डा. अशोक थापा

भाषा परिवर्तनशील वस्तु भएकाले यसउपर समयसमयमा बहसहरू चल्नु स्वाभाविक छ। मोतीराम भट्टले विसं १९४८ तिरै 'अशुद्ध गरी छापिदिँदा हाम्रा गोर्खा भाषाको दुर्दशा पनि हुन गयो' भन्ने धारणा राखेकाले नेपाली भाषाको बहस आजको होइन, सय वर्षभन्दा अघिको हो भन्ने बुझिन्छ। लेखनाथ पौड्यालले 'हेरी नसकनु पारी परखाल बडेबडे, नेपाली कविले खुट्टा काटेका वर्णझैँ लडे' भन्दै भाषा बिगार्नेहरूप्रति कवितात्मक व्यंग्य गरेका थिए। यी दुई उक्ति नै पर्याप्त छन् नेपाली हिज्जेका विषयमा हिजो केकस्तो दृष्टिकोण प्रचलित थिए भन्ने बु‰नका लागि। भाषासँग सम्बन्धित हलन्त बहिष्कारदेखि दर्जनौँ भाषिक आन्दोलनले पनि भाषा बहसको विषय हो भन्ने प्रस्ट्याउँछ। हिजोदेखि आजसम्म भाषाको बहस चल्नेक्रमले भाषालाई मानक बनाउने दिशामा काम गरेकै पनि छ। जिउँदो भाषामा बहस हुनु संसारभरिकै प्रचलन हो। यस पटक भाषाको विषयले जति बजार तातेको छ, त्यति इतिहासमा सायदै तातेको थियो। व्यवस्थापिका–संसद्देखि सामाजिक सञ्जाल तथा छापा–पत्रपत्रिकाका पाना पनि भाषामय बनेका छन् यतिखेर। आमसञ्चारका विविध माध्यममा भाषाले यतिविघ्न प्रवेश र स्थान पाएकोमा प्रयोगकर्ता र भाषाविद्हरू अचम्मित छन्। भाषाको विषयलाई लिएर हस्ताक्षर संकलन, धर्ना–अनशन, प्रेसविज्ञप्तिको लहर पनि क्रमशः चलेको देखिन्छ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले भाषा बिग्रिएकोमा आत्मालोचना गरेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यो एउटा चाखलाग्दो सन्दर्भ पनि हो। 

अन्धविश्वास पनि सौन्दर्य बन्न सक्छ भाषाका सन्दर्भमा। त्यसलाई बचाउनुपर्छ। चाइनिज, कोरियनजस्तो भाषा त सिकेर लाखौँ युवा विदेश गएका छन् भने नेपाली भाषा नसिक्ने कुरा हुँदैहुँदैन। हिन्दी भाषाको मानकीकरणका लागि 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान'जस्ता शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरिएको छ भारतमा। त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलो गर्नु हुँदैन।

भाषा बिगारेको आरोपमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको हातबाट पुरस्कार वहिष्कार, भाषा बिगार्नेहरूका विरुद्ध सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश र नेपाल सरकारले हालै गरेको भाषा आयोग गठनलाई पनि यसको संवेदनशीलताको दृष्टान्तका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

भाषाकै सन्दर्भलाई लिएर नेपाली भाषाको संसारकै आस्थाको केन्द्र त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत दुई दर्जनभन्दा बढी प्राध्यापकको जमातले हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेकाले पनि यो सोचेभन्दा संवेदनशील विषय हो भन्ने प्रस्टिएको छ। यस घटनाले अघिल्ला भाषिक बहसभन्दा यो अलि गम्भीर र भिन्न प्रकृतिको हो भन्ने कुरा बोध गराएको छ। भाषिक चर्चाको तापक्रम एकाएक यो डिग्रीमा बिनाकारण पुगेको पक्कै होइन। यसका केही खास कारणहरू छन्। वाह्य, आन्तरिक र इगो केन्द्रित तीन समस्या यसको मूल कारकहरू हुन् भन्ने भाषाका जानकार बताउँछन्। यो भाषिक बहसमा विद्वान्हरूको जुँगाको लडाइँ पनि साथसाथै रहेको छ भन्नेहरू पनि छन्। विवाद छताछुल्ल भएको बु‰ने, तर विवादको गाँठी कुरा के हो नबु‰ने भाषाका प्रयोक्ताहरू हुनुचाहिँ अस्वाभाविक छ। समस्या बल्भि्कएको बु‰ने समाधानका विकल्प नदेख्ने पक्ष अधिक छन् यहाँ।

भाषाको आजको बहस वाह्य हस्तक्षेपको प्रतिक्रिया हो। यो पहिलो कारक बनेर देखिएको छ यतिखेर। राजनीतिकरूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै नेपालका विविध अंगमाथि आक्रमण गर्ने प्रपञ्च चली नै रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति र आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप भएजस्तै भाषा पनि एक अभिन्न संस्कृति हो भन्ने कुरा सर्वसाधरणले त बुझेनन्ा् बुझेनन् भाषालाई भजाएर जीविका धान्ने व्यक्तिहरूले पनि यसमा आँखा चिम्लिदिँदा थप जटिलता सिर्जना भएको छ। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनासँगै कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले जातजातिका नाउँमा त कहिले धर्मपरिवर्तनका नाउँमा नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई खलबलाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको कुरा पटकपटक पढिएकै हो। भाषामाथिको आक्रमण पनि नेपाली संस्कृतिलाई धमिल्याउने मात्र नभए यसको अस्तित्व नै नामेट बनाउने एउटा प्रयासको रूपमा बु‰ने गरिएको छ। यस कुराको पुष्टिका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा 'सिल' नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालको भाषाको अनुसन्धान गर्ने भनी लगानी गरेको र त्यो लगानीको वरिपरि केही प्राध्यापकहरूले काम गरेको भनिएको छ। सोही समूहले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मालाई बसमा पारी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराउन बाध्य पारेको उल्लेख छ।

गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बाहिरी हस्तक्षेपको मात्रा झन् खुलेआम बढेर गएको स्वीकार्छन् विदेश मामिलाका जानकारहरू। धर्मका नाउँमा क्रिस्चियानिटीको प्रभुत्व बढिरहेका बेलामा भाषामार्फत् आन्तरिक कोकोहोलो मञ्चाएर नेपाली भाषालाई विस्तारै देवनागरी लिपिबाट विच्छेद गरी रोमन लिपिमा रूपान्तरण गर्ने षड्यन्त्र रहेको कुरा घुइरोघुइरो सुन्नमा आएको छ। संसद्मा कुरा उठिसकेपछि यसको संसदीय छानबिन होला र यसको पुष्टि पनि होला वा सत्यतथ्य कुरा बहिर आउला नै। जेहोस् संस्कृतिको बाहक भाषामाथि आक्रमण गरेर यसको आन्तरिक संस्कृतिलाई धुजाधुजा पार्ने षड्यन्त्र योभित्र लुकेको छ भन्ने बु‰न धेरै टाढा जानुपर्दैन। भाषा संस्कृतिको संवाहक हो र यो भाषामाथिको आक्रमण होइन समग्र नेपाली भाषिक आस्थामाथिको प्रहार हो भन्ने नबुझिनु ज्यादै संवेदनशील र दुखद् कुरा हो।

दोस्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक समस्यामा जकडिएको छ नेपाली हिज्जे। रूपमा यो नेपाली भाषाको व्याकरणका केही वर्णविन्यासका नियमका सन्दर्भलाई लिएर उत्सर्जित बहसजस्तो देखिए पनि सारमा यसभित्र बल्झेको समस्या अर्कै छ। बहस ज्ञान, तर्क र अनुसन्धानमा आधारित नभएर एउटा समूहले अर्को फरक दृष्टिाकोणलाई निषेध गर्ने दुर्नियतले सञ्चालित हुँदा समग्र नेपाली भाषा लेखनपठन नै गन्जागोलको स्थितिमा पुगेको छ। यसमा पनि विशेष गरी तीनवटा दृष्टिकोण सतहमै देखिएका छन्। पहिलो, भाषाको पूर्वस्थापित मानक 'नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने (१९९१' मान्ने (पश्चगामी धार), दोस्रो नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको शब्दकोश (२०४०, संशोधित २०५८) लाई केही संशोधन गरी मान्ने (मध्यमार्गी धार) र अर्को भाषालाई टुक्राउनेे, संयुक्त व्यञ्जन वर्णलाई छुट्टाछुट्टै खुट्टो काटेर लेख्ने, केही श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दलाई शब्दकोशबाटै फ्याँकिदिने (अराजक) धार। विशेष यी तीन धार र दृष्टिकोणका बीचमा व्यापक बहस भइरहेको छ। बहस बौद्धिकभन्दा गालीगलौजका रूपमा सतहमा आउनु दुःखद पक्ष छँदैछ। पहिलो र दोस्रो दृष्टिककोणमा खासै विवाद नभए पनि तेस्रो दृष्टिकोणका विषयमा व्यापक विवाद र असहमति सिर्जना भएको छ।

पहिलो दृष्टिकोणमा विशेषगरी ललितपुर घोषणापत्र (२०६८ चैत ११) सँग आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिन्छ। उक्त घोषणापत्रमा कमल दीक्षित, जगदीश घिमिरे, खगेन्द्र संग्रौला, हरि अधिकारी, नारायण ढकाल, रोचक घिमिरे, केदार शर्मा, शरदचन्द्र वस्तीलगायत ८० जना लेखकले हस्ताक्षर गरेको भनिएको थियो। यिनीहरू नेपाली भाषाको पुरानो मान्यता (नकशु, १९९१) लाई अनुसरण गर्ने पक्षमा छन्। दोस्रोमा विशेष गरी पुराना प्राज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक, साझा प्रकाशन, कान्तिपुर दैनिकलगायतका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति रहेका छन्। यो दोस्रो पक्षले नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्थापित गरेको (२०४० को नेपाली बृहत् शब्दकोश संशोधित २०५८) मानकलाई मान्ने गरेका छन्। तेस्रो धारको नेतृत्व वर्तमान प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भाषा विभाग र केही प्राज्ञ अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट परिपत्र गराउने सूत्रधार रहेको बुझिएको छ। यस समूहमा 'सबैको नेपाली'का सम्पादकहरू पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा लागेका छन्। यसमा प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारीको नाम ज्यादा जोड्ने गरिएको छ, उनको पछिपछि बद्रिविशाल भट्टराईको नाम पनि आउने गरेको छ। वर्तमान प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरी पनि अधिकारीको दृष्टिकोणको प्रतिरक्षामा लागेका छन्। एउटा सरकारी निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले सन्तुलित भएर तर्क नराखेकोमा भाषाविद्हरूले गुनासो गरेका छन्। हेमांराज अधिकारीका अन्तर्वार्ता र दृष्टिकोणलाई पनि सरोकारवालाले एकपक्षीय असमन्वयकारी रहेको बताएका छन्। यसै साता एक साप्ताहिक पत्रिकामा त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागले उनले भनेजस्तो भाषा प्रयोगमा नल्याएर केही फरक नपर्ने भन्ने तर्क राखेका  थिए। त्रिविका प्राध्यापकहरूले भने अधिकारी जुनजुन संस्थामा पुगे त्यसत्यस ठाउँमा उनले भाषिक अराजकता फैलाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र हाल नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहँदा भाषामाथि छुरा चलाउने गरेको बताउँछन् उनीहरू। यसमा आर्थिक चलखेल, आफ्नो शब्दकोश विक्री गर्ने नियत रहेको आरोप सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन्। व्यापारिक स्वार्थ जे भए पनि उनले निजी कम्पनीबाट प्रकाशन गरेको शब्दकोश र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित शब्दकोशमा शब्दको अर्थगत प्रविष्टि फरकफरक भेटिनु उनको दुर्नियतको दृष्टान्त रहेको बुझिन्छ। अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनी सम्पादक रहेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पछिल्लो शब्दकोश समाजमा प्रयोगमा आउन त परको कुरा भयो प्रतिष्ठानकै कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने 'समकालीन साहित्य'लगायतका पत्रिकाले नै अनुसरण गरेका छैनन्। उनले निर्माण गरेको शब्दकोश केका लागि हो बु‰न सकिएको छैन भन्ने जनगुनासो व्यापक भएर गएको छ।

भाषाकै कारण बजार तात्नु पर्ने अर्को कारण के हो भने विद्यालयस्तरको नेपाली विषय पठनका लागि एकाएक शिक्षा मन्त्रालयको ठाडो तोकआदेश रहेको छ। भाषा सरलीकरणतिर लग्नका लागि यसो गरिएको हो भन्ने यसका प्रस्तावकहरूको तर्क छ। सरलीकरणतिर लगिएको भए सारा छापा, पत्रपत्रिकाले किन उक्त मान्यतामा भाषा लेख्न हिच्किचाएका छन्? यो गम्भीर विषय बनेको छ। भाषाजस्तो विषयमा तोकआदेश गर्नुअगाडि व्यापक सार्वजनिक बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्को तर्क छ विद्यार्थीलाई संयुक्त अक्षर पढाउन जटिल भएकाले यसो गरिएको हो। यो तर्क पनि बेफ्वाँकको रहेको नेपाली विषय शिक्षकहरू बताउँछन्। संयुक्त अक्षरले बालबालिकालाई भाषा पढाउन केही असजिलो भएको कुरा सत्य हो। भाषा सिकाउँदा हुने जटिलताको अन्त्य गर्नु भनेको शब्दको व्युत्पत्तिगत संरचना नै भत्काउनु होइन। त्यस्ता संयुक्त अक्षरको संरचना केलाएर सिकाउन सकिन्थ्यो। अभ्यास गरेपछि एकै हातले कंक्रिटको इँटा फुटाउन सकिन्छ भने संयुक्त वर्ण फुटाउन नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन। कतिपय यस्ता संयुक्त वर्ण र अक्षरहरू छन् जसलाई टुक्राउँदा विकृत रूपमा परिणत हुन्छन्। जस्तैः 'बुद्ध'। 'बुद्ध' शब्दलाई नयाँ नियमले छुट्याएर हेर्दा 'बुद्ध' गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 'बुद्ध' शब्द 'बुद्' धातुबाट बनेको हुँदै होइन। यसै गरी 'श्री' जस्ता अक्षरलाई छुट्याउँदा विकृतमात्रै होइन। लथालिंग नै हुन्छ। यस्ता सयौँ उदाहरण हुन सक्छन्।

भाषालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो गरिएको भन्ने तर्क पनि राख्छन् यसका प्रस्तावकहरू। कम्प्युटरमा हाल प्रचलित देवनागरीका जुनसुकै संयुक्त अक्षर लेख्न सकिने भइसकेको छ। नेपाली युनिकोडको विकास भएपछि त यसमा झन् सहज स्थिति बनेको छ। यसका साथै प्रविधिअनुकूल प्रयोगकर्ता चल्ने होइन। कम्प्युटर प्रविधिलाई हामीले दास बनाउने हो।

विवादको विजारोपण वि.सं. २०६७ देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को (प्लस १ र २) का लागि निर्माण गरिएको 'सबैको नेपाली'बाट भइसकेको थियो। यस पुस्तकमा व्याकरणमा नवीनतालाई भित्राउने बहानामा केही अराजकता सिर्जना गरिएको छ। त्यसको 'आफ्टर सक' आज आएर सतहमा देखिएको हो। चारवटा अक्षरसम्मको शब्दलाई पदयोग गर्ने र त्यसभन्दा ज्यादालाई छुट्याउने कहीँ नभएको फत्तुरे तर्कबाटै सो पुस्तक पठनपाठन गर्ने व्यक्ति आजित थिए। यो अभ्यासले 'ललित पुर' शब्द छुट्याएर लेख्ने र 'कीर्तिपुर' जोडेर लेख्नु  भन्ने हास्यास्पद तर्कको जिरह गरेको थियो। यो बेकारको तर्क हो भन्ने प्रमाणित कसरी भएको थियो भने ं२ उत्तीर्ण गर्नका लागि विद्यार्थीले प्रयोग गर्नबाहेक न त पत्रपत्रिका, न त अन्य आमसञ्चार कसैले पनि त्यसको अनुसरण नगरेर यो अव्यावहारिक छ भन्ने पुष्टि गरिदिइसकेका थिए। तर, योसँग जोडिएको केही व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनको सरोकार र साझा प्रकाशनको व्यापारिक पक्षबाहेक अरू यो टिक्ने आधार केही थिएन। यसमा संयुक्त अक्षरलाई विकल्पसहित दिइएको थियो, तर आज आएर बाध्यकारी बनाउँदा भाषामा गन्जागोल सिर्जना भएको देखिन्छ।

सबैको नेपालीपश्चात् यसको प्रभाव त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनिवार्य नेपाली विषय समितिलाई पनि पर्‍यो। त्यसपछि बनेको स्नातक प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीमा पनि लगभग सोही कुरा प्रकारान्तरले प्रयोग भएको देखिन्छ। किनभने, 'सबैको नेपाली'मा काम गर्ने प्राध्यापक र त्रिवि विषय समितिमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा सम्बन्धित थिए।

समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। समस्याको उपयुक्त समाधानका लागि गहन अनुसन्धानको पछि नलाग्नु नेपाली भाषविद्हरूको निको नहुने रोग रहेको छ। 'वादे वादे जायते तत्वबोध यानेकि वादविवाद र बहसले नै वास्तविकताको बोध हुँदै जाने हो भन्ने कुरा हाम्रा विद्वान्हरूमा लागु हुँदैन! गल्तीको आत्मालोचना होइन कुतर्कद्वारा टिक्न खोज्नु एक प्रकारको जटिल समस्या बनेर देखापरेको छ। जुँगाको लडाइँमा क्षणिक आनन्द त होला, तर भाषाजस्तो सामाजिक सरोकारको विषय खल्बलिनु समस्या थप जटिल हुँदै जानु हो। भाषा बिगारेकोमा यसका सरोकारवालाहरूले जिरह होइन समाधानको बाटो खोज्नतिर लाग्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। 

हरेक समस्याको विकल्प हुन्छ। भाषा व्याकरणको विकल्प नहुने प्रश्नै भएन। अंग्रेजी व्याकरण पनि झन्डै ६ सय वर्षमा ५० चोटि भन्दा ज्यादा संशोधन भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई नेपाली मौलिकताअनुसारको नियम बनाउनुपर्छ। संस्कृत माउभाषा भएकाले संस्कृतका नियम जबर्जस्ती लाद्ने प्रवृत्ति र आधुनिकताको नाममा पूरै अंग्रेजीकरण गर्दै लग्ने दुई कैँचीको धारबाट नेपाली भाषालाई बचाउनुपर्छ। हो, नेपाली भाषामा संस्कृत शब्द अधिक छन्। संस्कृतबाट जब नेपाली प्रयोगमा आएका छन् भने तिनलाई संस्कृत व्याकरणको आँखाबाट हेरिनु हुँदैन। यसका लागि व्यापक सार्वजनिक बहस गरी सरकारीस्तरको भाषा मानकीकरण आयोगको गठन गरी प्रयोक्ताको प्रतिक्रिया, आमसञ्चारको सहभागिता र भाषा प्रविधिमा काम गरेका व्यक्तिहरूको समेत उपस्थितिमा मानक दिशमा हिँडाउन ढिलो गर्न हुँदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वाधिकार सम्पन्न भाषिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ। वर्ण, लिपि, ध्वनि, भाषिक चिह्नका आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। भाषिक अन्धविश्वासस पनि यसको सौन्दर्य हुनसक्छ। अंग्रेजीमा 'साइकोलजी' उच्चारण हुन्छ किन 'पसाइकोलोजी' हुँदैन? 'निमोनिया' जस्ता शब्दमा किन 'पिनिमोनिया' हुँदैन। 'पीयुटी' पुट 'बीयुटी' बट हुँदा एउटै वर्णलाई किन 'उ' र 'अ' उच्चारण गरिन्छ। यसको कुनै उत्तर छैन। यो भाषिक परम्पराभित्र लुकेको अन्धविश्वास हो। अन्धविश्वास पनि सौन्दर्य बन्न सक्छ भाषाका सन्दर्भमा। त्यसलाई बचाउनुपर्छ। पद्म, ब्रह्मजस्ता संयुक्त अक्षरले पक्कै पनि बालबालिकालाई असजिलो बनाएको छ। त्यसको संरचना सिकाउने हो भने उनीहरू सिक्छन्। चाइनिज, कोरियनजस्तो भाषा त सिकेर लाखौँ युवा विदेश गएका छन् भने नेपाली भाषा नसिक्ने कुरा हुँदैहुँदैन। हिन्दी भाषाको मानकीकरणका लागि 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान'जस्ता शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरिएको छ भारतमा। त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि मानकीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलो गर्नु हुँदैन। भाषामा पर्न गएको माखेसाङ्लोलाई विवेकपूर्ण तरिकाले फुकाउनुमा नै सबैको हित निहित छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ ०५:१५ शनिबार