उच्च शिक्षामा नीतिगत असफलता

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५, ०८ : ४५ डा. निरञ्जन पराजुली

काठमाडौँको एक निजी कलेजमा भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत एक विद्यार्थी केही दिनअगाडि हतासमा थिए। कारण थियो– उक्त कलेजका प्रिन्सिपलले उनलाई कलेजबाट निष्काशन गर्ने धम्की दिएछन् । यसको कारण रहेछ, ती विद्यार्थीले कलेजमा फस्टाउँदै गरेको व्यापारीकरणको विपक्षमा बोल्ने साहस गरेछन् र सम्बन्धन दिने निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत त्यस कलेजका कमी÷कमजोरी औल्याउँदै निवेदन दर्ता गरेछन् । उक्त कलेजले हालै फिलिपिन्सबाट नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन लिन खोजेको रहेछ । र, कलेजले नेपालको प्रचलित नियमविपरीत फरक फरक विश्वविद्यालयका कार्यक्रम पनि एकै स्थानमा चलाइरहेको रहेछ।

त्यस्तै अर्को फरक घटनामा पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पोखरामा नै सञ्चालित होटेल म्यानेजमेन्ट विषय पढाउने एक निजी कलेजले एक विद्यार्थीलाई अन्याय गरेछ । पोखरा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा नाम ननिस्केला भन्ने डरले उनी उक्त निजी कलेज भर्ना भइछिन्, पछि विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिमा छनोट भएपछि एक दिन कलेज नपढे पनि उक्त शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको ८३ हजार खाएछ । सुनुवाइ कतै भएनछ।

उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ नीतिगत सुधार औल्याउन सकेमात्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई सार्थक मान्न सकिन्छ।

देशको जेठो शैक्षिक संस्था त्रिचन्द्र कलेजको कथा अनौठो छ । देशमा स्नातक तहमा विज्ञान विषय पढ्ने करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई यसले धानेको छ । क्षमताभन्दा ३ गुणा बढी विद्यार्थीको भार छ यसमा । दैनिक त्रिचन्द्रका विद्यार्थीले बागबजारका कोचिङ सेन्टर भरिभराउ हुन्छन् । तर स्थिति सुधार गर्न कसैले चासो नदेखाएको १५ वर्ष बितिसक्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही आंगिक क्याम्पसले आंसिक र आन्तरिक करार शिक्षकका लागि वार्षिक ३ देखि ५ करोडसम्म खर्च गर्छन् । उता मानविकी संकायका केही विषयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भए पनि दरबन्दी मिलान र हेरफेर हुन सकेको छैन।

माथि उल्लिखित उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना हुन् । देशको उच्च शिक्षा वास्तवमा तहस नहस छ । र, यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा राज्यले अंगीकार गरेको शिक्षा नीति जिम्मेवार देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी २५ वर्षे शिक्षा रणनीति तय गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले उच्च शिक्षामा गर्नुपर्ने केही नीतिगत परिवर्तन प्रस्तुत लेखमा उल्लेख छ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम
सरकारले विद्यालय शिक्षामा (उच्च) माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गरेको छ । जसअनुसार हाल कक्षा ९, १० मा ८ विषय पढाइ हुनेमा अब ७ विषय र कक्षा ११, १२ मा हाल कायम ५ विषयको साटो ७ विषय तय गरिएको छ । सुनेअनुसार कक्षा ११, १२ मा ३ क्रेडिटको ‘इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी’ भन्ने विषय पनि पाठ्यक्रममा राखिएको छ । तर त्यसलाई प्रकाशमा ल्याइएको छैन । त्यसैले परिवर्तित प्रारूपअनुसार अब कक्षा ११, १२ मा विद्यार्थीले ७ वा ८ विषय पढ्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसरी कक्षा ११, १२ मा ७ विषय कायम गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रले थप शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको आर्थिक दायित्व अभिभावकलाई नै पर्ने हो । छिमेकी भारतको ‘सिबिएसी कोर्स’ र नेपालमा नै हाल पढाइ भइरहेको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए लेभलमा पनि ५ विषय नै पढाइ हुँदै आएको छ । अर्को विचारणीय कुरा हाल नेपालमा कक्षा ११, १२ मा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउन सकेको छैन अर्थात् औसतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि चार विषय थप गरिएपछि विद्यार्थीलाई पढाइमा थप मानसिक दबाब पर्ने पक्का छ । फलस्वरूप गुणस्तर र उत्तीर्ण प्रतिशत दुवै घट्ने निश्चित छ । यसको अर्को असर पाँच विषयमात्र पढाइ हुने सिबिएसी कोर्स र ए लेभलतर्फ नेपाली विद्यार्थी आकर्षित हुनेछन् । र, कक्षा ११, १२ को पठनपाठनमा अब विदेशी पाठ्यक्रम हाबी हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न, अध्ययन/अध्यापनमा संलग्न गर्न/गराउन ऐनमार्फत नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ।

संविधानमा उल्लिखित शिक्षालाई ‘जीवन उपयोगी’ बनाउने भन्ने शब्दलाई अपव्याख्या गर्दै शिक्षा अधिकारीले कक्षा ११, १२ मा विषय नै थप गरिदिए ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ नामक । वास्तवमा शिक्षाका प्रत्येक विधा र क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक वा ‘जीवन उपयोगी बनाउने’ भन्ने संविधानको मर्म हो जस्तो लाग्छ । हाल कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका प्रायः विद्यार्थी एक दुई वर्ष कोचिङ सेन्टर नधाई मेडिकल र इन्जिनेरिङमा नाम निकाल्न सक्दैनन् । भनेपछि हाल नेपालमा उच्च माध्यमिक तहमा कस्तो र के पढाइन्छ ? पक्कै पनि यो कुरा असफल शिक्षा नीतिको परिणाम हो । समस्या कक्षा ११, १२ को पाठ्यक्रममा हो कि मेडिकल र इन्जिनेरिङको प्रवेश परीक्षामा ? यसको जवाफ शिक्षा अधिकारीहरूले केलाउनुपर्छ । सरसर्दी हेर्दा समस्या कक्षा ११, १२ को वर्तमान पाठ्यक्रम, अध्यापन शैली र परीक्षा प्रणालीमा नै देखिन्छ । र, यस्ता पक्षमा सुधार नगरी कक्षा ११, १२ मा उल्टो विषय थप गरिनु किमार्थ ठीक होइन।

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन
उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ नीतिगत सुधार औल्याउन सकेमात्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई सार्थक मान्न सकिन्छ । लगानी गरेर नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा शिक्षा क्षेत्र दक्षिण एसियामा मौलाएको छ । युरोप अमेरिकामा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र उत्कृष्ट देखिन्छ तर नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच प्रष्ट सीमारेखा नतोकिएका कारण सम्बन्धन लिने र दिने प्रथा नै नेपाली आधुनिक शिक्षाको पर्यायवाची बनेको छ । खुद्रा पसल जसरी टोल टोलमा खुलेका निजी कलेजमा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधा, स्तरीय पुस्तकालयलगायत विविध शैक्षिक वातावरण पाउँदैनन् । त्यसबाहेक ती शैक्षिक संस्था प्रायः विश्वविद्यालयकै शिक्षकको लगानीमा खुलेका देखिन्छन् । त्यसकारण सरकारी शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापकको कम ध्यान र निजीमा बढी मेहनत भएका कारण देशको उच्च शिक्षा धराशायी भएको सबैलाई थाहा नै छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न, अध्ययन÷अध्यापनमा संलग्न गर्न/गराउन ऐनमार्फत नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । तर यस लेखको अर्थ निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिगो स्थायी संरचनासहित शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । करिब १० अर्बभन्दा बढी लगानीमा खुल्ने निजी विश्वविद्यालय गठनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यस्तै १ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा खुल्ने निजी कलेजलाई स्वायत्त दिने र त्यसको अनुगमन विश्वविधालय अनुदान आयोगले गर्ने परिपाटी सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालबाट वार्षिक हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्छन् । नेपाली विश्वविद्यालयबाट नपुगेर केही वर्षदेखि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा समेत नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन् । नेपाली विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई त रोजगारीको अवसर देशमा सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनु शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत विचलन हो । यसबाट ठूलो परिणाममा नेपाली पैसा शिक्षाको नाममा विदेशिएको छ । त्यसैले विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक कार्यक्रममा राज्यले प्रतिबन्ध गर्नैपर्छ।  

सरकारी शैक्षिक संस्थालाई विभेद
अचेल कस्तो परम्परा समाजमा स्थापित भइसकेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आलोचना नगरी, न समाचार बन्छ न त कसैको लेख रचना नै । तर त्रिविलाई समस्यामा चुर्लुम्म कसले डुबाएको छ त्यसको चिरफार गरेको देखिन्न । सबैको मुखमा साझा उत्तर आउँछ– त्रिवि बिग्रेको राजनीतिले । तर राजनीतिलाई मात्र दोष देखाएर निजी क्षेत्रले त्रिविमाथि गरेको अतिक्रमणलाई बिर्सन मिल्दैन । उदाहरणका लागि, उच्च माध्यामिक तह सुरु भएपछि त्रिविका आंगिक क्याम्पस (सरकारी) मा कक्षा ११, १२ (अर्थात प्रवीणता प्रमाणपत्र) अध्ययन÷अध्यापन बन्द गरियो । तर सामुदायिक क्याम्पस र निजी कलेजमा उच्च माध्यामिक तह र अन्य शैक्षिक कार्यक्रम विगत १५ वर्षदेखि एउटै छानामा चलिरहेका छन् । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह त्रिविबाट बिस्थापित गर्दा आंगिक क्याम्पसहरूलाई स्नातक तहको अध्ययन/अनुसन्धानमा केन्द्रित वा रूपान्तर गर्न/गराउन राज्यबाट कुनै नीतिगत र आर्थिक सुधारको कार्यक्रम सुरु गरिएन । एकपक्षीयरूपमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देशको शिक्षा क्षेत्र केन्द्रित भयो । (स्मरण रहोस्, भारतमा हाल पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र कक्षा ११, १२ दुवै परिपाटी चलेकै छन्) । शिक्षा आयोगले नीतिगतरूपमा त्रिविका आंगिक कलेज र अन्य संस्थाबीच विगत २ दशकदेखि भए/गरेका विभेदको खोजी गर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई गलत ढंगले बुझेका कारण आर्थिकरूपले कमजोर र मेहनती विद्यार्थी कम शुल्कमा सरकारी क्याम्पस वा विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । दुई चार जनालाई छात्रवृत्ति दिँदैमा राज्यको दायित्व पूरा हुने होइन।

अन्तमा,
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बजेट ४ अर्बले बढाएको छ अर्थात् १३ अर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये उच्च शिक्षामा हुने अनुसन्धानका लागि १६ करोड छुट्टाएको छ । यो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन ज्यादै न्यून रकम हो । साँच्चिकै उच्च शिक्षालाई रोजगारीमुखी र जीवनउपयोगी बनाउने हो भने राज्यले विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानका लागि बजेट रकम १० गुणाले वृद्धि गर्नुपर्छ । साथै निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी र अध्ययन/अध्यापन गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गर्नैपर्छ । र, सम्बन्धन प्रथाको खारेजी जस्ता नीतिगत परिवर्तनले मात्र देशको उच्च शिक्षालाई सुधारउन्मुख गराउन सकिन्छ । यसमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको ध्यान जाओस्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad