कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

स्थानीय तहको कार्यकारी पद संघीय सरकारबाटै मनोनित हुने

सोमबार, १९ कार्तिक २०७५, ०७ : ३४ भुवन शर्मा

काठमाडौं - सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नआएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले मनोनित गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारले ल्याउन लागेको समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आएपछि पनि प्रशाकीय अधिकृत नेपाल सरकारले मनोनित गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको कर्मचारी समायोजन अध्योदशमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘मस्यौदमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ, यसमा संशोधन हुन पनि सक्छ।’

प्रशासनविद् भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा हुँदा पनि संघीय सरकारले मनोनित गरेका प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने भएपछि उनीहरूको बढुवामा कठिनाइ हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

प्रशासनविद्हरू भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मनोनित गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास(बढुवा)मा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढुवा हुँदा पनि संघीय सरकारले मनोनित गरेका प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने भएपछि उनीहरूको बढुवामा कठिनाइ हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघीय सरकारमा पुन आउनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजिन भएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारमा आउने बाटो खुला हुने छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारी सरूवा भई संघीय सरकारमा आउन सक्दैनन् तर बढुवा भएर भने आउन सक्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने।

समायोजन अध्यादेशमा समायोजनका आधारहरूमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको बसोबास र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगनालाई आधार बनाइएको छ। तर, अनिवार्य अवकाश हुन दुइ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकि रहेका कर्मचारीलाई समान्यता प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिने छैन भनी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।

यता, सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीमा कानुनी अन्योल उत्पन्न हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च कर्मचारी स्वीकार गर्छन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदालाई थाती राखी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्योदश लागू हुनेबित्तिकै सरकारले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । समायोजन सुरू हुनेबित्तिकै समायोजन रोज्ने कर्मचारीको सम्बन्ध संघीय सरकारसँग स्वतः टुट्ने छ । कर्मचारी नेताहरूले भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी भएकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षसम्म समायोजन नगर्ने, अहिले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण के हो ?,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने । अध्यादेशबाट ल्याइने कानुनप्रति आफ्नो विरोध रहने पनि उनले बताए । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा विगत डेढ वर्षदेखि काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने गरेको छ।

सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा संघमा ४५ हजार ८ सय ३२, प्रदेशमा २१ हजार २ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ३ सय ४८ कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सात वटा प्रदेशमा हालसम्म करिव १२ हजार मात्र कर्मचारी पुगेका छन्। यसैगरी स्थानीय तहमा संघबाट करिब ८ हजार र स्वास्थ्यबाट करिब २२ हजार कर्मचारी पुगेका छन्। १७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा यसअघि नै कार्यरत छन् । अब स्थानीय तहमा करिब २० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेशमा करिब १० हजार कर्मचरी आवश्यक छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या करिब ८९ हजार रहेको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको विरोध

काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको गृहकार्यप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएलगत्तै निजामती कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्नेमा डेढ वर्षपछि अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनको तयारी थाल्दा स्थानीय तहका कर्मचारीले अड्को थापेका हुन्।

सरकारले प्रस्तावित समायोजन अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने प्रावधान प्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन्। अध्यादेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गरी हालका वरिष्ठ कर्मचारी निजामती कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ हुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुुन्। स्थानीय तह सम्वद्ध कर्मचारीले यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहसम्बद्ध कर्मचारीले संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाईने सिद्धान्त, व्यवहार र मापदण्डका आधारमा साविकका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि बढुवा एवं सुविधा दिन माग गरिएको छ।

त्यसैगरि स्थानीय तहम अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्न माग गरेका छन्। कर्मचारीहरुले काठमाडौं उपत्यकालगायतका विभिन्न स्थानीय तहमा फोहोरमैला तथा सरसफाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत माग गरेका हुन्। कर्मचारीले आफ्ना यी मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने धम्कीसमेत ज्ञापनपत्र मार्फत मन्त्री पण्डितलाई दिएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधान अनुसार निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भएपनि कर्मचारीकै स्वार्थ र दवावका कारण अहिलेसम्म समायोजनको काम हुन सकेको छैन । यसअघि कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि भन्दै समायोजन ऐन जारी भएपनि कर्मचारी दवावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले अहिले त्यसलाई खारेज गरेर अध्यादेश ल्याई एकतह बढुवा र ग्रेड थप गरि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यसअघि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न कर्मचारीले योगदान गरेको भन्ने नाउँमा निजामती सेवा ऐनमा दफा २४ घ को प्रावधान मार्फत एकतह बढुवा दिएको सरकारले पुनः कर्मचारी समायोजनका नाउँमा बढुवा दिने तयारी गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ। निजामति कर्मचारीको दबाबमा अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने प्रावधान राखिएपछि त्यसैलाई बहाना बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि बढुवा र सुविधा खोजेका हुन्। प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले भने सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा जानु उनीहरूको दायित्व एवं जिम्मेवारी भएकाले सरकारले न्यायोचित आधारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने तर बढुवा दिन नहुने बताउँछन्। खटाएको ठाउँमा जान नमान्नेलाई बढुवा र ग्रेड दिँदा त्यसले भविष्यमा समेत गलत नजिर बस्ने र राज्यकोषमा समेत अर्वाैं रुपैयाँको भार थपिने उनीहरुको धारणा छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

Ncell Footer Ad