काठमाडाैं- सरकारी उच्च निकायले पटकपटक निर्देशन गर्दासमेत उपत्यकाभित्रका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न ढिलाइ भएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएरै खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशनसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। उपत्यकाभित्रका सडक सुधारमा सुस्तता कायमै छ। प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विगतभन्दा समन्वयको पाटोमा केही सुधार आएको तर चाहेजति काम हुन नसकेको बताए। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अगुवाइमा शुक्रवार भएको काठमाडाैं उपत्यकाभित्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या र समाधानसम्बन्धी समन्वयात्मक बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका अधिकारीलेसमेत काम ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। 

“पहिले सडकमा खाल्डो थियो, कार्यान्वयनको समन्वयमा पनि खाल्डो थियो”, सल्लाहकार रिमालले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, “अहिले समन्वयमा सुधार भयो तर चाहेको जति अझै भएको छैन।” विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित विभागका अधिकारीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदो दुई महिनाभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा नागढुङ्गासम्मको सडक व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका अनुसार दुई महिनाभित्र देखिएका समस्या समाधान गरी बाइपास तथा अण्डरपासमा समय लाग्ने भएकाले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि काम गर्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदासमेत अनौपचारिक ढङ्गमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको भन्दै सल्लाहकार रिमालले सर्वसाधारणका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री चिन्तित रहेको बताए। 

जनताको उच्च आकाङ्क्षामा बल पु-याउने काममा लाग्ने र प्रत्येक महिना नै समीक्षात्मक बैठक बस्ने गरी शुक्रवारकाे बैठक टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारण अहिले बैठक बस्न ढिलाइ भएको तर तिहारलगत्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर हरेक मन्त्रालयले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुनेसमेत उनले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सडक सुधारमा सुस्तता भएको, बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)मा गरिएका काम जीर्ण भएको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन चुस्त पार्न समन्वय बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। 

गत चैतमा बसेको बैठकले १५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएका कामको सूची तयार पार्ने, आवश्यक ठाउँमा चाँडै कालोपत्र गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, तारको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट राख्ने, चक्रपथको सडक निर्माणमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्ने, ठूला सवारी सञ्चालनमा पहल गर्ने र सवारी आवागमन चुस्त पार्नेलगायतका बुँदा समावेश छन्। 

निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र साउन १ देखि नयाँ बजेट लागू भएपछिको कामको प्रकृतिको स्थिति के छ भनेरसमेत आजको बैठकमा समीक्षा भएको थियो। काठमाडाैं उपत्यकाका विभिन्न सडकका अहिले पनि ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम कायमै छ। कतै पाईप फुटेको र कतै पानी सतहमाथि बगेको छ। कतै भत्किएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिंदै आएको छ। 

मुख्य चोकचोकमा आकाशेपुल नहुँदा तथा भूमिगत मार्ग खुल्न नसक्दा एवं खाल्डाखुल्डीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले जानकारी गराए। 

समन्वयात्मक संयन्त्र बनाइने 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपत्यकाभित्रका सडक विस्तार लगायत विभिन्न कामका विषयमा निर्देशन तथा समन्वय गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। 

सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेको सल्लाहकार रिमालले जानकारी दिए। उक्त संयन्त्रले यसअघि गरेको निर्देशन कार्यान्वयन, समन्वय र समीक्षा गर्ने छ। 

पहिले समस्याको अनुभूति गर्नेमै समस्या रहेकामा अहिले सम्बन्धित क्षेत्रबाट समन्वयका लागि समूह बनाइदिनु भनेर आग्रह आएकाले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीमा कामको हुटहुटी छ भन्ने महसुस भएको रिमालले बताए। 

अब अर्काे बैठकमा भने धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। “पूर्ण परिणाम नआएसम्म अनुगमन गर्छौं, निर्देशन दिन्छौँ र काम गराउँछौँ”, रिमालले भने। रासस

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ १६:०६ शुक्रबार