'१५ औं पञ्चवर्षिय योजनामा सुख समृद्धिको खाका दिनेछौं' (भिडियो अन्तर्वार्ता)

शनिबार, १७ कार्तिक २०७५, १५ : १७ नागरिक

288


केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको मुख्य नारा हो– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यही नारासाथ सरकार अगाडि बढेको छ। तर, उक्त नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसामु धेरै चुनौती रहेका छन्। विशेषतः मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासका लागि योजना तय गर्ने मुख्य निकाय हो। संघीयतालाई संस्थागत गर्दै वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त ? साथै, यो वर्षबाट चौधौँ योजना पूरा हुँदै छ। आगामी वर्षबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाको तयारी आयोगले कसरी गरिरहेको छ र त्यसमा मुख्य के–के नयाँ विषय समेटिन्छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक संवादमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग श्रीराम पौडेल र विष्णु तामाङले गरेको कुराकानीको सारांशः

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको समृद्धिको नारा पूरा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर कसरी सघाउँदै हुनुहुन्छ?
हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारालाई कसरी पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने बहसमा केन्द्रित छौँ। समृद्धि भनेको के हो? के गर्दा नेपाल समृद्ध हुन्छ? कसो गर्दा नेपाली सुखी हुन्छन् भन्ने विषयहरूमा छलफल–बहस गरिरहेका छौँ। अहिले चौधौँ योजनाको अन्तिम वर्ष हो। अर्को वर्षबाट पन्ध्रौँ योजना सुरु हुन्छ। त्यसैले चौधौँ योजनाको समीक्षा र पन्ध्रौँ योजनाको तयारीको क्रममा छौँ। सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी नै हामीले पन्ध्रौँ योजना तयारी गरिरहेका छौँ।

तपाईं प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यो सुख र समृद्धिका प्यारामिटर्सहरू के रहेछन्?
सुख, समृद्धिका प्यारामिटरहरू पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ । केही निर्माण गरेका छौँ तर अहिले प्रारम्भिक चरणमै भएकाले ठ्याक्कै यही हो भनेर बाहिर बहसमा ल्याउन सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन।

पञ्चायत कालमा एकैचोटि एसियाली मापदण्डमा पु-याइदिने भनेर घोषणा भयो । कसैलाई थाहा थिएन, एसियाली मापदण्ड भनेको के हो? पछाडि केही प्राज्ञिक व्यत्तित्वहरू जुटेर गाँस, बास, कपास भनेर ३० को दशकमा बनेका योजनाहरूमा रिफ्लेक्ट गरिएको थियो। अहिले भनिएको सुख र समृद्धि पनि त्यस्तै त होइन?
हामीले २५ वर्षको योजनाको रूपमा ल्याउँदैछौँ। अहिले पूर्ण भई नसकेको र अन्तरिम प्रक्रियामा भएकाले सबै कुरा बाहिर भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकार आफैँले बनाएको र कार्यान्वयन गर्ने योजना भएकाले आफैँले समीक्षा गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले चौधौँ योजनाको समीक्षा गरिरहेको छ। त्यसको प्रतिवेदन यही कात्तिक मसान्त वा मंसिरसम्ममा प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि चौधौँ योजनामा के–के कमजोरी रहेछन् र त्यसलाई सुधार गर्न पन्ध्रौँ योजनामा के–के समेटिन्छ भन्ने ठोस कुरा भन्न सक्छौँ।

हामी पर्याप्तमात्रामा बजेट विनियाेजन गर्न सक्दैनाैं। परियाेजना छनाेटकाे तरिका पनि सन्ताेषजनक छैन। पहिला अध्ययन-अनुसन्धान गरेर परियाेजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्ताे नभएर हामी खल्तीबाट याेजनाहरू छान्छाैं। याेजनाहरू सम्पन्न नहुने एउटा कारण याे पनि हाे।

परिकल्पना भनेको मूलतः नेपालको उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, नेपालीको आम्दानी वृद्धि गर्ने, नेपालमा भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधारका सम्भावनाहरू छन्। जलस्रोत, जंगलको पूर्ण उपयोगिता गर्न सक्छौँ। नेपालीहरूको जीवन रूपान्तरणका लागि यसको अधिकतम उपयोगिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिराखेका छौँ। मूलतः नेपालीहरूको समृद्धि भनेको यिनै चीजहरूको अधिकतम उपयोगिता भएको अवस्था हो।

पञ्चायतपछिको आठौँ योजनामा गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो। अब चौधौँ योजनामा यो योमा असफल भयौँ अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर समीक्षा भएको हुनुपर्छ। पन्ध्रौँमा यहाँहरूले के नयाँ विषय ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
पन्ध्रौँमा अरूभन्दा फरक त अवश्य हुन्छ नै। मूलतः संविधानले दिएको मार्गदर्शनअनुसार हामी अगाडि जाने हो। संविधानले मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेको छ । विभिन्न अधिकार दिएको छ।

सुखी नेपालीको मापदण्ड के हुने त भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपालीहरू सुखी हुन्छन् भन्ने कुरा भइराखेको छ। शिक्षा प्रणाली अहिलेकै प्रणालीमै रहनुपर्छ कि अथवा योभन्दा उदार हिसाबले जानुपर्छ। यसलाई अलि बढी सामाजिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यलाई यहीअनुसार अगाडि लिएर जानु हुन्छ कि हुँदैन? सुशासनका विषय कसरी लिएर जाने हो । यी विषयहरूमा पनि हामी अहिले छलफल गरिराखेका छौँ। यसको ठ्याक्कै निष्कर्ष नआइसकेको हुनाले यही हो भन्न सकिने स्थिति छैन।

कहिले आउँछ त निष्कर्ष?
अबको दुई–तीन महिनाभित्र आउँछ। सम्भवतः मंसिर–पुससम्ममा हामी त्यसको प्रारम्भिक खाका बनाएर सार्वजनिक बहसमा लिएर आउँछौँ।

अब अर्को विषय, २००७ सालपछिको योजनाहरूमा पूर्वाधार विकासमा मात्रै जोड दिँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म पूरा भएन। त्यसपछि जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ पनि हामी अझै बढ्न सकेका छैनौँ।

समीक्षा नै अलि कमजोर ढंगले हुने गरेको हो त?
त्यसमा दुईवटा दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण रूपमा ‘फेलर’ (असफल) भएको भन्न मिल्दैन। तर, सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको पनि होइन। यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। तर, हाम्रा योजना प्रणालीमा धेरै कमजोरी छन्। खासगरी तथ्यांक प्रणाली हामीसँग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । मूलतः राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा पनि योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को राजनीतिक व्यवस्था नै हामीले परिवर्तन ग-यौँ। निरंकुशतामा आधारित केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्दैन र नेपालीहरूलाई सुख दिन सक्दैन भनेर हामीले पुरानै व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएका हौँ। त्यसकारण त्यसलाई दोहोरो हिसाबमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रोजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा पूर्वाधारको महत्व र निर्माणमा कठिनाइ त्यत्तिकै छ। त्यसैले हामी पछि परेका छौँ । यसलाई लिएर जान आवश्यक छ।

२००७ सालदेखि सदरमुकाम जोड्ने योजना अहिले ०७५ सालसम्ममा पनि एउटै छ। आवधिक रूपमा हाम्रो क्षमता यतिमात्र हो भन्न किन सक्दैनौँ, जनतालाई झुक्याउने कुरामात्र किन भइरहन्छ?
सात सालभन्दा अलि पछिदेखिको हो यो। प्रगति नै भएको छैन भन्न मिलेन। किनभने ७४ जिल्ला सडकमा जोडिइसकेका छन्। हामी पर्याप्तमात्रमा बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो परियोजना छनोटको तरिका पनि सन्तोषजनक छैन। पहिला अध्ययन–अनुसन्धान गरेर परियोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएर हामी खल्तीबाट योजनाहरू छान्छौँ। निर्वाचनमा जाँदा विभिन्न घोषणा गर्छाैँ, त्यसलाई अध्ययन नगरीकन छान्ने र परियोजनामा हालिदिने, करोडौँको योजना छ भने वर्षमा लाख रुपियाँ दिने। कहिल्यै पनि सम्पन्न नहुने एउटा कारण यो पनि हो।

केन्द्रबाट तल्लाे तहमा जान नचाहने, अधिकार तल दिन हिच्किचाउने मानसिकता र व्यवहारहरू देखिन्छन्। यी कुराहरूलार्इ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न हामी केही ढिला भएका छाैं। केही समस्याहरू छन् तर, अहिले नै संघीयता असफल बन्न लागेकाे भन्न मिल्दैन। अब संघीयतालार्इ संस्थागत  गर्न प्रभावकारी याेजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।

निर्वाचनमा नेताले भोटका लागि बोलिदिने अनि तपाईंहरूजस्ता योजना आयोगमा बसेकाले नेताले ल्याएका कुरालाई योजनामा पारिदिने। सीमित बजेट दिएर गर्न खोजेको देखायो अनि सक्यो?
सकिएको होइन, त्यत्तिकै पेन्डिङमा बसेको छ। अहिले पनि त्यो समस्या छ। यसलाई समाधान गर्न हामी ‘प्रोजेक्ट बैंक’को नयाँ अवधारणामा हामी जाँदैछौँ । यसको खाका बनिसकेको छ। अब अध्ययन–अनुसन्धान गरेर एउटा बैंक तयार पार्ने र त्यसबाट छानिएका परियोजनाहरू मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, खल्तीबाट परियोजना झिकेर हाल्ने चलन बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ।

बजेटमा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली रहँदै आएको छ। तपाईंहरूले स्वीकृति दिएकोभन्दा अतिरिक्त योजनाहरू बजेटमा परेका हुन्छन्। के छ सुधारको योजना?
त्यस्ता केही भएका छन्। सुधार गर्दै जानुपर्छ। तर, योजना आयोगलाई सम्पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ भन्ने होइन। कतिपय व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान दिइएको होला, कतिपय व्यक्तिगत कारणले पनि हुनसक्छ।

कस्तो व्यावहारिक? यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक के व्यावहारिक कुरा हुन्छ?
कहिलेकाहीँ यो चुनावी राजनीतिमा त्यस्ता समस्या आउँदो रहेछ । त्यसकारण केही मन्त्रीका कुराहरू हुँदा रहेछन्। त्यसले बिगार्ने काम पनि गर्दो रहेछ।

तपाईंले नोटिस् गर्नुभएको त्यस्तो केही छ?
हामी ठ्याक्कै बजेट निर्माणको बेलामा आयौँ। त्यस्तो ठ्याक्कै नोटिस गरिएको छैन। तर, हामी ठ्याक्कै बजेट तयारीको मुखमा आएको बेला चाहिँ दिनको १०–२० वटा डेलिगेसन आउने र मागका चाङ आउने गर्छन्। मागका चाङ मैले अहिले पनि सुरक्षित राखेको छु। भोलि योजना बनाउने बेला त्यो आवश्यक पर्छ। त्यसरी आएका मागलाई नै हचुवाको भरमा परियोजना समावेश गरिदिनुपर्छ भन्ने आम मानसिकता छ। त्यो मानसिकता सबैमा देखिएका कारण हाम्रो बजेटदेखि विकास व्यवस्थापनमा समस्या छ।

तपाईंको भनाइअनुसार योजना आयोगका विज्ञहरूले राजनीतिक दबाबमुक्त भएर काम गर्न पाइराखेको अवस्था छैन भन्ने बुझौँ?
त्यस्तो शतप्रतिशत होइन, त्यो पनि छ भन्न खोजेको हो मैले। त्यसो त योजना आयोग नै चाहिएन नि। जे गरे पनि भइहाल्यो। योजना आयोगले कहीँ–कहीँ त्यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति हुँदोरहेछ। अब त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी।

अब स्थिर सरकार बनेको छ। ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण छ। अबको पन्ध्रौँ योजनामा यस्ता समस्याहरूबाट मुक्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
पहिलेदेखि चलेको संस्कारलाई सुधार गर्न केही समय त लाग्छ नै। नेतामा मात्रै होइन, आमजनतामा पनि हिजोदेखि चलेको त्यो संस्कार अहिले पनि कायम छ। अहिले पनि साथीहरूले यो योजना हालिदिनुप-यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यसलाई सुधार गर्न हामीले केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशस्तरमा पनि लागिरहेका छौँ।

अहिले योजना आयोगले त्यसरी योजना वितरण गर्दैन। आयोगले मूलतः नीति मात्रै दिन्छ। योजना निर्माण गर्ने त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो। ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै आयोगले तयारी गर्ने हो। त्यस्ता आयोजना हचुवाका आधारमा जाँदैनन्। तर, योजना आयोगले हालिदिएपछि सबै योजना पर्छ भन्ने भ्रम अहिले पनि जनतामा छ।

प्रदेशले पनि आफ्नै योजना आयोग गठन गरेर काम गरिरहेका छन्। सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि र विकास रहेको छ। पन्ध्रौँ योजनामा यो समायोजन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
हामी तीन तहको संरचनामा गएका छौँ। हरेक तहलाई संविधानले नै स्वायत्तता दिएको छ। त्यसकारण समायोजन कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले केही कठिनाइ भोगिरहेका छौँ। संघले बनाएको कुरा प्रदेशले र प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता अहिले छैन। त्यसैले सहकार्यको आवश्यकता छ। सहकार्य, समन्वय र सहयोग जुन संविधानको स्पिरिट हो त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैअनुरूप हामी अहिले प्रदेश तहको कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेका छौँ। कसरी समन्वय गरेर लैजाने भन्ने गृहकार्य गर्दैछौँ। सँगसँगै प्रदेश तहको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि गर्दैछौँ। चारवटा प्रदेशको गइसक्यौँ, अब तीन वटामा बाँकी छ।

पहिलो, नीतिगत कुरामा अब कार्यान्वयनको धेरै पाटो प्रदेश तहलाई दिनुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानको अनुसूचीले पनि त्यही भन्छ। अब राष्ट्रिय महत्वका ठूलठूला परियोजनाहरूमा मात्र राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रित रहन्छ। अरू मध्यम खालका र त्योभन्दा तलका स्थानीय तहमै जान्छ।

दोस्रो, आयोगले अब नीति दिनुपर्छ। हाम्रो अर्थनीति के हो, विकासको मोडल के हो, कसरी जाने हो? भन्ने स्पष्ट नीति दिनुपर्छ। यो फ्रेमवर्कमा तपाईंहरू काम गर्नुस् भनेर योजना आयोगले दिनुपर्छ। योजना आयोग अब नीतिगत कुरामै बढी केन्द्रित हुन्छ। परियोजनागत हिसाबले प्रादेशिक र स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार हुन्छन्। प्रदेशलाई जोड्ने राष्ट्रिय एकता हुने खालको परियोजना मात्रै आयोगले सञ्चालन गर्छ।

संघीयतालाई आत्मसात् गर्न आ–आफ्ना बुझाइ रहेको र अझै स्पष्टता आइनसकेको सन्दर्भमा तपाईंले भन्नुभए जस्तै नीति बनाएर प्रदेशहरूलाई यो फ्रेमवर्कभित्र बस है भन्न ढिला भएन अब?
अलिकति ढिला भएकै हो। स्थानीय सरकार सबभन्दा अगाडि बन्यो। उसले माथिबाट मार्गदर्शन पाउन सकेन । त्यसपछि संघ र प्रदेश सरकार बन्यो। त्यसको दुई महिनापछि मात्र योजना आयोग बन्यो। असारसम्म बजेटमै केन्द्रित भयो। साउनबाट बल्ल हामी काम सुरु गरेका हौँ। प्रदेश सरकारभन्दा एक–डेढ महिना हामी पछाडि परेको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ। अहिले उनीहरूलाई दिनुपर्ने मार्गनिर्देशन तयारीको कामलाई हामीले तीव्रता दिएका छौँ।

योजना आयोगले मूलतः थिंकट्यांकको काम गर्ने हो भन्ने बुझाइ थियो। अहिले सरकारले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अर्को थिंकट्यांक समूह पनि गठन गरेको छ। यसले आयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको त होइन?
यसले आयोगलाई केही पनि फरक पार्दैन। हामी अलि संकुचित मानसिकतामा छौँ कि जस्तो लाग्छ। सरकारको थिंकट्यांक एउटामात्र हुँदैन। विभिन्न एंगलबाट त्यस्तो थिंकट्यांक बनाउन सक्छ, त्यो आवश्यक छ। एउटै मात्रले पर्याप्त काम गर्न सक्दैन। किनभने हाम्रो व्यवहार यही हो, हाम्रा कर्मचारीतन्त्र यही नै हुन्। अर्को कुरा राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको सरकारको सल्लाहकार, सहयोगी निकाय हो। मूलतः सरकारको आर्थिक क्षेत्रमा हेर्ने गरी आयोगले काम गर्छ। सन्तुलित र दीगो आर्थिक विकासको लागि काम गर्छ। अहिलेको थिंकट्यांक भनेको नीति प्रतिष्ठान हो। त्यो आफैँमा स्वायत्त निकाय हो। त्यसले समग्र क्षेत्रलाई हेर्ने भएकाले दायरा अलि बृहत् छ। अब काम कसरी गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। तपाईं आफैँ संघीयता विरोधीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । यसले तपाईंलाई कठिनाइ पर्दैन?
जुन बेला यो विषय बहसमा थियो, त्यो बेला मैले संघीयताको बारेमा आफ्नो धारणा राखेको हुँ। अब त्यो कुरा फेल भइसक्यो। त्यत्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ, मैले पनि आत्मसात् गर्नैपर्छ।

हाम्रो संघीयता र अरू देशमा बनेका संघीयतामा अलि फरक छ। हामी केन्द्रीकृत संरचनाबाट तल्लो तहमा गएका छौँ। केन्द्रबाट तल्लो तहमा जान नचाहने, अधिकार तल दिन हिच्किचाउने मानसिकता र व्यवहारहरू देखिन्छन्। यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न हामी केही ढिला भएका छौँ। केही समस्याहरू छन् तर, अहिले नै संघीयता असफल बन्न लागेको भन्न मिल्दैन। अब संघीयतालाई संस्थागत गर्न अब प्रभावकारी योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही लक्ष्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छौँ। संघीयतालाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने यात्रातर्फ हामी सही ट्र्याकमा छौँ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

Mbps र MBps को भिन्नता

Mbps र MBps को भिन्नता

इन्टरनेट स्पिड र फाइलको साइजको विषयमा Mb र MB को प्रयोग गर्दा प्रविधिको ज्ञान नभएका धेरै व्यक्तिहरु झुक्किने गर्दछन् |

घरेलु उपकरणका लागि वास्तु

घरेलु उपकरणका लागि वास्तु

घरमा कुन विद्युतीय उपकरण कता र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ...

कस्तो गिजर किन्ने ? - गिजर खरिद गाइड

कस्तो गिजर किन्ने ? - गिजर खरिद गाइड

जाडो महिना नजिकिँदै गर्दा गिजर खरिद गर्न चाहनेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । तर राम्रोसँग नबुझी गिजर खरिद गरेमा आफैलाई...

वानप्लस सिक्स टि को यस्तो छ नेपाली बजार मूल्य

वानप्लस सिक्स टि को यस्तो छ नेपाली बजार मूल्य

दराजको वेबसाइटबाट उपलब्ध हुने ...

एप्पलले आइफोन X र आइफोन ८ / ८+ लाई पनि स्लो गर्दै

एप्पलले आइफोन X र आइफोन ८ / ८+ लाई पनि स्लो गर्दै

एप्पलका अनुसार यस फिचरले प्रयोगकर्ताको आइफोनलाई स्लो बनाएर ब्याट्रीको बचत गर्छ र पुरानो ब्याट्री भएको आइफोनलाई आफै बन्द हुन बाट...

वाननप्लस सिक्स टि - डिस्प्ले भित्रै फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर

वाननप्लस सिक्स टि - डिस्प्ले भित्रै फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर

वानप्लसले ६-६ महिनाको अन्तरालमा नयाँ फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन रिलिज गर्दै आइरहेको छ | ...

एप्पलको नयाँ आइप्याड प्रो, म्याकबुक एअर र म्याक मिनी

एप्पलको नयाँ आइप्याड प्रो, म्याकबुक एअर र म्याक मिनी

एप्पलले गत राती भएको इभेन्टमा नयाँ आइप्याड, म्याकबुक एअर र अपडेट गरिएको म्याक मिनीको बारेमा जानकारी दिएको छ । ...

एक साता मै ९० लाखवटा आइफोन Xr बिक्री

एक साता मै ९० लाखवटा आइफोन Xr बिक्री

विश्लेषकका अनुसार अझै धेरै बिक्री हुनुपर्ने थियो । ...