दाङ - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराका ७३ वर्षीय चुकलाल भण्डारी दुई साताअघिको एक साँझ ड्युटीमा थिए। उनी लामो समयदेखि कुलो वितरणका लागि ‘पानी हेरालुु’ का रूपमा कार्यरत थिए। कुलोको पानी पालो लगाएर किसानका खेतमा वितरण गर्नु उनको जिम्मेवारी थियो।

काममा खटिइरहेका बेला दुई युवा उनीसमक्ष पुगेर विवाद गर्न थाले। आफू अनुकूलका किसानको खेतमा मात्र पानी छाडिदिएको आरोप लगाउँदै ती युवा भण्डारीमाथि खनिए। दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै जाँदा युवाले भण्डारीलाई धकेलिदिए। उनी पक्की रोडमा लडे, तत्काल उनको ज्यान गयो।

‘आफ्नो बारीमा पानी नछोडिदिएर अर्कैलाई मात्रै दिएको आरोपमा दुई युवाले पानी हेरालु ती वृद्धलाई धकेलेका रहेछन्’, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी प्रकाश सापकोटाले भने, ‘पिच रोडमा लडेका भण्डारीको टाउकोमा चोट लाग्यो र मृत्यु भयो।’ घटनामा संलग्न दुईमध्ये प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अर्का फरार छन्।

फरक स्थानीय सरकारसँग सीमासाँध जोडिएका खोला तथा नदीको स्रोत कसले उपभोग गर्ने भन्ने विषय अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

केही वर्षअघि पश्चिम दाङमा यस्तै घटना भएको थियो। कुलोको पानी आफ्नो बारीमा लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै दुई पक्षबीच विवाद चल्दा एकजनाको ज्यान गएको थियो। यी दुई त प्राकृतिक स्रोतको हकदार को भन्ने प्रश्नले निम्त्याएका व्यक्तिवादी घटना हुन् तर पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका लागि स्थानीय सरकार स्वयं भिड्ने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ।

सरकारको बलियो आर्थिक स्रोतका रूपमा रहने प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व कसरी लिने भन्नेमा स्थानीय तह सक्रिय छन्। केही स्थानीय सरकारका बीचमा त प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका लागि विवाद देखिन थालिसकेका छन्।

पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकाले बबई र बौलाहा खोलामा उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ। तीन वर्षका लागि बबई गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको बबई नदी क्षेत्र र बौलाहा खोला अर्को स्थानीय तह शान्तिनगर गाउँपालिकाको साँधमा पर्छ। सीमासाँध छुट्याएका यी खोलामा बबई गाउँपालिकाले आफूखुसी ठेक्का लगाएको हो। ‘बबईले ठेक्का लगाएका क्षेत्र त दुईवटा गाउँपालिकाका सीमासाँध हुन्। बबई गाउँपालिकाले सीमामा रहेको स्रोतमाथि कसरी एकलौटी प्रयोगको निर्णय ग-यो?’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘हामीसँग समन्वय गरेर कसरी ठेक्का दिने या स्थानीय स्रोतलाई कसरी उपभोग गर्ने भनेर छलफल हुनुपर्नेमा त्यो भएन। यस्तो मनोमानी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।’

शान्तिनगर गाउँपालिकाले बबईलाई सीमामा लगाइएको ठेक्काबारे प्रश्न गरिरहेको छ। ‘ठेक्का आह्वान गर्दा कसरी उपभोग गर्ने भनेर छलफल हुनुपथ्र्यो’, डाँगी भन्छन्, ‘ठेक्का लगाइसकेपछि केका लागि छलफल गर्ने?’

एकलौटी रूपमा सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलामा ठेक्का आह्वान गरेको बबई गाउँपालिकालाई ‘काउन्टर अट्याक’ गर्ने रणनीतिमा शान्तिनगर गाउँपालिका छ। गाउँपालिकाले पनि सोही क्षेत्रमै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘हामी पनि उही स्थानमा ठेक्का लगाउँछौं’, डाँगी भन्छन्, ‘पारि आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने भनेर ठेक्का लगाएको बबई गाउँपालिकालाई वारि आउन निषेध हुनेछ ।’ एकै ठाउँ (वारिपारि) फरकफरक स्थानीय तहमार्फत लगाइने उत्खनन ठेक्का वारि र पारिमा मात्रै सीमित हुन नसके यसको खतरा बढिरहने देखिन्छ। ‘पारि लगाइएको ठेक्काका मान्छेले वारि आएर एक ट्याक्टर गिटीबालुवा उठाए पनि ठूलो घाटा हुन्छ’, शान्तिनगरका अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘यसर्थ आफ्नो क्षेत्रमा फरक गाउँपालिकाको ठेक्का स्वीकार्य हुँदैन।’

स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्रोत उपभोगको अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि उनीहरू आफैं स्रोत उपभोगको तयारीमा जुटेका छन्।

स्थानीय तहलाई यतिबेला खोला तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्कापट्टा दिने चटारो परिरहेको छ । केहीले ठेक्का आह्वान गरिसकेका छन् भने केही वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा छन्। आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सीमित यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाहेक फरक स्थानीय सरकारसँग सीमासाँध जोडिएका खोला तथा नदीको स्रोत कसले उपभोग गर्ने भन्ने विषय अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

देउखुरीस्थित राप्ती नदीमाथिको स्वामित्वको हानथाप पनि स्थानीय तहहरूबीच चलिरहेकै छ। यो नदीसँग एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाको स्वामित्व जोडिएको छ। राप्तीपारिको गढवा गाउँपालिकाले २०२७ को नापीलाई आधार मानेर राप्ती नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । ठेक्का प्रक्रियामै रहेकाले अहिले विवाद नदेखिए पनि उत्खनन कार्य सुरु हुँदा स्थानीय तहबीच विवाद हुने हो कि भन्ने शंका गाउँपालिकालाई छ। ‘अहिले ठेक्का प्रक्रियामा छौं, त्यस्तो असन्तुष्टि कतैबाट आएको छैन,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव भन्छन्, ‘तर काम सुरु हुँदा विवाद नहोला भन्न सकिन्न।’

२०२७ को नापीलाई आधार मान्ने हो भने राप्तीको धेरै भूभाग गढवा गाउँपालिकामा पर्ने देखिन्छ । त्यतिबेलाको राप्ती अहिले धार परिवर्तन गरी गढवा क्षेत्रतर्फ सेपिएको छ। ‘२०२७ को नापीबाहेक प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको सजिलो उपाय अरू केही देखिन्न’, उनले भने, ‘तत्कालका लागि पुरानो नापीअनुसार बाँडफाँट गरिनुपर्छ।’ यसो भएमा लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको राप्तीमाथिको स्वामित्व कम हुनेछ।

लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा गढवा गाउँपालिकाका नागरिकको जमिन छ। उनीहरूले गढवा गाउँपालिकामै तिरो बुझाउने गरेका छन् । ‘राप्ती नदीपारि पनि गढवा गाउँपालिकाका नागरिकको जमिन छ। त्यो जमिनको तिरो यही गाउँपालिकामै बुझाइन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो नापीलाई आधार नमान्ने हो भने राप्तीपारिको गढवाको जमिन के गर्ने भन्ने अर्को समस्या रहन्छ।’

राप्तीपारि राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका नागरिकको जमिन पनि छ। राप्तीपारिको त्यो जमिनको तिरो स्थानीयले वारिकै स्थानीय तहमा बु्झाइरहेका छन्। लमही नगरपालिका भने गढवाले भनेजस्तो ०२७ को नापीअनुसार नभई अहिलेकै राप्तीको धारलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने पक्षमा छ। राप्तीवारिको भूभाग वारिका स्थानीय तहको रहने र पारिको भूभाग पारिका स्थानीय तहको हुने गरी स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउँछन् लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसी। ‘खोला नदीको अहिलेको बहावलाई आधार मानेर सीमा छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने ‘यसो गरेमा सबै स्थानीय तहलाई न्याय हुनेछ।’ स्थानीय नदी तथा खोलामा सुरु हुन थालेको उत्खनन सहज नहुने भनाइ उनको छ। ‘यहाँका स्थानीय तहहरूको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राप्ती नदीमा हुने उत्खनन त्यति सहज देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत बाँडफाँटमा सानो कुरा मिलेन भने पनि विवाद निम्तने सम्भावना धेरै देखिएको छ, किनकि यो नदी नै यहाँको मुख्य आयस्रोत हो।’

राप्तीपारिको अर्को गाउँपालिका राजपुरले राप्तीदेखि वारिको भूभागलाई समेत आफ्नो रहेको भन्दै त्यो क्षेत्रमा पनि उत्खनन ठेक्का आह्वान गर्दैछ। यो गाउँपालिकामा पर्ने मटेरिया र गंगदीवारिको भागमा राजपुरले ठेक्का लगाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया थालिसकेको छ । ‘वारि र पारि भन्नु भन्दा आफ्नो क्षेत्रको जमिन कहाँकहाँ छ भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार राप्तीमा ठेक्का लगाउँदैछौं, चाहे त्यो वारि होस् या पारि।’

राप्ती नदीको सीमासाँधले जोडेका देउखुरीका स्थानीय तहले प्रमुख आयस्रोतको नदीलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निक्र्योल गरिसकेका छैनन्। लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग यस विषयमा गहन छलफल जरुरी रहेको बताए।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७५ ०१:२० मंगलबार