कर्जन्हा (सिरहा) – प्रदेश नं.२ का स्थानीय तहमा कार्यपालिका सदस्य रहेका दलित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो समुदायको सवालमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दलित सरोकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘दलित जनप्रतिनिधिहरूको एक वर्ष : अवसर, चुनौती र सम्भावना’ विषयक प्रदेशस्तरीय सभापछि कर्जन्हा घोषणापत्रमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

देशभित्रका सबै स्थानीय तहमा कार्यपालिका सदस्य रहेका दलित जनप्रतिनिधिलाई कानुनी रूपमै विभिन्न समितिको संयोजक भई काम गर्ने अधिकार दिइएको भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।

अझै पनि समाजमा दलित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने तथा उनीहरूलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्र गर्ने गरिएको छ।

यसैगरी पालिकाहरूले दलित कार्यपालिका सदस्यलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराएको, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट वडाध्यक्षहरूले बहुमतका आधारमा पास गर्ने गरेको र त्यसमा दलित र महिला कार्यपालिका सदस्यलाई उपेक्षा गर्ने गरेको अनुभव सभामा सुनाइएको थियो।

दलित तथा महिला कार्यपालिका सदस्यहरूको अधिकार वडाध्यक्षसरह भएकाले बजेट विनियोजन गर्दा पनि त्यो लागू गरिनुपर्ने, दलित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले दलित तथा महिला उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, पालिकाहरूबाट प्रदान गरिने पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदेश स्तरमा दलितलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई बिनाभेदभाव उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग पनि घोषणापत्रमा राखिएका छन्।

साथै सभामा प्रदेश २ का पालिकाहरूमा करिब १६ सय दलित जनप्रतिनिधि भएकामा उनीहरूको नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूले कुनै कार्यक्रम नराखेकाप्रति पनि आलोचना गरिएको छ। विगतमा लक्षित वर्गका लागि विनयोजित बजेट अहिले पालिकाहरूमा समाजिक विकासअन्तर्गत राखिएको भए पनि दलित जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूले त्यसको सोधीखोजी गर्दा दलितका नाममा छुट्टै कुनै बजेट नै नआएको भन्दै टार्ने गरिएको गुनासो दलित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। यसकारण पालिकाहरूमा जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

दलित सरोकार मञ्चका प्रमुख तथा दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले अझै पनि समाजमा दलित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने तथा उनीहरूलाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्र गर्ने तथा मानसिक हिंसा मात्र होइन, भौतिक रूपमै आक्रमणसमेत गर्ने गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेकाले दलित जनप्रतिनिधिलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताए।

उनले त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश नं. २ का सबै सरकारी संयन्त्र तथा क्षेत्रमा समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व÷सहभागितालाई पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय यो प्रदेशमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी वा समाजका गन्यमान्य भनिनेहरूबाटै छुवाछूत र भेदभाव भएका घटना दोहोरिइरहेको बताउँदै पासवानले त्यस्ता घटनामा कतिपय अवस्थामा नेता र प्रशासनको समेत संलग्नता/संरक्षण देखिनु दुःखद भएको धारणा राखे। यस्तो अन्याय अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने उनले माग गरे।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०२:०० आइतबार