काठमाडौं - सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नआएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले मनोनित गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारले ल्याउन लागेको समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आएपछि पनि प्रशाकीय अधिकृत नेपाल सरकारले मनोनित गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको कर्मचारी समायोजन अध्योदशमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘मस्यौदमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ, यसमा संशोधन हुन पनि सक्छ।’

प्रशासनविद् भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा हुँदा पनि संघीय सरकारले मनोनित गरेका प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने भएपछि उनीहरूको बढुवामा कठिनाइ हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

प्रशासनविद्हरू भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास(बढुवा)मा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा हुँदा पनि संघीय सरकारले मनोनित गरेका प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने भएपछि उनीहरूको बढुवामा कठिनाइ हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघीय सरकारमा पुन आउनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजिन भएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारमा आउने बाटो खुला हुने छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारी सरूवा भई संघीय सरकारमा आउन सक्दैनन् तर बढुवा भएर भने आउन सक्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने।

समायोजन अध्यादेशमा समायोजनका आधारहरूमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको बसोबास र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगनालाई आधार बनाइएको छ। तर, अनिवार्य अवकाश हुन दुइ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकि रहेका कर्मचारीलाई समान्यता प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिने छैन भनी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।

यता, सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीमा कानुनी अन्योल उत्पन्न हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च कर्मचारी स्वीकार गर्छन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदालाई थाती राखी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्योदश लागू हुनेबित्तिकै सरकारले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । समायोजन सुरू हुनेबित्तिकै समायोजन रोज्ने कर्मचारीको सम्बन्ध संघीय सरकारसँग स्वतः टुट्ने छ । कर्मचारी नेताहरूले भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी भएकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षसम्म समायोजन नगर्ने, अहिले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण के हो ?,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने । अध्यादेशबाट ल्याइने कानुनप्रति आफ्नो विरोध रहने पनि उनले बताए । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा विगत डेढ वर्षदेखि काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने गरेको छ।

सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा संघमा ४५ हजार ८ सय ३२, प्रदेशमा २१ हजार २ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ३ सय ४८ कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सात वटा प्रदेशमा हालसम्म करिव १२ हजार मात्र कर्मचारी पुगेका छन्। यसैगरी स्थानीय तहमा संघबाट करिब ८ हजार र स्वास्थ्यबाट करिब २२ हजार कर्मचारी पुगेका छन्। १७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा यसअघि नै कार्यरत छन् । अब स्थानीय तहमा करिब २० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेशमा करिब १० हजार कर्मचरी आवश्यक छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या करिब ८९ हजार रहेको छ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०१:४९ सोमबार