रुपन्देही– प्रदेश नम्बर ५ सरकारले तिहार लगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ। सरकारले संसदलाई विजनेश दिएपछि मात्रै बैठक बस्ने प्रावधान छ। सरकारले गत साउन २४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक अन्त्य गरेको थियो। तीन महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन्। सरकारले मंसिरको पहिलो साता प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ संसदका लागि विधेयक र कानुन गरि ४१ वटा मस्यौदा तयार पारेको छ। 

प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नम्वर ५ प्रशासकीय कार्यबिधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश नम्वर ५ जाच बुझ अयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र बिधेयककको अवधारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक तथा प्रदेश नम्वर ५ औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेश नम्बर ५ सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय तहमा बितरण गरिने अनुदानलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यबिधिलाई स्वीकृत गरेकोे हो। 

बजेटमा घोषणा भए अनुसार समपुरक अनुदानलाई सडक, सिंचाई, बिद्युत, तुइन विस्थापन गर्न झोलुङे पुल, मोनोरेल, स्काई रेल र पर्यटकीय क्षेत्र, प्रदेश बिश्वविद्यालय, बिद्यालय भवनमा खर्च गर्न सकिने कार्यबिधिमा समेटिएको सरकारका प्रवक्ता एंव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। जनसंख्या, मानव विकास सूचकाङ्क, क्षेत्रफल र आर्थिक पछौटेपनलाई आधार लिई अनुदानलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

अधिकांश विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकाले अब संसदले प्रशस्त बिजनेश पाउने प्रवक्ता चौधरीले बताए। यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार विधेयक संसदमा लानका लागि स्वीकृति दिएको छ भने सात वटा विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। सरकारले सहमति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार हुने व्यवस्था रहेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाकाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। गाउँपालिकाको दुई तिहाई बहुमतले रिब्दीकोट भैरव नाम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।  प्रदेश ५ मा यसअघि संशोधनसहित १५ वटा कानुन तयार भइसकेका छन्। सरकारले मंसिरको पहिलो साता संसद बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। तर मिति भने तय भइसकेको छैन्। 

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ १५:३४ आइतबार