coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

मुद्दामा जेलिँदै स्थानीय सरकार

लहान - पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लहानका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले शिक्षा समन्वय इकाइ सिरहामा सोसम्बन्धी पत्र पठायो। समन्वय इकाइले नगरपालिकाको त्यस निर्णय सदर गर्दै रायलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारी पत्र गत असार २१ मा नगरपालिकामा पठायो। आफूलाई अनियमित तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै रायले नगरपालिका, शिक्षा समन्वय इकाइसमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दर्ता गराए। त्यो निवेदनउपर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रायलाई निमित प्रधानाध्यपकबाट नहटाउनू हटाउन नलगाउनू भनी विपक्षीका नाममा २०७५ भदौ २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

०००
अदालतको आदेशअनुसार रायले निमित प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा फर्काएर सोअनुरूपको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, लहान नगरपालिकाले साउनदेखि उनको तलब रोक्का गरेको छ । अदालतको आदेश अपहेलना भएको भन्दै रायले नगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाएर फेरि उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। रायले भने, ‘अदालतको आदेश अपहेलना गरेर मेरो तलब सुविधा रोकेपछि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेरो तलब निकासाका लागि टिप्पणी उठाइसक्नु भएको थियो तर मेयर साबको आदेशले रोकियो।’

जस्तोसुकै निर्णय गर्न मिल्ने दम्भमा रहेका स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनलाई नमानी स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ । संविधानविपरीत भएका यस्ता निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी बढ्दै गएका छन्।

निमित प्रअ रायको तलब सुविधा नगरप्रमुख मुनी साहको आदेशमा रोक्का गरिएको लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज भट्टराईले भने।

नगरपालिकाले पशुपति आदर्श माविका रायलाई हटाएर शिक्षक रामकुमार साहलाई असार १५ मा निमित्त प्रधानाध्यापक तोकिदिएको छ। रामकुमारलाई निमिति प्रअ तोकिदिएपछि विद्यालयका अर्का शिक्षक अरुणकुमार गिरीले नगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दिएका छन्। गिरीको निवेदनउपर न्यायाधीश राकेशकुमार निधिको एकल इजलासले कानुनले अधिकार प्रदान नगरेकाले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म साहलाई निमित्त प्रअका रूपमा कार्य नगर्नू नगराउनू भनी २०७५ असार ३२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

०००
जनता माध्यमिक विद्यालय सोनमती मझौरामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त शिक्षक पदपूर्ति २०७ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसअसार १५ मा प्रारम्भ भई प्रक्रियामै भएका बेला लहान नगरपालिकाबाट नगरप्रमुखद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न भनियो। पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गर्ने लहान नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर समितिका अध्यक्ष शत्रुधन मण्डलले उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दर्ता गराए। निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय दयानाथ खरेल र बबिता उप्रेतीको संयुतm इजलासले विपक्षीबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्नू नगराउनू भनी २०७ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसफागुन १५ मा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

०००
लक्ष्मीपुरपत्तारी गाउँपालिकाले पहिलो गाउँसभाबाट गाउँपालिकाको नाम फेरेर बाबा हरिसिंहदेव गाउँपालिका राख्ने निर्णय ग-यो। नाम संशोधनले गाउँको इतिहास नै मेटिने भन्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष विद्यानन्द साहले उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दिए। राजविराज इजलासका न्यायाधीश सल्लाद्दीन अख्तरको एकल इजलासले संशोधित नाउँबाट तत्कालका लागि कार्य सञ्चालन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

......
०७४ साल जेठ ११ गते सरकारले ११ वटा गाउँ गाभेर कर्जन्हा नगरपालिका घोषणा ग-यो। राजपत्रमा यस नगरपालिकाको केन्द्र यसै नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ बगहामा तोकिदियो। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट कामकाजमा अप्ठयारो भएको भन्दै कर्जन्हा बजारमा भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो। कामकाज हुन थालेपछि स्थानीय बागबहादुर दनुवार र ओमप्रकाश महतोले नगर कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा निवेदन दिए। उच्च अदालतको राजविराज इजलासले राजपत्रमा उल्लेखितबाहेक अन्यत्र केन्द्र राखेर कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि नगरकार्यपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज बगाहामै फिर्ता भएको छ।

अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरिएका निर्णयले स्थानीय सरकारलाई अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेका यी केही उदाहरणमात्र हुन्। जस्तोसुकै निर्णय गर्न मिल्ने दम्भमा रहेका स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनलाई नमानी स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ। संविधानविपरीत भएका यस्ता निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी बढ्दै गएका छन्। अधिवक्ता सुनिलकुमार साहले प्राप्त संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले निर्णय गर्ने गरेकाले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको बताए।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७५ ०१:३२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App