काठमाडौं- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को शनिबार आकस्मिक सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानको नाम फेर्दै मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसनिकट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विरोधबीच प्रतिष्ठानका सहकुलपति, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा शनिबार आकस्मिक रुपमा बसेको सभाले यस्तो निर्णय लिएको हो। यही निर्णयका आधारमा प्रतिष्ठानले अब मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाउनेछ।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशन क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन बाटो खोल्न मन्त्री थापाकै पहलमा सिनेटले यस्तो निर्णय गरेको हो। सिनेटको सिफारिससँगै मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति लिएर संसद् लैजानेछ।

यही निर्णयका आधारमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, २०६३ मै परिमार्जन गरी मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बन्नेछ। वीर अस्पताल प्रतिष्ठानकै शिक्षण अस्पतालका रुपमा यथावत नाममा सञ्चालित हुनेछ।

न्याम्सका रजिस्ट्रार डा. किरण मानन्धरले आकस्मिक बैठक भएकाले सिनेटले नाम परिवर्तनबाहेक अन्य निर्णय नगरेको बताए। प्रतिष्ठान सभा सबैभन्दा उच्च निकाय हो। स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति एवं अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठान सभामा विभिन्न सचिव, विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति, काउन्सिल अध्यक्ष र वरिष्ठ प्राध्यापकसमेत गरी २४ सदस्य हुन्छन्।

१४ वर्षदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका रुपमा चलिरहेको संस्थालाई पार्टी नेताका नाममा राख्न खोजेको भन्दै कांग्रेसनिकट नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, वीर इकाइले मन्त्री थापालाई भेटेरै यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो।

इकाइ सचिव टीकाराम पनेरुले वीरबाट छुट्ट्याएर सोही ठाउँमा लाने र वीरलाई सरकारको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भए मात्रै आफूलाई आपत्ति नहुने अन्यथा सोही संरचनामा नाम परिवर्तन गर्न नहुने बताए। 'कि वीरबाट छुट्ट्याएर स्वयम्भू (मनमोहन अस्पताल रहेको ठाउँ) मा लानुपर्‍यो, अन्यथा नाम परिवर्तन गर्नु हुन्न,' उनले भने।

थापाले भने डा. केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउन बाटो खोल्ने भन्दै सम्मानित नेता मनमोहनको नाम राख्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

पछिल्ला अनशनमा डा. केसीले उपत्यकामा कलेजको संख्या बढी भएको भन्दै सम्बन्धन रोक्न अनशन बस्दै आएका थिए। सोही आधारमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले समेत उपत्यकामा कलेज नखोल्न सुझाव दिएको थियो।

त्यस विपरीत मनमोहन कलेजका सञ्चालकले सत्ता र शक्तिको आडमा जसरी पनि सम्बन्धन लिन अनेक प्रयास गरेका थिए। त्रिविअन्तर्गतको आइओएमबाट सम्बन्धन नपाएपछि विश्वविद्यालयमार्फत 'चोरबाटो' बाट सम्बन्धन दिनेसमेत प्रयास भएको थियो तर डा. केसीको अनशनपछि प्रयास सफल भएको थियो।

पछिल्लोपटकसमेत एमाले सरकारमा भएको समयमा तत्काल स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गत असोजमा निजी कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानसरह मान्यता दिने गरी सरकारले नै विधेयक संसद्मा पुर्‍याएका थिए। पछि, डा. केसीले उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित सातौं र आठांै अनशन बसेका थिए।

त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित ४५ नागरिक अगुवाले समेत विज्ञप्तिमार्फत विधेयक अघि नबढाउन सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आठौं अनशन क्रममा उक्त विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहन अस्पताल भवन न्याम्सकै लागि सरकारले किनिदिने सहमति भएको थियो।

आठौं अनशन क्रममै डा. केसीले उपत्यकामा नयाँ कलेज नथपिने सर्तमा वीरको नाम परिवर्तन गरेर न्याम्स राख्दा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएपछि मन्त्री थापाले सोहीअनुसार काम थालेका थिए।

पछिल्लोपटक सम्झौता कार्यान्वयन सर्तमा मनमोहनका सञ्चालकले पहिले नाम परिवर्तन हुनुपर्ने सर्त राखेपछि मन्त्रीले आकस्मिक सिनेट बोलाएर निर्णय गराएका हुन्।

निजी लगानीको मनमोहनका सञ्चालक अस्पताल वीरलाई बेच्न तयार नभए पनि सरकारले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधयेक फिर्ता लिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ। यससँगै मनमोहनलाई प्रतिष्ठान मोडलमा चलाउने नियोजित योजना समाप्त हुनेछ।

नयाँ सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै थापाले केसीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाएका थिए। विधेयक फिर्ता निर्णय भइसकेको छ भने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनमा आइतबारदेखि नै छलफल सुरु हुँदै छ। त्यसैगरी आइतबारभित्रै आइओएमको डिन नियुक्ति गर्नेसमेत सरकारी तयारी छ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र मन्त्री थापाले संयुक्त रुपमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित माग पूरा गर्ने वचन दिएर असोज ३ गतेदेखि घोषित अनशन स्थगित गर्न पत्र पठाएका थिए। केसीले पनि अनशन स्थगित गर्दै अख्तियारसम्बन्धी माग पूरा नभए १० गतेदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०१:४० आइतबार