत राजनीतिक संकीर्णताबाट माथि उठ्ने, सही नीति र कार्यक्रम ल्याउने, तिनलाई लागु गर्न चाहिने संस्थागत क्षमता र दक्षतामा सुधार गर्ने र राष्ट्रनिर्माणका निमित्त चाहिने इच्छाशक्तिको सिर्जना र सञ्चय गर्ने बाटोतिर सत्तासीनहरू हिँडेको देखिँदैन। दृश्यावलोकन टावर बनाउने जस्तो बिलासितापूर्ण, ‘सो पिस’ र नित्तान्त अनुत्पादक तथा अनावश्यक बाटोमा हिँडेरत विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्दा पनि पुगिँदैन। त्यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नाले राष्ट्रको र राष्ट्रनिर्माण गर्नुपर्नेहरूको साधन, समय, श्रम र ऊर्जा विकास र समृद्धिको गन्तव्यबाट ‘डाइभर्ट’मात्र हुन्छ। फेरि,दृश्यावलोकन टावर र व्यापारिक कम्प्लेक्स जस्ता मनोरञ्जन र व्यापार व्यवसायका संरचना बन्ने र चल्ने नै पहिलेबाट देश विकास भएपछि हो, जनता पर्यटक बनेर घुम्न, डुल्न र प्रशस्त खर्च गर्नसक्ने गरी समृद्ध भएपछि हो। पहिलेबाट दृश्यावलोकन टावर बनाएरत्यसबाट देश विकसित र जनता समृद्ध हुने होइनन् ।

वास्तवमा, देशमा वस्तु तथा सेवाको छेलोखेलो उत्पादन भएको भए र जनताको आय एवं क्रयशक्तिमा मनग्ये वृद्धि भएको भए व्यापारिक मल रदृश्यावलोकन टावर त कति बन्थे कति। तिनमा कुनै तहको राज्यले लगानी गरिरहन पनि पर्दैनथ्यो, अग्रसरता लिइरहन पनि पर्दैनथ्यो। सम्भाव्यता र प्रतिफलका आधारमा निजी क्षेत्रले नै अग्रसरता लिन्थ्यो, लगानी र व्यवस्थापन गथ्र्यो, जनताले तिरेको करबाट सुको पैसा छुट्टयाउन पर्दैनथ्यो। उदाहरणका लागि सञ्चालनमा आइसकेकोचन्द्रागिरीवा बन्ने भनिएका कालिन्चोकका कुरा लिउँ। (चन्द्रागिरीमा पनि दृश्यावलोकन टावरचाहिँ बनेका छैनन्, केबल कारलगायतका पूर्वाधार र अन्य सुविधामात्र पु-याइएका छन्) यसरी निजी क्षेत्रले नै राम्रोसँग गर्ने, गर्नसक्ने नाफामूलक र मनोरञ्जनात्मक परियोजना सरकारले बनाउन खोजेर अरु अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने साधन बर्बाद गर्ने कामसंसारका सुशासन र विकास भएका देश कतै पनि गरिन्नन्, गरिएका छैनन् । के अरु कुरामा अर्धशिक्षित तर ‘समाजवाद’मा डबल दीक्षित हाम्रा राजनीतिक वर्गले यो कुरा सुन्लान्, बुभ्mलान् र आफ्ना गल्ती सच्याउलान्?

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०३:०८ सोमबार