काठमाडौं - पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पछाडि हटेपछि उपयुक्त मोडालिटी बनाउन गठित समितिले अझै ढाँचा तयार पार्न सकेको छैन।

डेढ महिनाअघिको लगानी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीका लागि उपयुक्त ढाँचा (मोडालिट) सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भन्नेमा समिति निष्कर्षमा पुगिनसकेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्त उक्तमभक्त वाग्लेले बताए । ‘दुई–तीनपटक बैठक बसेको छ, तर निष्कर्ष निस्केको छैन,’ उनले भने।

यसअघि थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को उच्चस्तरीय टोली र लगानी बोर्डका पदाधिकारीबीच दुई दिनसम्म भएको वार्तामा सिटिजिआईले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ सर्त राखेपछि उसलाई आयोजना बनाउन नदिने निर्णय बोर्डले गरेको थियो । थ्री गर्जेजलाई आयोजना नदिएपछि कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेमा अन्योल छ।

आयोजना चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्ने भनिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको थियो ।
विगतमा प्रदेश ७ मा रहेको यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिनेजस्ता धारणा र विवाद आएका थिए । यसैलाई चिर्दै चालु बजेटमा स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउने भनिएको थियो।

त्यसअघिको बोर्ड बैठकले अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुई महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी टुंगोमा पु-याउन अधिकार दिएको थियो।

यो निर्णयपछि दुई महिनाभित्रै आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने बताइएको थियो । तर, अहिले स्वदेशी वा चिनियाँ कम्पनीमध्ये कसले बनाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो।

२०७४ कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिटिजिआईबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरस“गै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको थियो । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको थियो।

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गोर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०५:४१ आइतबार