काठमाडौं - सहरी विकास मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यालय भवन खाली गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार परिषद्लाई पत्र लेख्दै कान्तिपथस्थित बहादुरभवनमा रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लैनचौरस्थित परिषद् भवनमा सार्नुपर्ने भएकाले सात दिनभित्र सो कार्यालय र परिसर खाली गर्न भनेको हो।

मन्त्रालयले परिषद्लाई लेखेको पत्रमा सात दिनभित्र कार्यालय र परिसर खाली गर्न भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ को बैठकले विकल्प दिएर लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद् रहेको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्ने तथा महाराजगन्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रलाई पनौतीमा सारेर त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समाज कल्याण परिषद्ले काम गर्न सक्यो सकेन । ठीक पदाधिकारी भए भएनन् अर्काे विषय हो। जनताले चन्दा संकलन गरेर समाजसेवाको नमुनाका रूपमा बनाएको भवन उपराष्ट्रपतिको सुविधाका लागि प्रयोग गर्नु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन।

परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले विकल्प नै नदिई सहरी विकास मन्त्रालयले ७ दिनभित्र परिषद्को भवन छाड्न पत्राचार गरेको बताए। ‘परिषद् भवन जनताको चन्दा सहयोगबाट निर्माण भएको हो । अहिले हामीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्नका लागि सात दिनभित्र कार्यालय छाड्न पत्राचार गरिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हामी पर्यटन विभाग भएको ठाउँमा जाने भनेका छौं । तर, विभागले पनि छाडदैनौं भन्छ । कार्यालय खाली गरेर हामी कहाँ जाने ?’ उनले कार्यालय सार्नका लागि विकल्प माग गरिए पनि हालसम्म विकल्प नपाएको बताए।

यसअघि समाजसेवी र जनताको चन्दा र सहयोगबाट बनेको परिषद् भवनको गरिमा र अस्तित्व नै सखाप हुनेगरी विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधाका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै स्थानीय र परिषद् कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए। समाजसेवी र १० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको चन्दा सहयोगका लागि तत्कालीन रानी ऐश्वर्याको पहलमा निर्माण भएको उक्त भवनसहित आसपासको २८ रोपनी परिसर परिषद्को नाममा छ। २८ रोपनी जग्गाभित्र ५ रोपनीमा भवन छ भने बाँकी खुला ठाउँ छ । सर्वसाधारणको चन्दा र दानबाट उठेको ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लागतमा तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय परिषद्को भवन निर्माण गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ नम्बर बडामा पर्ने उक्त क्षेत्रमा २३ रोपनी जग्गा खाली ठाउँ भएकाले भूकम्पका बेला समेत सर्वसाधारण बसेका थिए। प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले समेत उक्त ठाउँ महत्वपूर्ण रहेकाले खाली ठाउँ मास्न नहुने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीयवासी र परिषद् कर्मचारीले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए।

परिषद्का कोषाध्यक्ष ठगुन्नाले जनताको चन्दादानबाट बनेको भवन भएकाले नहटाउन आफूहरूले पनि सरकारसँग आग्रह गरेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारीदेखि स्थानीयसम्मको विरोध छ । सात दिनमा विकल्पबिनै कसरी छाड्न सकिन्छ?’ परिषद् अध्यक्षसमेत रहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले अडान नलिएपछि परिषद् कार्यालय भएको ठाउँमा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्न लागिएको हो। ‘समाज कल्याण परिषद्ले काम गर्न सक्यो सकेन। ठीक पदाधिकारी भए भएनन् अर्काे विषय हो,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘जनताले चन्दा संकलन गरेर समाजसेवाको नमुनाका रूपमा बनाएको भवन उपराष्ट्रपतिको सुविधाका लागि प्रयोग गर्नु कुनै पनि हालतमा ठीक काम होइन।’

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०२:३० आइतबार